– १९ वर्षीय सुलभ श्रेष्ठले केही महिनाअघि वीर अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गराए। शल्यक्रिया गराएपछि उनले चिकित्सकले लेखेको औषधि वीर अस्पतालकै फार्मेसीबाट किने। वैशाख २७ गते फलोअपमा आएका उनलाई डाक्टरले थप औषधि लेखिदिए। तर यस पटक अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाएपछि बाहिरको पसलमा किन्न बाध्य भए उनी।
– सुगरको औषधि सेवन गरिरहेका ४८ वर्षीय संगीत भण्डारीले आफूले सेवन गरिरहेको औषधि जावालाखेलको एक निजी पसलमा किन्दा ३ सय २५ रुपैयाँ परेको र त्यही औषधि सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा किन्दा १ सय ९० रुपैयाँमा पाएको बताए।
– शुक्रराज अस्पतालमा छाला जाँचका लागि गएकी कृपा महर्जनले डाक्टरले लेखेको औषधि फार्मेसीमा नपाएको बताइन्। ‘मैले त छेवैमा रहेको प्रकास फार्मेसीमा औषधि किनेँ। चिकित्सकले लेखेको औषधि अस्पतालकै फार्मेसीमा पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर पाइएन,’ उनले भनिन्।
– दाङकी मनिता चौधरीले आफ्नी ८१ वर्षीया आमालाई परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पाठेघर जाँचका लागि ल्याएकी थिइन्। पाठेघर थोरै खसेको थियो, डाक्टरले रिङ पेसरी हाल्नुपर्ने सुझाव दिए। उनी अस्पतालको फार्मेसीमा गइन् तर त्यहाँ रहनेछ। उनले भनिन्, ‘बूढी आमालाई एक्लै छोडेर बाहिरको फार्मेसीमा गएँ, ३० रुपैयाँको त्यो रिङ पनि अस्पतालमा रहेनछ।’
– पाटन अस्पतालमा पेटको जाँचका लागि आएकी लक्ष्मी तामाङले अरुमाभन्दा पाटनमा फार्मेसी राम्रो देखेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पहिला पनि जाँचका लागि आएको थिएँ, भनेको औषधि पाएँ। व्यवस्थित पनि रहेछ अनि औषधि पनि निजीभन्दा धेरै सस्तो लाग्यो।’
यस्ता घटनाले प्रमुख सरकारी अस्पताल भित्रका फार्मेसीको अवस्था दर्शाउँछ। स्वास्थ्यखबरको टिम सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा पुग्दा बाहिर निःशुल्क औषधिको मूल्यसूची नटाँसिएको भेटियो भने धेरैमा भन्डारण कोठाको कमी भएको पाइयो। साथै फार्मेसीमा औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका बिरामी पनि भेटिए। निजी अस्पतालको औषधिको मूल्यमा पनि एकरुपता भेटिएन।
निजी औषधि पसलमा पेन्टाप्राजोलको बजार मूल्य ८० रुपैयाँ छ भने सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा त्यसको मूल्य २४ रुपैयाँ छ। त्यसैगरी आइसियुमा रहेका बिरामीलाई प्रयोग हुने मेरोपेनम १ ग्रामको इन्जेक्सन बजारमा एक हजार ३८ रुपैयाँ वा त्यो भन्दा पनि माथि पर्छ। तर, सोही औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा जम्मा ५ सय ६७ रुपैयाँमा पाइन्छ।
यसैगरी बजारमा ६ सय ७ रुपैयाँ रहेको इनोक्सापारिन इन्जेक्सन अस्पतालको फार्मेसीमा २ सय ९९ रुपैयाँमा नै उपलब्ध रहेको वीर अस्पतालको फार्मेसीको मूल्यसूचीले देखाउँछ।
वीर अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख मानबहादुर महरा भन्छन्, ‘हाल अस्पताल फार्मेसीबाट बिरामीलाई हामीले केही महत्वपूर्ण औषधि १० देखि १ सय ४० प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएका छौँ।’ उनी थप्छन्, ‘अस्पताल फार्मेसीमा हाल उपलब्ध औषधि सम्बन्धित चिकित्सक तथा फर्मासिस्टहरुको अुनभव र विश्वसनीयका आधारमा निश्चित ब्रान्डहरु छनोट गरी सबैभन्दा सस्तो मात्र खरिद गरिने हुनाले मूल्य र गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ छैन।’
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने टोल–टोलमा खुलेका औषधि पसलहरुले उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। यस्ता ठगी रोक्न सस्तो तथा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘एक अस्पताल एक फार्मेसी’ अवधारणा हरेक अस्पतालमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।
के छ अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकामा?
निर्देशिकामा व्याख्या गरिएअनुसार फार्मेसी सेवा भन्नाले अस्पताल आफैंले औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ वा सामग्रीबाट दिने सेवा हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नेपाल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा फार्मेसी अस्पतालकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने, फार्मेसी सेवा दक्ष जनशक्तिद्वारा दिइनुपर्ने, फार्मेसीमा बिक्री–वितरण गरिने औषधि फार्मेसी तथा थेराप्युटिक कमिटीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ क्लिनिक फर्मासिस्टको सेवा उपल्ब्ध हुनुपर्ने, जनतालाई सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख छ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार औषधि र औषधिजन्य पदार्थको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा यसको खरिद मूल्यमा बीस प्रतिशतमा नबढाई निर्धारण गरिनु पर्छ। तर यसरी बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा अधिकतम खुद्रा(एमआरपी) मूल्यभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
त्यसैगरी अस्पताल फार्मेसीको भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा औषधि वितरण कक्ष ओस नलाग्ने, सूर्यको प्रत्यक्ष प्रकाश नपर्ने र पर्याप्त भेन्टिेलसन भएको हुनुपर्छ। साथै औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको लेवलमा तोकिएको सञ्चय तापक्रम अनुकूल भन्डारण गर्नु पर्छ। फार्मेसी सञ्चालन गर्ने ठाउँ सर्वसाधारणले सजिलै देख्ने हुनु पर्छ र सम्भव भएसम्म अस्पतालको अगाडिको भागमा राख्नु पर्छ।
निर्देशिकाले आवश्यकताअनुसार अस्पतालमा एकभन्दा बढी फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। बिरामीलाई परामर्श दिने उपयुक्त व्यवस्था सहितको ठाउँ रहनुपर्ने छ। औषधि पूर्जा लिने, डिस्पेन्स गर्ने र भुक्तानी लिने व्यक्ति र ठाउँको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने निर्देशिकामा राखिएको छ। औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको मौज्दात तथा खपत अभिलेख, विजकीकरण, औषधिको सूचना, लेवल औषधिसम्बन्धी समस्याहरुको जानकारी संलग्न भएको उयपयुक्त सफ्टवेयर सहितको कम्प्युटरको माध्यमबाट गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ।
साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सूचना सबैले देख्न सक्नेगरी राख्नु पर्नेछ। अस्पताल परिसरमा औषधिको व्यापारिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइने छैन।
फार्मेसी खोल्न अञ्चलदेखि केन्द्रीय अस्पताललाई सिड मनी
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपालका हरेक सरकारी अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वमा सःशुल्क सहुलियत अस्तपताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले अस्पतालहरुले चासो देखाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गर्न चाहेपछि सिड मनी उपलब्ध गराउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार सबै जिल्ला अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनका लागि एक चरणमा सिड मनी उपलब्ध गराइएको छ। अञ्चल अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले सिड मनी उपलब्ध गराएको छ। केन्द्रीय अस्पताललाई ३० लाख दिइएको छ भने अञ्चल अस्पताललाई १५ लाख तथा क्षेत्रीय अस्पताललाई २० लाखका दरले सिड मनी उपल्ब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी प्रतिष्ठानहरुलाई ४० लाखका दरले सिड मनी दिइएको छ।
नेपाल सरकारले फार्मेसी सेवाका लागि अस्पताललाई सिड मनी उपलब्ध गराए पनि अझै पनि धेरै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनको तयारी सन्तोषजनक छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार केन्द्रीयदेखि जिल्लासम्मका १ सय १२ वटा अस्पतालमा ६० वटा अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी रहेका छन् भने ५२ वटामा फार्मेसी छैनन्। जिल्लास्तरीय अस्पतालमा ४७ प्रतिशत फार्मेसी छ भने अञ्चलमा त्योभन्दा माथिका ७१ प्रतिशतमा फार्मेसी खोलिएको छ।
नाफामा सरकारी अस्पतालका फार्मेसी
सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित औषधि पसलले नाफा समेत कमाउन थालेका छन्। वीर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनबाट नाफा कमाउन थालेका छन्। वीर अस्पतालले गत वर्ष ४४ लाख आम्दानी गरेको थियो भने यो वर्षको माघ मसान्तसम्म ५० लाख नाफा कमाएको छ। त्यसैगरी राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साढे ७ लाख आम्दानी गरेको छ।
धेरै अस्पतालमा छैन ‘डिटिसी’
सरकारी अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालन नाफामूलकभन्दा सेवामूलक हुने गर्छ। बिरामीले न्यूनतम मूल्यमा औषधि किन्न सक्छन्। उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन्छन्। अस्पतालमा औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ वा सामग्रीबाट दिइने सेवा व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रुपमा अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समिति (डिटिसी) गठन हुनुपर्छ। जसमा अस्पतालमा विभागीय प्रमुख र फार्मेसी प्रमुख हुन्छन्।
निर्देशिकामा उल्लेख गरिएअनुसार अस्पतालले आफ्नो अस्पतालमा प्रयोग गरिने औषधिहरुको सूची हस्पिटल फर्मुलरीका रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ तर धेरैले यो गरेका छैनन्। पाटन अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख राजकुमार थापा भन्छन्, ‘अस्पताल फार्मेसी राम्रोसित सञ्चालन गर्नका लागि हरेक अस्पतालले डिटिसी बनाउनुपर्छ र हस्पिटल फर्मुलरी प्रकाशित गर्नुपर्छ। सरकारले यो नियम ल्याएभन्दा पहिलादेखि नै पाटन अस्पतालले यी दुवै काम गरेको छ।’
औषधि खरिद प्रक्रियाको झन्झटले औषधि अपर्याप्त
सार्वजनकि खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत औषधि तथा सामग्री खरिद गर्नका लाग एक जेनेरिक औषधिको सबैभन्दा सस्तो मूल्य भएको एक मात्र ब्रान्डको औषधि खरिद गर्नुपर्र्ने प्रावधान रहेको छ।
पाटन अस्पालका फार्मेसी प्रमुख थापाले मुख्यतः टेन्डर सिस्टमबाट भनेको जस्तो औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया गाह्रो भएको बताउँछन्। निर्माण सामग्री र औषधि खरिद प्रक्रिया उस्तै जस्तो लाग्ने बताउँदै उनले डिटिसीको अनुरोधमा तुरुन्त औषधि खरिद गर्ने सुविधा भएको भए निजी औषधि पसलहरु चल्दै नचल्ने बताए।
औषधि खरिद प्रक्रियाको छुट्टै नीति बनाइदिए सजिलो हुने उनी बताउँछन्। वीर अस्पालका फार्मेसी प्रमुख महरा पनि नेपालमा खरिद प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र सान्दर्भिक नहुँदा पर्याप्त रुपमा औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार्छन्।
फार्मेसी सञ्चालनका समस्या, चुनौती र सम्भावना
नेपाल सरकारले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनको अवधारणा ल्याइरहँदा साझाले पनि आफ्नो औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अस्पताल फार्मेसीमा ड्रग एन्ड थेरापिक कमिटी हुनुपर्छ, जुन साझामा सम्भव छैन।
निजी क्षेत्रका फार्मेसी अहिले मापदन्डविना नै चलिरहेका छन्, जसको अनुगमन फितलो रहेको छ। बाहिर निजी फार्मेसीले औषधि बढी मूल्य लिएर बेच्ने गरेकाले उपभोक्ता ठगिने गर्छन् तर अस्पताल फार्मेसीमा सहुलियत रुपमा पाइन्छ। फार्मेसी सञ्चालन गर्न सरकारले मापदन्ड तोके तापनि फार्मेसी नपढेका व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्ने र लाइसेन्स नै नलिएका व्यक्तिले पनि फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको भेटिन्छ।
अस्पतालको फार्मेसीमा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविना अस्पताल फार्मेसीबाट औषधि बिक्री–वितरण हुँदैन, औषधि किनेको रेकर्ड राख्ने गरिन्छ। ओषधिमा ठगिने पनि हुँदैन र ‘गुड फार्मेसी प्राक्टिस’ अनुसार औषधिको गुणस्तरका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र योग्य जनशक्ति जस्ता आवश्यक विषय समेटिएको हुन्छ।
नेपालमा फार्मेसीलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरेको छ तर अनुगमन सन्तोषजनक छैन। निजी औषधि पसलमा पाइने सेवा व्यवस्थित र गुणस्तरीय छैन।
फार्मेसीमा जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिएको छैन। चिकित्सकहरुले जेनेरिकभन्दा ब्रान्डका नाममा प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने चलन, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, टेन्डरबाट किनिएका औषधिहरुको गुणस्तरमा प्रश्न जस्ता चुनौतीले अस्पतालभित्र फार्मेसी सञ्चालनमा समस्या छ।
अस्पतालले पनि औषधिको छनोट र खरिद प्रक्रियालाई बेलाबेलामा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। विज्ञका अनुसार अस्पतालमा खोलिएका फामेर्सीमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनुका साथै अन्य समूहका कर्मचारीबाट औषधि वितरण हुन्छ। दरबन्दी कस्तो छ ? जनशक्ति पर्याप्त छ की छैन ? फार्मेसी चौबीसै घन्टा खुल्ला रहन्छन् कि रहँदैनन् ? यसबारेमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ।
सरकारी औषधि खरिद प्रक्रिया जटिल र लामो हुने हुँदा मागअनुसार आपूर्तिमा कठिनाइ हुने गरेकोले यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई पर्ने गरेको छ। अस्पताल हाताभित्र र वरिपरि निजी फार्मेसी राख्न नपाइने नियम छ। यस्ता फार्मेसी हटाउन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अस्पताल हाताभित्र निजी फार्मेसी हुँदा अस्पताल फार्मेसीको सेवामा असर परेको छ।
