काठमाडौं– सरकारले अशक्त, असहाय र बेवारिसे मानसिक रोगी वा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ। यस्ता बिरामीको उपचार तथा पुनस्थापनाका लागि सरकारले देशभरका ७ वटा संस्थालाई छनोट गरेको छ।
छनोटमा परेका संस्थाले बिरामीको उपचार सेवा दिएवापत सरकारबाट बिल अनुसार रकम पाउने छन्। बिरामीले भने उपचार तथा पुनस्थार्पना सेवा लिएवापत कुनै रकम तिर्नुपर्दैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले असार १ गते उपचार र पुनस्थार्पना सेवा दिने ७ वटा संस्था छनोटको निर्णय गरेको हो।
महाशाखाले यी सेवा दिनका लागि यी ७ संस्थालाई छनोट गरेको छ।
१. भरतपुर अस्पताल, चितवन
२. धुलिखेल अस्पताल, धुलिखेल, काभ्रे
३. रिदम न्युरोसाईक्याट्रिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, जावलाखेल, ललितपुर
४. कोशिश (राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन), बागडोल, ललितपुर
५. मेरिनोल नेपाल, नयाँपाटी काठमाडौं
६. मानव सेवा आश्रम, हेटौंडा, मकवानपुर
७. नीलसागर असहाय, अशक्त तथा जेष्ठ नागरिक पुनस्थापना केन्द्र, नेपालगञ्ज, बाँके
महाशाखाले अशक्त असहाय र बेवारिसे मानसिक रोग वा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनस्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार यो सेवा दिन लागेको हो। यो कार्यविधि गत १६ बैशाखामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पास भएको थियो।
कार्यविधिमा मानसिक रोग र मनोसामाजिक समस्या भएका अशक्त असहाय र वेवारिसे विरामीको उपचार अस्पतालमा भए प्रतिदिन ६ सय र पुर्नस्थापना केन्द्रमा भए प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ उपलव्ध कायम गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै कार्यविधिमा मनोचिकित्सकको प्रेस्किप्सन अनुसार र गैरसरकारी, निजी अस्पताल, पुनस्थापना गृह सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था वा नीजि संस्था रहेको स्थानीय तहबाट प्रमाणित औषधिको विलको आधारमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी उपलव्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले २०७३ चैत २५ गते कडा मानसिक रोग लागेका वेवारिसे बिरामीको उपचार तथा आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। उनले उक्त वर्ष यो सेवा दिन तीन करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था समेत गरेका थिए।
अशक्त, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाउन समेत निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै उक्त कामले गति लिन सकेको थिएन। हालका मन्त्री उपेन्द्र यादव आएपछि गत वैशाखमा उक्त कार्यविधि पास भएको हो।
