– चितवनस्थित भरतपुर मेडिकल कलेजमा नक्कली प्राध्यापकका नक्कली हाजिर भेटिए। कलेजले स्नातकोत्तर नपढाई सुपर स्पेसियालिटी पढाउँछ। कलेजले क्षमता नहुँदानहुँदै एमबीबीएसमा एक सय ५० विद्यार्थी पढाइरहेको छ।
– विराटनगरको नोवल मेडिकल कलेजमा ९ सय बेड हुनुपर्नेमा चार सय ५० बेड मात्र छन्। तर, कलेजले अनुपात मिचेर एक सय ५० विद्यार्थी पढाइरहेको छ। हाँस्यास्पद कुरा के छ भने, सो कलेजमा आसीयू र सीसीयू एउटै रूपमा स्थापित छन् तैपनि जम्मा १० वटा। एमआरआई र पर्याप्त विभाग नभएको सो कलेज अझै आफूले धर्म निर्वाह गरेको दाबी गरिरहेकै छ।
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विद्यार्थीलाई आफैंले चिट चोराउँछ। अकूत पैसा लिएर भर्ना गर्ने परम्परा त पुरानै हो। तर पनि विश्वविद्यालयले नैतिकताको पाठ पढाइरहकै छ। अचम्म।
– विचित्र त के हो भने, मेडिकल क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रमुख निकाय मेडिकल काउन्सिलको ताल ठिक उल्टो छ। मिलिभगतमा ‘माल प्राक्टिस’ भइरहेको छ। र, सोझै मापदण्डहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै कमाउ धन्दा चलिरहेको छ।
नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा अनियमितताको ‘जड’बारे उल्लिखित ‘आरोप’ अरू कसैले नभएर सरकारले बनाएको एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ समितिले लगाएको हो। यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र, सम्बन्धनदेखि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी सिट संख्या तोक्ने समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनियमितता गर्ने गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गरेको छ। कलेज सञ्चालन अनुमतिदेखि सिट निर्धारण गर्ने हरेक प्रक्रियामा काउन्सिलको मापदण्डहरू पालना नगर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनको गुणस्तर खस्किएको तथा यो प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई शिक्षण अनुमति प्रदान गर्दा र सिट संख्या बढाउँदा अनियमितता गरेको विषयमा छानविन गर्न गठित विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि ठोस रूपमा कसैलाई कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन। सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहर नगरे पनि अनियमितताका विषय भने स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ। उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गत असार २९ गते गठित विशेषज्ञ समितिले अनुसन्धानपश्चात् फागुनमै प्रतिवेदन बुझाए पनि अख्तियारले भने बैशाखको पहिलो साता सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर समितिले दिएका सिफारिस मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो।
शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विमलकुमार सिन्हा संयोजक रहेको सो समितिमा वीर अस्पतालका डा. किरण मानन्धर, पाटन अस्पतालका डा. भरतकुमार यादव, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डा. नरेन्द्रकुमार भट्ट र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. बाबुराम मरासिनी सदस्य थिए। समितिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूको अध्ययन, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर र नोबेल मेडिकल कलेजको स्थलगत अनुगमन, अनुसन्धान तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग मौखिक अन्तर्वार्ता र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समिति स्रोतका अनुसार अख्तियारले काउन्सिलमा लामो समय बिताएका र त्रुटिपूर्ण निर्णयमा संलग्न रहेका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकहरूको सम्पत्ति पनि छानविन गर्नेछ।
विशेषज्ञ समितिले अख्तियारलाई दिएको गोप्य प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेज, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूबाट भएका त्रुटिसमेत औंल्याएको छ। अख्तियारले वैशाख ३ गते काउन्सिल, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। काउन्सिलले मापदण्ड र अनुगमन प्रतिवेदनलाई समेत पालना नगरी कलेजहरूलाई सिट संख्या दिने गरेको, काउन्सिलका पदाधिकारीले पूर्वजानकारी दिएर कलेजको अनुगमन गर्ने गरेको र परीक्षाको नतिजामा समेत मनपर्दी गरेको भन्दै अनियामितता रोक्न काठमाडौं विश्वविद्यालय, काउन्सिल र कलेज सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उजुरीकर्ताको थियो।
प्रतिवेदनमा काउन्सिलबाट भएका निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण औंल्याएर निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार दोषी देखिएका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि कार्यान्यन गर्न सकिने खालका निर्देशन मात्रै अख्तियारले सार्वजनिक गरेको हो। अख्तियारले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्दा धेरै मेडिकल कलेज बन्द हुने काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल बताउँछन्।
तर, मेडिकल काउन्सिलका सल्लाहकार एवम् मेडिकल शिक्षाविद् डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल अख्तियारको यो निर्णयले काउन्सिलका मापदण्ड स्थापित गर्न र चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। समितिका सदस्य एवं काउन्सिलका पूर्व रजिस्ट्रारसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. बाबुराम मरासैनीले यो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य कलेजहरूको गुणस्तर कायम गर्ने रहेको बताएका छन्। यो निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरे नेपालको मेडिकल शिक्षा संसारमा नमूना बन्ने डा. मरासैनी दाबी गर्छन्। ‘अब रातारात कमाउने उद्देश्यले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ,’ उनले थपे, ‘समितिले पहाडमा ५० किलोमिटर र तराईमा एक सय किलोमिटरभित्र कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।’
गुणस्तरका हिसाबले नेपालको मेडिकल कलेजसम्बन्धी मापदण्ड विश्वमै न्युजिल्यान्डपछिको उत्कृष्ट मानिन्छ। काउन्सिलले मापदण्डमा ध्यान नदिँदा नेपालमा उत्पादित चिकित्सकको गुणस्तरमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको डा. अग्रवाल बताउँछन्। मेडिकल काउन्सिलका पूर्व उपाध्यक्ष डा. महेश खकुरेल अख्तियारको निर्देशन सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘काउन्सिल र विश्वविद्यालयले सुरुदेखि नै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान नपु¥याएकाले एकै पटक नियम लागू गर्दा कलेज प्रभावित हुन्छन्।’ स्रोतका अनुसार समितिले गम्भीर खालका अनियमितता पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काउन्सिल विघटन गर्न मौखिक सिफारिस गरेको छ।
‘कडी’ नै काउन्सिल
मेडिकल काउन्सिलले कलेजहरूको गुणस्तरमा भन्दा तिनका कमीकमजोरी ढाकछोप गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका लागि अवैज्ञानिक रूपमा सिट वितरण गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। काउन्सिलका पदाधिकारीले कलेजको अनुगमन प्रतिवेदनमा एक सय सिट पनि दिन नमिल्ने अवस्था रहेको विवरण लेख्ने तर त्यही कलेजलाई एक सय ५० सिट दिन सिफारिस गर्ने गरेका घटना पनि अनुसन्धानमा भेटिएका छन्। अनुगमन प्रतिवेदनलाई ‘क्रस भेरिफिकेसन’समेत नगरी बोर्डले जस्ताको तस्तै पास गर्ने गरेको समेत विशेषज्ञ समितिले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘काउन्सिलका कैयौं अनुगमन प्रतिवेदन अपुरो, त्रुटिपूर्ण र तथ्यरहित छन्’ अनुगमन टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘यतिसम्म कि प्रतिवेदनका पानाहरूमा टोलीका सबै सदस्यको दस्तखतसमेत छैन।’ उनका अनुसार टोली प्रमुखको हस्ताक्षरबिना नै बुझाइएका प्रतिवेदनसमेत काउन्सिलको बोर्डले पास गरेको भेटिएको छ।
त्यसैगरी, कलेजमै नभएका फ्याकल्टी पनि काउन्सिलले छ भनेर देखाउनु, नोेवल मेडिकल कलेजले दुई वर्षसम्म प्रतिबद्धता पूरा नगर्दासम्म कारबाही नगर्नु, नकल्ली फ्याकल्टी देखाएको थाहा हुँदा पनि कोटा बढाइदिनु, विवादित कलेजमा पटकपटक उही सदस्यलाई अनुगमनमा पठाउनुले काउन्सिलको दुरासययुक्त मनासाय प्रस्ट देखिएको विशेषज्ञ समितिको ठहर छ। केही पदाधिकारी पटक–पटक एउटै कलेजको अनुगमनमा मात्र जाने र कलेजका त्रुटि ढाकछोप गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार डा. अनिल झा १२ पटक, डा. दामोदर पोखरेल सात पटक, डा. एई अन्सारी र डा. सतिश देव ६–६ पटक नोवेल मेडिकल कलेजको अनुगमनमा पुगेका छन्। ‘पटक–पटक अनुगमनमा गएका सदस्यले मापदण्ड नपुगेको कलेजलाई एक सय ५० सिट सिफरिस गर्नु अख्तियारको दुरुयोग हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतो देखिएकाले यस्तो गलत निर्णय गर्ने सदस्य र अन्य पदाधिकारी पनि छानविनको दायरामा आउनेछन्।’ काउन्सिलका पदाधिकारीको बैंकिङ विवरण नै मगाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले विषेशज्ञ समितिले भ्रष्ट्राचारको अंकसहित कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको चाला उस्तै
विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले ऐन–नियमविपरित सम्बन्धन दिने गरेको, मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी पूर्वाधार अभावमा पनि कलेजलाई शिक्षण अनुमति दिने गरेको र परीक्षामा अनियमितता गर्ने गरेको जनाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षामा विद्यार्थीलाई चिट चोराउने र कमजोर विद्यार्थी पनि पास गराउने गरेको स्पष्ट संकेत प्रतिवेदनमा पाइन्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने प्रवधान भए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो नियम लागू गरेको छैन। स्रोतका अनुसार केयूका डिन डा. एनबी राणाले अख्तियारमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा यस्तो परीक्षा प्रणाली लागू गर्न नसक्ने भन्दै सुझावप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
केयूले पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा दस्तखत नगर्ने, अघिल्लो पटकको प्रतिवेदनको हुबहु नक्कल गरेर नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको विषेशज्ञ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले केयूलाई परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग समन्वयन गरी पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन, योग्यताका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्न, मेडिकल कलेज सञ्चालनमा राख्नुपर्ने धरौटी एक करोड रूपैयाँ पु¥याउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, अख्तियारले वार्षिक परीक्षालाई मर्यादित बनाउन सम्बन्धित कलेजबाहेक अन्यत्र वा विश्वविद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोक्न, परीक्षाको निष्पक्ष निरीक्षणको व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशित गरेको छ।
केयूले २०५३ असोज २३ गते कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, चितवन र असार ३२ गते नोबेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा उल्लेख गरेका सर्त हालसम्म पनि पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कलेजको अनुगमन पश्चात् मापण्दड पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन दिने विश्वविद्यालयको निरीक्षण टोली मुख्य दोषी देखिएकाले उनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत विज्ञ समितिको सुझाव छ।
भरतपुर मेडिकल कलेज : झुट नै झुट
विशेषज्ञ समितिले केयू र मेडिकल काउन्सिलका कागजातको आधारमा भरतपुर मेडिकल कलेजको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिसँग मौखिक अन्तर्वार्ता, छलफल एवं कागजात अध्ययन गरिएको थियो।
भरतपुर मेडिकल कलेजले आफ्नो शिक्षण अस्पतालमा रहेका पाँच सय ५०, भरतपुर अस्पतालका तीन सय ५० र भरतपुर आँखा अस्पतालका ५० बेडलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने गरेको विवरण दिए पनि भरतपुर अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास नै नगराएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कलेजमा अध्ययानरत एक सय ५० विद्यार्थी भर्नाका लागि एक विद्यार्थी बराबर ६ बेडको मापदण्डअनुसार ९ सय शैया हुनुपर्नेमा जम्मा ६ सय बेडमा प्रयोगात्मक गराउने गरेको भेटिएको छ। मेडिकल काउन्सिलका पदाधिककारीसँगको मिलोमतोमा कलेजले झुटो विवरण पेस गरेकोे स्रोतको भनाइ छ। कलेजका यस्ता कमजोरी नै काउन्सिलका लागि बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनेको स्रोतको दाबी छ।
भरतपुर मेडिकल कलेजले पनि विश्वविद्यालयलाई फ्याकल्टीमा ढाँटेको, नक्कली फ्याकल्टी बनाएर हाजिरीसमेत नक्कली देखाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैगरी, कलेजले काउन्सिलमै दर्ता नभएका चिकित्सकलाई फ्याकल्टीमा नियुक्त गरेको, रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समेत फ्याकल्टी गणना गरेको पाइएको छ। कलेजको सर्जरी विभागमा कार्यरत डा. आइप चेरियान र डा.अमरेन्द्रकुमार सिन्हाको काउन्सिलमा दर्ता नै छैन। यस्तै, रेजिडेन्ट डाक्टर दिनेश चापागाईं र घनश्याम सिग्देललाई पनि प्राध्यापकका रूपमा हाजिरी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यतिसम्म कि कलेजले आईओएममा कार्यरत डा. परशुराम मिश्रको नाम राखी आफैं हाजिरी गरिदिने गरेको समेत पुष्टि भएको छ। प्राध्यापकको झुटा विवरण फेला पारेपछि काउन्सिलको अनुगमन टोलीलाई कलेनले तलबी भरपाई, बैंक स्टेटमेन्ट र कर चुक्ता विवरणसमेत उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले सो कलेजलाई पूर्वाधार पूरा गर्न, प्राध्यापकको हाजिर पारदर्शी बनाउन र आर्थिक कारोवार विवरण पारदर्शी राख्न निर्देशन दिएको छ। काउन्सिलले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेकाले हालका लागि एमबीबीएसमा सयभन्दा बढी विद्यार्थी कोटा नदिन समितिले काउन्सिललाई सुझाव दिएको छ।
नोबेल मेडिकल कलेजमा उस्तै विकृति
विशेषज्ञ समितिले गत माघ १९ मा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दा विद्यार्थी सिट संख्याका आधारमा ९ सय बेड हुनुपर्नेमा चार सय ५० बेडमात्र भएको फेला पा¥यो। यस्तो अवस्थामा पनि कसरी काउन्सिल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थी एक सय ५० पु¥याए भन्नेमा अख्तियार नै आश्चर्यमा परेको स्रोतको भनाइ छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नोबेलमा एनाटोमी र फिजियोलोजी विभागमा एक–एक जनामात्रै प्राध्यापक छन्। काउन्सिलको मापडण्डअनुसार हरेक विभागमा चार–चार जना प्राध्यापक हुनुपर्छ। कलेजले बेसिक साइन्समा नन्मेडिकल प्राध्यापक राखेको, भारतका प्राध्यापक अनुगमनको समयमा मात्रै आउने गरेको, विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत नै नभएका फ्याकल्टी चलाएको, कर्मचारीका लागि होस्टल सुविधा नभएको, पुस्तकालयमा आधारभूत जर्नल एवं पुस्तकसमेत नभएको, अस्पतालका बेडमा पनि बिरामी कोचाकोच गरेर राखेको समितिले भेट्टायो।
कलेजमा विद्यार्थीको अनुपातमा हुनुपर्ने विभाग एवं इकाइ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अस्पतालमा ग्यास्ट्रोइन्जेरोलोजी, वर्न, न्युरोसर्जरी, थोरासिक, अडियोमेट्री, स्पिच थेरापी, मेमोरी क्लिनिक, ग्लुकोमा क्लिनिक, रेटिनल क्लिनिकजस्ता क्लिनिक र मेडिकल एजुकेसन विभागसमेत छैनन्। अस्पतालमा आईसीयू र सीसीयूलाई एकै ठाउँमा राखेर १० बेडमात्रै सञ्चालन गरिएको छ। सो कलेजलाई हालकै अवस्थामा ७५ भन्दा बढी विद्यार्थी सिट नदिन समितिले सिफरिस गरेको छ। त्यसैगरी, फ्याकल्टीको पूर्णकालीन व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं प्रशासनिक सुधारबिना कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमको थप स्वीकृति नदिनसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
काउन्सिलमा खैलाबैला
अख्तियारले एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी काउन्सिलमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्न काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले काउन्सिलमा खैलाबैला नै मच्चिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार काउन्सिलाई स्थाई जागिरका रूपमा लिएकाहरू जसरी पनि निर्णय उल्टाउने खेलमा लागेका छन्। काउन्सिलमा केही व्यक्ति त १७ वर्षदेखि निरन्तर छन्। अख्तियारले यस्ता पदाधिकारीलाई अर्को पटक अध्यक्ष, सदस्य वा रजिस्ट्रारका रूपमा जान रोकेको छ। यो निर्देशनले काउन्सिलको आगामी चुनावको प्रचारप्रसार गरिरहेकाहरू निरास भएको काउन्सिल स्रोत नै बताउँछ। प्रतिवेदनले काउन्सिलमा अनियमितताको पुष्टि गरेपछि अख्तियारले कडा निर्देशन दिएको हो। यसबाहेक अख्तियारले काउन्सिलको सम्बन्धन मापदण्ड २०१० अनुसार पूर्वाधार र फ्याकल्टीको व्यवस्था गराउन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशित गरेको छ। अख्तियारले पदाधिकारीलाई कलेज अनुगमनमा जानसमेत रोकेको छ। काउन्सिलले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्ड मिच्ने काउन्सिलकै सदस्यहरूको गतिविधिलाई अक्षम्य अपराधका रूपमा लिई प्रतिवेदनले कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
निर्देशन तर दोषीको बचाऊ
अख्तियारले मेडिकल कलेज, मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालय सुधारका लागि निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदनले दोषी ठह¥याएकालाई भने बचाउ गरेको छ। आफैंले गठन गरेको विशेषज्ञ समितिले स्पष्ट रूपमा त्रुटि औंल्याउदा पनि दोषीको पहिचान गरी कारबाही नगर्नु अख्तियारको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियारको यस्तो रवैयाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गलत मनसाय राख्नेहरूलाई घुमाउरो तरिकाले उत्साहित पारेको त छैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
अधिकांश कलेज बन्द हुन्छन्
डा. दामोदर गजुरेल
अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई हामीले मान्नैपर्छ। तर यी निर्देशन हेर्दा सबै दोष काउन्सिलकै मात्र देखिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि, अहिले कमीकमजोरी सबै क्षेत्रमा छन्। अख्तियारका निर्देशन हुबहु पलना गर्दा सकारात्मकसँगसँगै प्रतिअसर पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। एउटा कमजोरी चाहिँ के हो भने, यी समस्यालाई पहिल्यै विश्लेषण गर्न सकिएन। निर्देशनअनुसार काउन्सिलको मापदण्डलाई अक्षरशः पालना गर्दा सबैभन्दा पहिला सरकारी स्वामित्वका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र आईओएम बन्द हुन्छन्। नियम मात्र हेरेर हुँदैन, त्यसको नतिजा पनि हेर्नुपर्छ। अख्यियारले कम्तिमा यो–यो नियम व्यावहारिक भएन, परिमार्जन गर भनेको भए उचित हुनेथियो। जहाँसम्म काउन्सिलले गर्ने अनुगमनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त लागू गर’ भन्ने निर्देशन छ, त्यसको सुरुवात हामी अब चाँडै गरिहाल्छौं। अर्को कुरा, अख्तियारले निर्देशन दिँदा सबै स्टेकहोल्डरलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो। राम्रो गर्ने नाममा भएका सबै संरचना ध्वस्त हुन पुगे भने त्यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पर्छ।
कलेजका लागि यस्ता निर्देशन
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सम्बन्धन मापदण्ड २०१० अनुसारका सबै पूर्वाधार र फ्याकल्टीहरूको व्यवस्था गर्ने,
फ्याकल्टी मेम्बरहरूको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो प्रमाणित गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने,
फ्याकल्टी मेम्बरहरूको हाजिरीलाई पारदर्शी तुल्याउन सम्बन्धित फ्याकल्टीको हस्ताक्षरसहितको हाजिरी अभिलेख राख्ने। साथै, ६ महिनाभित्र बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली अनुरूप हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाई सोको जानकारी आयोगमा गराउने।
आर्थिक कारोबारको पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नेे र फ्याकल्टीहरूको टीडीएस काटी कर कार्यालयबाट प्रमाणित गराई राख्ने,
रेजिडेन्ड चिकित्सकलाई शिक्षण फ्याकल्टीका रूपमा नराख्ने,
विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र एमबीबीएस, पीजी लगायतका तहमा भर्ना गर्ने व्यवस्था तत्काल कडाइका साथ पालना गरी सबै विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने,
आफ्नो स्वामित्वभन्दा बाहिरका सरकारी एवं निजी अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै आफ्नै शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थामार्फत प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने।
विश्वविद्यालयहरूका लागि निर्देशन
फ्याकल्टीको पूर्णकालीन व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण एवं प्रशासनिक सुधारबिना कलेजहरूलाई कुनै पनि नयांँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति नदिने। प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्ने कलेजहरूलाई मात्र मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्बन्धन दिने,
एकेडेमिक क्यालेन्डर तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
आफ्नो मेडिकल कलेजका विभागहरूलाई केन्द्रीय विभाग तोकी सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको विभागहरूसँग समन्वय गरी निम्न लिखित कार्य गर्ने/गराउनेः
फ्याकल्टीको योग्यताको परीक्षण गर्ने,
मेडिकल कलेजका सम्बन्धित विभागहरूमा कम्तिमा तीन महिनामा एक पटक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने,
स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका तहका शोधपत्रहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने।
रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई शिक्षण फ्याकल्टीका रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,
मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात् काउन्सिलले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेस गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्य मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने,
मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण एवं सञ्चालन अनुमतिको स्वीकृति प्रदान गर्दा सर्त राखी अनुमति प्रदान नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,
प्रवेश परीक्षा र अन्य सम्बन्धित आधारहरू लिई पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कलेजहरूसँग लिने धरौटी रकममा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जाने,
मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको जग्गा र भवन कलेजका नाममा लालपूर्जा भएको हुनुपर्ने। यदि सो नभएमा निश्चित समयका लागि अवधि तोकी कानुनी रूपमा लिजमा लिई कलेज सञ्चालनमा रहुन्जेल त्यसको बिक्री रोक्का गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने,
– विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत संस्थाबाहेक अन्य प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन–अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने।
शिक्षा मन्त्रालयका लागि निर्देशन
सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविधि निर्देशिकाका प्रावधानहरूमा समयानुसार सुधार गर्ने,
निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ को निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्ने,
सबै सर्तहरू पूरा नभई मेडिकल काउन्सिलसमक्ष मनसायपत्र प्रारम्भिक परामर्शका लागि सिफारिस नगर्ने,
मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात् विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेस गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्य मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने,
मेडिकल कलेजका लागि दूरी, भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व लगायतका आधार स्पष्ट गरी त्यसैका आधारमा मात्र मनसायपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने,
अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कार्य नगर्ने,
कम्तिमा तीन महिनामा एकपटक मेडिकल कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक राख्ने,
स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने,
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि हाल कलेजहरूसँग लिइरहेको राजस्व रकम अत्यन्त न्यून देखिएको तथा धरौटी रकम सम्बन्धमा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएकाले त्यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने,
विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत संस्थाबाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन–अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि निर्देशन
तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनको सिफारिसलाई बिनाजाँचबुझ पारित गर्ने सम्बन्धित परिषद्लाई समेत जिम्मेवार मानी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने,
कम्तिमा तीन महिनामा एकपटक मेडिकल कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक राख्ने,
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुरूप पूर्वाधार पूरा गर्ने कलेजहरूलाई मात्र प्रचलित कानुनअनुसार विद्यार्थी अध्ययन–अध्यापन गर्न चाहिने शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन अनुमति दिने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक राख्ने,
शिक्षा मन्त्रालयसँग मेडिकल कलेजहरूको सम्झौता भएअनुसार निःशुल्क बेडको समुचित उपयोग भए/नभएको अनुगमन गरी उचित रूपमा उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउने,
मेडिकल कलेजहरूले लिने विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं समन्वय गरी मान्यता निर्धारण गर्ने। पँुजी निर्माण हुने भौतिक संरचनाबापत कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने,
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकै व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य एवं रजिस्ट्रारका रूपमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने,
मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात् विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेस गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अनुमति प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्य मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने,
विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत संस्थाबाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन–अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०७० जेठ अंकमा प्रकाशित
