संघीय संरचना अनुसार नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीत स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १५ गते गठन गरेको उक्त समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष थिए डा महेश मास्के । समितिले छाटो समयमा नीतिको मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक समेत गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराले उक्त समिति खारेज गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका छन् । यही सेरोफोरोमा रहेर जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत समेत रहेका डा मास्केसँग प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीः
नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको समयमा तपाईंहरुको समिति नै खारेज भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?
समिति खारेज गरियो भन्ने कुरा हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका हौं । तर, दशौं दिन बित्दा पनि यस विषयमा हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएन। हामीले पनि हल्ला सुनेका थियौं, त्यसैले यसबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्यो भन्यौं तर उहाँहरुले उपेक्षा गरिरहनु भयो। नयाँ बनाइएको समिति मन्त्रीले बनाएको हो कि मन्त्रिपरिषद्ले भन्नेबारे प्रष्ट्याइदिन अनुरोध गर्दा पनि जवाफ आएन। तपाईंहरुको पत्रिकाले सोधखोज गर्न थालेपछि र मैले सञ्चार माध्यमसँग बोल्नुपर्ने स्थिति आएपछि बिहीबार मैले स्वास्थ्य सचिवलाई एउटा कडा सन्देश पठाएँ। त्यसपछि मात्रै ‘हो मन्त्रिपरिषदबाटै समिति खारेज भयो’ भन्ने धन्यवाद सहितको चिट्ठी पाएका छौं। त्यसैले यो समाचारमा सत्यता छ।
11 संगठनले १७ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्यमा १ रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको भविष्यमा ६ रुपैयाँ प्रतिफल पाउनु हो भनिएको थियो । अहिले भारतलाई आधार बनाएर ‘ल्यानसेट’ जर्नलले गरेको नयाँ अध्ययनले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्वास्थ्यमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा १० रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ भनेको छ ।
हामी हटाइएका रहेछौं भने सुरुमै यस्तो पत्र पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि। मन्त्रीले, सचिवले बोलाएर नयाँ स्थितिबारे अवगत गराउनु हुन्थ्योकी भन्ने लागेको थियो तर उहाँहरुले हामीलाई सामान्य ‘कर्टेसी’ पनि ‘मेन्टेन’ गर्नु भएन। हामीले काम गर्दागर्दै हटाउनु त गलत हो नि । काम नै नगरी बसेको भए पनि एउटा कुरा । हामीले त ९ वटा कार्यदल र एउटा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको परामर्श समिति बनाई करिब ५० जनाको समूहले घनिभूत छलफल गरी ६ हप्ताभित्रै पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थियौं, त्यो पनि दशैं बिदामा काम गरेर। त्यसमा वाह्य साझेदारहरुले पनि पूर्ण रुपमा सघाएका थिए।
हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएका थियौं। मस्यौदामा सबैको पहुँच पुगोस् भनेर मन्त्रालयको गृहपृष्ठमा राखिएको थियो र तपाईंहरु लगायत प्रमुख सञ्चार माध्यमबाट देशको कुनाकाप्चामा पुर्याइएको थियो। हामीले गरेको काममा खोट भएको भए एउटा कुरा तर यो सम्पूर्ण प्रयासलाई यसरी मन्त्री बदलिनासाथ खारेज गर्नु र उही प्रकृतिको अर्को समिति बनाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै देख्छु। हाम्रो काम देखेर उहाँहरुले खतरा महसुस गर्नु भएको पो हो कि ? होइन भने हामीलाई हटाउनुपर्ने कारण त म देख्दिनँ ।
अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ त? नीतिको मस्यौदा के हुन्छ?
यो निर्णयले नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माणको कामले जुन रफ्तार लिएको थियो, त्यसमा ब्रेक लागेको छ । यसो भन्दैमा हाम्रो प्रयत्न रोकिँदैन । यो जनताको सम्पत्ति भइसकेको छ । मन्त्रालयले जुन निर्णय गर्यो र रवैया देखायो, त्यो हेर्दा त्यहाँबाट हामीलाई केही सोधपुछ होलाजस्तो लाग्दैन। तर, उनीहरुले हामीले तयार पारेकै मस्यौदालाई टेकेर नीति बनाउँछन् कि भन्ने चैं लागेको छ । उनीहरुले बाँकी रहेका सबै प्रदेशमा र राष्ट्रीय स्तरमा सम्मेलन गरी सुझाव संकलन गर्छन् कि गर्दैनन्, परिमार्जित मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्छन् कि गर्दैनन्? हामी त्यसलाई नजिकबाट ‘अब्जर्भ’ गर्छौं । हाम्रो समिति खारेज गर्नुमा केही निहित स्वार्थ देखिन्छ । त्यसकारण नीतिमा उनीहरुले के–के कुरा राख्दैछन्, हाम्रा के–के कुरा हटाए सबै हामीले सूक्ष्म रुपले अनुगमन गर्ने नै छौं । जनताले पनि यसमा औंला उठाउन सक्छन् । अब लुकाउन खोजियो भने त आवज उठ्छ नि ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन किन आवश्यक थियो ?
स्वास्थ्य नीति (२०७१) नयाँ संविधान जारी हुनु र दीगो विकास लक्ष्य आउनुभन्दा पहिला बनाइएको थियो। जसले गर्दा स्वास्थ्य नीति असान्दर्भिक हुन थालेको थियो। यही कुरालाई मनन गरी संविधानको मर्म अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने, जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने र समय सान्दर्भिक नीति बनाउने भनेर नै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।
नीतिमा मुख्यतः के विषय समावेश गर्नुभएको थियो ?
नीतिमा स्वास्थ्य अधिकार र संघीयतासँगै कसरी स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने विषयलाई प्रमुखता दिएका थियौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसबाहेकका सेवा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य बीमाद्वारा प्रदान गरिने भन्ने हो।
स्वास्थ्यको वित्तीय व्यवस्थापन पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति विकास गरेको छ, त्यसमा बाहिरी साझेदारको ठूलो सहयोग छ । भोलि उनीहरुले हात झिके भने वा सहयोग कम गर्दै गए भने हामी कसरी ‘सस्टेन’ हुने ? यो कुरा नीतिमा ल्याउन हामीले बहस चलाएका थियौं । नीतिको मस्यौदामा हामीले यिनै कुरा समावेश गरेका छौं ।
हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारले प्रमुखता पाएको छ । हाम्रोमा प्रतिबद्धता ठूलो हुने तर त्यस अनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन भने नहुने अवस्था छ। यसका लागि स्वास्थ्य बजेट कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ। 11 संगठनले पनि स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भनेको छ । हामीले बजेट किन बढाउनुपर्छ भनेर त्यसको ‘र्यासनल’ जवाफ पनि नीतिमा दिएका छौं ।
अहिले संसारभरि एउटा अवधारणले मान्यता पाएको छ । त्यो भनेको स्वास्थ्यमा गरेको खर्चले आर्थिक विकासमा ल्याउने प्रतिफल हो । स्वास्थ्यमा गरिएको खर्च लगानी पनि हो भन्ने अवधारणा स्थापित भएको छ। 11 संगठनले १७ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्यमा १ रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको भविष्यमा ६ रुपैयाँ प्रतिफल पाउनु हो भनिएको थियो । अहिले भारतलाई आधार बनाएर ‘ल्यानसेट’ जर्नलले गरेको नयाँ अध्ययनले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्वास्थ्यमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा १० रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ भनेको छ । त्यसकारण अब ‘स्वास्थ्य मार्फत विकास’ भन्ने अवधारणा लिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल नीति हुनेछ । किनकि स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी भार होइन विकास हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वस्थ नेपाल, समृद्ध नेपालको नारालाई हामीले संस्थागत गर्नैैपर्छ ।
अर्को कुरा, सबैतिर समस्या हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ। कठिन भौगोलिक अवस्था, द्वन्द्व, संक्रणकालीन राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक अवस्था आदि समस्याका बाबजुद नेपालमा कसरी यत्रो विकास भयो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । हामीले हेर्दा, अस्पताल र विशेषज्ञ सेवामा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि यो सफलता समुदाय तहसम्म हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाको पहुँच र स्वयंसेवी रुपमा काम गर्ने जनशक्तिका कारण प्राप्त भएको हो ।
प्रमुख रुपमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्य सेवाका आधारशीला हुन्। एक चरणमा हामीले उनीहरुको सहयोगले सफलता हासिल गर्यौं । तर, अब उनीहरुको पनि वृत्ति विकास किन सुनिश्तित नगर्ने? त्यसकारण नीतिमा हामीले उनीहरुलाई सँगसँगै माथि उठाउने कुरा राख्यौं । शैक्षिक आधार पुगेका स्वयंसेविकालाई अनमी अध्ययनको अवसर दिँदै अझ माथिल्लो तहमा जाने अवसर किन नदिने ? यी कुरा नीतिमा ल्यायौं ।
नीति जति राम्रो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने भनेको जनशक्तिले नै हो । जनशक्ति भएन भने त्यो निर्जीव हुन्छ । हाम्रोमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि समस्या छ ।
एक अध्ययन अनुसार करिब ७ प्रतिशत स्वयंसेविका एसएलसी पास छन् । उनीहरुलाई माथिल्लो तहमा जाने बाटो किन नखोल्ने ? विगतमा पनि एक विधाबाट अर्को विधामा जाने बाटो खुला थियो । 4 तथा अन्य प्यारामेडिक्सलाई अरु विधाको माथिल्लो तहमा जान किन नदिने ? अहिले नेपालमा अब्बल मानिएका डाक्टरहरु पनि विगतमा अरु विधाबाट आएका हुन् । त्यसकारण गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट अरु विधामा जाने ढोका हामीले खोल्ने कुरा नीतिमा राखेका छौं ।
नीति जति राम्रो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने भनेको जनशक्तिले नै हो । जनशक्ति भएन भने त्यो निर्जीव हुन्छ । हाम्रोमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि समस्या छ । हाम्रो जस्तो भूगोलमा कसरी जनशक्तिलाई काम गराउने भन्ने कुरा नीतिमा आउनुपर्छ । उनीहरुलाई डर देखाएर, डन्डा लगाएर मात्र हुँदैन । त्यसकारण उनीहरुलाई त्यहाँ जाऊँ–जाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अहिलेको नीतिमा यी सबै कुरा समेट्न खोजेका थियौं ।
अर्को भनेको, आयुर्वेद लगायतका मौलिक, वैकल्पिक र पूरक उपचारको प्रवर्धन र अनुसन्धान क्षमतामा विकास गर्नु हो । औषधि र उपकरणमा आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु, पोषण विकास सहकारी मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ जाने लगायतका थुप्रै कुरा नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तपाईंहरुको कार्ययोजना र प्रक्रिया के थियो?
हाम्रो योजना कार्तिक २९ गते नै अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने भन्ने थियो । त्यही अनुसार काम सक्न हामी योजनाबद्ध ढंगले र अत्यन्त पारदर्शी ढंगले अघि बढेका थियौं।
सर्वप्रथम हामीले पुरानै नीतिलाई वेबसाइटमा राखेर यसमा के–के राम्रा कुरा छन्, के–के सुधार गर्नुपर्छ भनेर सबैतिरबाट सुझाव माग्यौं । त्यसलाई आधारपत्र बनाएर काम अगाडि बढायौं। हामीले वाह्य साझेदारहरुसँग पनि सुझाव लियौं । सबैतिरबाट आएका सुझावलाई समेट्दै कार्यदलले पनि काम अगाडि बढाएको थियो । हामीले ती सबै कुरालाई परामर्श समितिमा छलफल गरी नीतिमा समावेश गर्दै पहिलो मस्यौदा तयार पारेका हौं । साथै, दक्षिण एसियाका देश र अन्य देशका नीतिको पनि अध्ययन गरेर राम्रा कुरा समावेश गरेका छौं ।
पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि हामीले सबै प्रदेशमा छलफल गर्ने योजना बनाएका थियौं । ७ वटै प्रदेशमा जान समय अभाव भएपछि हामीले दुई वटा प्रदेशका सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने कार्ययोजना बनायौं । प्रदेश ३ को छलफल त गरिसकेका पनि थियौं । तर, उक्त छलफल भएकै दिन मन्त्री फेरिए । जसका कारण हाम्रो काममा ब्रेक लाग्यो । हामी सबैतिरबाट सुझाव आइसकेपछि नोभेम्बर ३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर थप सुझाव लिने र नोभेम्बर १५ मा अन्तिम मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने तयारीमा थियौं ।
संघीयता अनुसार स्वास्थ्यको संरचना कस्तो हुने भनी टुंगो लाग्न नसकेकै अवस्थामा नीति बनाउन हतार गरियो भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?
जहाँसम्म संघीय संरचनाको प्रश्न छ, यो नीतिको मूल कुरा संघीय संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने होइन । संघीय संचरना जस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको स्वास्थ्य संरचनाले कसरी एकीकृत र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ला भनेर नीतिगत दृष्टिबारे छलफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र हो। बाहिरका देशमा कहिलेकाँही कुनै रोगको महामारी रोक्न नसक्दा प्रधामनमन्त्रीदेखि मन्त्रीले राजीनामा दिएका घटना छन् । नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले हामी संघीय संरचाना र आ–आफनो क्षेत्राधिकारबारे धारण प्रष्ट गर्ने अवस्थामा छौं। स्थानीय तहलाई सुदृढ नबनाईकन स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्न भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। तथापि यो संघीय संरचनाके लाथि संक्रमणकालीन चरण नै हो। एकैपटक सबै काम गर्छ भनेर स्थानीय तहलाई भार बोकाउनु हुँदैन । त्यसकारण नीतिमा संक्रमणकालीन अवस्थालाई समेत ‘गाइड’ गर्ने कुरा राखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता बढाउँदै पुरानो संरचनालाई क्रमिक रुपमा विस्थापित गर्न बुद्धि पुर्याउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो।
अहिले स्थानीय तहलाई हेर्दा पहिलेको सिंगै गाविस एउटा वडा भएको छ । पहिले एउटा गाविसमा ९ वटा वडा हुन्थे। अहिले वडा ठूलो बनेको अवस्थामा वडाभन्दा मुनि कस्तो संरचना हुने स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी, के गरी संविधानको मर्म अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा नीतिमा आउनुपर्छ । विगतमा ३ वटा वडा को संगमस्थलमा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन हुन्थ्यो । अब हामीले त्यस्ता ठाउँमा एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई राख्नुपर्छ र त्यसको क्षमताको विकास गर्देै सामुदायिक प्रजनन् केन्द्र बनाउनुपर्छ। पछि अन्य सेवा–सुविधा पनि थपिँदै त्यो एउटा स्वास्थ्य चौकीमा विकसित हुन सक्छ भन्ने भावि सोच हो। स्थानीयस्तरमा आफ्नो घरछेउ नै नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासो हो। त्यही अनुसार हामीले नीतिको तयारी गरिरहेका थियौं ।
तर, जनातसम्म पुगेर नीति बनाउने हाम्रो काम अहिले रोकिएको जस्तो भएको छ । तर यो रोकिँदैन। म नयाँ समितिलाई जनताको माझमा गएर स्वास्थ्य नीति बनाउन चुनौती दिन्छु । त्यसरी स्वास्थ्य नीति बन्न सकेन भने यो जनता बाट स्वतः बहिष्किृत हुनेछ।
