काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले २०७३ जेठ १५ गते विशेषज्ञ तह (पिजी)को प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। उक्त परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्नेदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप भएको कुरा बाहिरीएको थियो।
डा गोविन्द केसीले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए। उनले केयुको उक्त विषयमा छानविन गर्न लगायतका माग गर्दै अनसन सुरु गरे। डा केसीको मागमा सहमति जनाउँदै सरकारले मेडिकल शिक्षाको विकृती र विसंगतिका विषयमा छानविन गर्न उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। उक्त आयोगलाई केयुको परीक्षाका विषयमा पनि जाँच गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। २०७४ बैसाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए।
आयोगले जेठ १६ बाट काम सुरु गरेको थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद माघ १३ सम्म थप गरेको थियो। सोही अनुसार आयोगले माघ ११ मा काम सम्पन्न गरी माघ २१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
लोकमानको दबावमा केयू परीक्षामा हस्तक्षेप प्रमाणित
आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबावमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजूसहितको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भेटिएको हो।
केयूले २०७३ जेठ १५ मा पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र लोकमानले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको छ। आयोगले परीक्षामा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त कार्कीले प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको र उक्त कार्यमा केयूका उपकुलपति डा माकाजूले सहमति दिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
‘संवैधानिक आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पिजी प्रवेश परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन हुनु २ दिनअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको ठोस प्रमाणबिना मौखिक निर्देशनमा आफ्नो अनुकूलका विज्ञ खटाई प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य गरी विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गरी विवादित कार्य गरेको देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी गलत कार्य गरेको ठहर गर्दै कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, केयूका उपकुलपति डा माकाजूलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा ख्याल राख्न भन्दै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
केयूको परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप भएको विषय सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएपछि कार्कीले आफ्ना भाइ तथा ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा बालमानसिंह कार्की र चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका सञ्चालक नटराज प्रसाद मार्फत केयूका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीलाई मनाएका थिए। उनीहरुले उपकुलपति माकाजू, डीन र रजिस्ट्रारसँग पटक–पटक सल्लाह गरेपछि आवश्यक कागजपत्र मिलाएका थिए। कागजपत्रमा केयूको परीक्षा अख्तियारले नभई विश्वविद्यालय आफैंले सञ्चालन गरेको भनी मिलाइएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए। परीक्षालाई आफू अनुकूल बनाउन केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो। केयूले २०७३ जेठ १५ मा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको थियो।
‘सो परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक भयो भनेर अख्तियारको टोली गएर उक्त मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा अख्तियारकै गाडीमा ८ जनालाई जेठ १३ मा केयू पठाएको थियो।
‘अख्तियारले व्यवस्था गरेको गाडीमा गई प्रश्नपत्र नै अख्तियारका विज्ञबाट बनाएर परीक्षा गराउने पूर्वयोजना अनुसार नै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १३ गते बिहान १० बजे नै डा श्रेष्ठसहित अन्य ७ जना विज्ञलाई लिएर गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको टोलीमा अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी अधिकारीहरू र विशेषज्ञको टोली थियो।’
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरु कुनै आधिकारिक पत्रबिना नै लोकमानको मौखिक आदेशको भरमा केयू पुगेका थिए। उनीहरुले केयूले तयार पारेको प्रश्नपत्र लिक भएको आरोप कुनै तथ्यबिना नै लगाएका थिए।
‘परीक्षा नै सञ्चालन हुन नपाई तथा विश्वविद्यालयले प्रश्न नै छनोट गरी नसकी २०७३ जेठ १३ मा प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी बिनाप्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सम्मानित संस्थाको नाममा टोली खटिनु कानुनी र व्यावहारिक पक्षले हेर्दा सान्दर्भिक देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रश्नपत्र चुहावटका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको वा सञ्चालन हुन लागेको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखिएको प्रश्नपत्र र चुहावट भएको प्रश्न तुलना गरी हुबहू मिलेमा मात्र चुहावट भएको भन्न सकिने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यदि प्रश्नपत्र चुहावट भएको भए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकात भई बुझ्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सो कार्य गरेको भने पाइएन।’
अख्तियारले आफू अनुकूलको प्रश्नपत्र बनाउँदै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न छानबिनका लागि केयूमा पठाएको टोलीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका शिक्षा समिति संयोजक डा सुप्रभात श्रेष्ठ, डा शशि शर्मा, डा सुबोध अधिकारी, पूर्व रजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्याय, प्रहरी अस्पतालका डा सरोज श्रेष्ठ, किष्ट अस्पतालका डा ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ र केयू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका राजन क्षत्री लगायतका सदस्य सहभागी थिए। जाँचबुझ आयोगले उनीहरुलाई लोकमानले डर, त्रास र दबावमा पठाएको भन्दै कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यो पनि पढौं:
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि ४ : पैसाको बलमा भर्ना हुन रोक, योग्यता क्रममा अब्बलले पढ्ने बाटो खुला
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि ३ : जाँचबुझ आयोग गठन, चिकित्सा शिक्षा अनियमिततामा ४३ जना दोषी फेला
डा केसी अनसनको उपलब्धि २ : सरकारले पारित गर्न खोजेको विधेयकमा थिएन ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि १ : नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने अवस्थामा रोक
