काठमाडौं– सरकारी बेवास्ता र ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निर्माणधीन सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्रको भवन ८ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
क्यान्सर बिरामीलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो।
निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गरी बिरामीको उपचार सुरु भइसक्नुपर्ने उक्त भवन ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। आधा निर्माण गरेर त्यसै छाडिएको यो भवन अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ।
यो ८ वर्षका देशमा पटकपटक राजनीतिक नेतृत्व फेरियो। देश संघीयतामा गयो र नयाँ सरकार बन्यो। तर क्यान्सर भवन भने डरलाग्दो हबेली जस्तो भएको छ।
भवन निर्माणको म्याद थपका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको फाइल १५ महिनादेखि थन्किएको छ। शिक्षण अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार समय थप हुने छाँट नदेखेपछि भवनका ठेकेदार बेलायत गएर बसेका छन्। ती कर्मचारीले भने, ‘यता भवन अलपत्र छ, उता ठेकेदारले अब म्याद थप नभए आउँदिन भन्दै थियो। उसको सबै परिवार उतै छन्।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अस्पतालको बेवास्ताका कारण वर्षौंसम्म भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि यो विषय अहिले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको छ।
यही असार १७ गतेको समितिको बैठकमा भवन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे त्रिविका उपकूलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, शिक्षण अस्पतालका निर्देशक लगायतलाई बोलाएर सोधिएको थियो।
त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ आफूले म्याद थप गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताएर पन्छिन खोजे।
उनले भेरियसन बढी भएको भन्दै म्याद थप गरे आफूलाई अख्तियारले समात्ने भएकोले म्याद थप नगरेको बताएका छन्।
तर, शिक्षण अस्पतालले भने भवन विभागकै सल्लाहमा १०१ दिन म्याद थपका लागि त्रिविमा फाइल पठाएको जनाएको छ।
शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, क्यान्सरकै शैक्षिक कार्यक्रम र विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सो भवन निर्माण सुरु भएको थियो।
आठ तले उक्त भवन १ सय २० शय्याको बनाउने योजना छ। समय थप गर्न पुगेको फाइल नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अलपत्र परेपछि निर्माण कार्य ठप्प छ।
शिक्षण अस्पतालका नीति योजना शाखा प्रमुख दीपक तिवारीले त्रिविमा म्याद थप स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गएको तर लामो समय निर्णय नआउँदा समस्या बढेको बताए।
उनले भने, ‘फाइल महिनौंदेखि रोकिएको छ, उताबाट फाइल स्वीकृत भएर नआई निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिँदैन, अब संसदीय समितिमै कुरा पुगिसकेपछि केही निकास त पक्कै आउँछ होला।’
गत माघ महिनामा नै स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले भवन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सो समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुन शाखा प्रमुख नारायण खनालले म्याद थपका लागि आएको फाइलमा आवश्यक प्रमाण नपुगेकोले पुनः माग गरिएको बताएका थिए।
स्वास्थ्यखबरले उनलाई फाइल रोकिनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा ‘आवश्यक सबै प्रमाण नपुगेकोले फाइल पुनः मगायौं। हामीले प्रमाण सहित मगाएको फाइल पुस १८ गते आएको छ, त्यो फाइल अध्ययन गर्दैछौं’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
सो समयमा उनले फाइलमा पाँच करोड ७० लाखको को–भेरिएसन देखाइएको र त्यो आवश्यक हो÷होइन भन्ने प्रष्ट नभई निर्णय दिन नमिल्ने जानकारी थिए।
संसदीय समितिको बैठकमा उपकूलपति खनियाँले भने सात करोड भेरियसन देखाएको बताए। उनले सुरुको ठेक्का दिँदा नै त्रुटिपूर्ण ढंगले दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
‘ढल चाहिन्छ भन्ने कुरा, ट्वाइलेट चाहिन्छ भन्ने कुरा, बिजुलीको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको भेरिफिकेसनमा पारिएको छ,’ उनले भने, ‘म म्याद थप गर्न सक्छु, तर ५–७ करोडको भेरिफिकेसन सहित म्याद थप्न सक्दिनँ।’
अस्पतालका योजना प्रमुख तिवारीले पनि भवन विभागले नक्सा बनाउने समयमा यी कुरा छुटाएको स्वीकार गरे।
आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ को बजेट भाषणमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर केन्द्र भवन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो।
४९ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिने सो भवन २०६९ मंसिर ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गरेका थिए। भवन तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर, निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण भवन निर्माण अन्योलमा परेको हो। गौरा–एटलास जेभी कम्पनीले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
समयमा नै काम नसकेको कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पटकपटक म्याद थप्ने काम मात्र भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा पे्रमबहादुर खड्गाले यो विषयमा प्रतिक्रिया नदिने बताए। उनले भने, ‘सबै कुरा भिसीले समितिमा बताइसक्नुभएको छ, फाइल उतै रोकिएकोले मैले प्रतिक्रिया दिएर केही फाइदा छैन।’
हालसम्म तीन पटकसम्म म्याद थप भइसक्दा पनि भवनको करिब ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। तर लागत भने झन्डै ५६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि आएको ७१ करोड रुपैयाँ त्यसै थन्किएको छ।
अस्पतालले निर्माणकर्ताको अनुरोधमा भवन विभागको सिफारिसमा ०७५ जेठ २० गतेसम्म चौथो पटक म्याद थप गर्न त्रिविलाई अनुरोध गरेको हो।
यसअघि पहिलो पटक ०७२/०७३ मा दोस्रो पटक र ०७४ मा तेस्रो पटक म्याद थप भएको थियो।
०७२ को विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, निर्वाचनका कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अस्पतालको भनाइ छ।
अस्पतालले आयोजनाको नाममा निकासा भएको बजेट तत्कालीन समयमा अन्यत्र प्रयोग भएको, ०७२ को महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक वर्ष ढिला भएको दावी गरेको छ।
भूकम्पपछि भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ प्रविधि थ्रिडी प्यानेलिङका लागि पहल गरिएको भए पनि त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयले आठ महिनापछि विना निर्णय फाइल फिर्ता पठाएको थियो।
त्रिविले निर्णय नदिएपछि पछि पुनः इँटाकै गारो लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
लामो समयसम्म निर्माण रोकिएपछि निर्माण भएको आधाआधी भवन पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। जसले आधा भवन निर्माण गरी बीचमै अलपत्र पारेको भए पनि यो सरकारी लापरबाही हो।
जनताले पाउनुपर्ने उपचार सेवामा प्रभाव त परेको छ नै, निर्माण भएको भवन पनि बिग्रँदै जाँदा त्यसलाई बनाउन थप खर्च लाग्ने छ। शिक्षण अस्पतालको निष्क्रियता, भवनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको अस्पतालकै कर्मचारी बताउँछन्।
यो विषष संसदीय समितिमै गएपछि भने त्रिवि र शिक्षण अस्पताललाई उतै निर्णय हुन्छ भनेर हाइसन्चो भएको छ। समितिले के निर्णय गर्छ र ढिलाइको कारण खोजी त्यसबारे आवश्यक कारबाही कसरी गर्ला त्यो आउने दिनमा देखिने छ।
