माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेललाई बिनाविभागीय बनाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दीपक बोहरा नयाँ मन्त्री बनेर आएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले बढीमा दुई महिना मात्र काम गर्न पाउँछन् । छोटो समयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री बोहोरासँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका लागि प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी :
छोटो समयका लागि मन्त्री हुनुभएको छ, यो अवधिमा के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकाले धेरै काम गर्ने समय मसँग छैन । तर, यो समयमा पनि केही कामलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा अगाडि बढाउनेछु । पहिलो, नियमित कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने नै हो, अर्थात् जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनतालाई दिइने सुविधामा कुनै पनि कमी हुन नदिने ।
दोस्रो, अनुसन्धानका कामलाई प्राथमिकता दिने हो । हाम्रोमा रोग लाग्यो भनेपछि औषधि दिने मात्र काम हुन्छ । त्यो रोग किन लाग्यो ? त्यो केसँग सम्बन्धित छ ? लगायतका विषयमा कुनै अध्ययन नहुँदा हामी थप समस्यामा छौं । यसका लागि १५ देखि २० वटा रोग तथा समस्याको सूची बनाउने र त्यसलाई विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर वैज्ञानिक रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने मेरो योजना हो।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग नेपालका विज्ञ र नेपालका अनुसन्धानकर्ताले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्नेछन् । यसले नेपालमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन्छ भने रोगको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पनि बढ्दै जान्छ । भोलिका दिनमा अनुसन्धान गर्दा सबै मापदण्ड पूरा गरेर गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा नेपालका रिपोर्ट छापिनुपर्छ ।
तेस्रो, डा गोविन्द केसीसँग गरिएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने । म मन्त्रीका रुपमा पदबहाली गरेकै दिन उहाँ अनशन बसेको स्थानमा पुगेर माग पूरा गर्छु भनेको थिएँ । सरकारले उहाँसँग १० बुँदे सम्झौता गरेर अनशन तोडाएको छ । ती सम्झौता मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेश अनुमोदन भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन म निरन्तर लाग्छु । त्यही सम्झौता अनुसार सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई तिव्रता दिनेछु । मेडिकल शिक्षाको शुल्कको समस्या समाधान गर्ने काम अगाडि बढ्छु।
आमनागरिकलाई फाइदा हुनेगरी केही कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?
समय थोरै भएकाले धेरै ठूला काम गर्न सकिन्न । अहिले हामी आमनागरिकले सहज रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने सुनिश्चतता गर्ने काममा जोड दिनेछौं । सरकारले अहिले नागरिकका लागि ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिएको छ । म त्यसको सुनिश्चितता गर्ने काम गर्छु । अब निःशुल्क औषध कहाँ, कति छ भन्ने सूची सार्वजनिक हुन्छ। हरेक सरकारी अस्पतालमा ती औषधि पुगेकै हुनुपर्छ र बिरामीले चाहिएको बेला पाउनुपर्छ । औषधिको विवरण जनताले पनि थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यसले गर्दा जनताले आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा यी–यी औषधि रहेछन् भनेर जान्न सक्नेछन् । अर्को कुरा, उपचार सेवा कति निःशुल्क, कहाँ के उपचार पाइन्छ भन्ने पनि सार्वजनकि हुन्छ । निःशुल्क औषधि पनि बिक्री हुने गरेको छ भन्ने गुनासो आएको छ । अब त्यो काम गर्नेलाई खोजीखोजी कारबाही हुन्छ । अहिले भर्खरै बीमा ऐन आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नेछौं । उपचारको सुनिश्चितताका लागि दुर्गममा डाक्टर जाने वातावरण पनि बनाउनेछु ।
तपाईंले निःशुल्क औषधिको सुनिश्चितताको कुरा गरिरहँदा जिल्ला–जिल्लामा औषधि अभावको खबर आइरहेको छ नि ?
केही प्राविधिक समस्या रहेछन्। केहीमा त औषधि खरिदका क्रममा मिलोमतोका कारण पनि ढिलो भएको पाइयो । कतिपय स्थानमा अभाव देखाइएको पनि छ । मैले यी सबै विवरण मागेको छु । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुसँगको ब्रिफिङका क्रममा जहाँ–जहाँ समस्या आएको छ त्यहाँ तत्कालै औषधि खरिद गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । यस्तै, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशित गरिएको छ । औषधिका लागि पहिला नै बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । कहाँ कति औषधि चाहिन्छ भन्ने थाहा छ भने औषधि खरिदमा किन ढिलाइ गर्ने ? कुनै पनि हालतमा यी कुरामा ‘एक्स्क्युज’ हुँदैन भनेर काम अगाडि बढाइहाल्न भनेको छु। सम्भवतः अब औषधिमा समस्या नआउला ।
हरेक मन्त्रीले दुर्गममा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउँछु भन्छन् तर सक्दैनन् नि ?
विगतमा के भयो मलाई थाहा छैन । तर, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम किन जाँदैनन् ? यसको प्रमुख कारण खोजी हुनुपर्छ । उनीहरुलाई त्यहाँ जान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नहुनु नै मुख्य समस्या हो । अब हामीले ‘इन्सेन्टिभ’ बढाएर, उनीहरुको क्षमता बढाउन वा अन्य बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर भए पनि पठाउनेछौं।
छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर दुर्गममा जानैपर्छ । उनीहरुको नाम हामी सार्वजनिक गर्छौं । अब स्थानीय तहकालाई पनि तपाईंको क्षेत्रमा यो–यो डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी खटिएको छ भनेर खबर गर्छौं । उनीहरुले पनि अनुमगन र खबरदारी गर्नेछन् । मुख्य कुरा दुर्गम जान आकर्षित गर्ने प्याकेज हुनुपर्छ । यति गर्दा पनि कोही जाँदैन, खटाएको ठाउँमा पुग्दैन भने सरकारले कारबाही गर्छ। दुर्गममा खटिएका डाक्टर मार्फत हामीले राष्ट्रिय रुपमा रोगको विवरण भर्ने र तथ्यांक राख्ने काम पनि गर्न सक्छौं । यसलाई नेसनल डिजिज रजिस्ट्री भनिन्छ । त्यो काम अब चाँडै सुरु हुन्छ।
सरकारी अस्पताल जनतामुखी भएनन्, उपकरण बिग्रिरहन्छन्, डाक्टर भेटिँदैनन् भन्ने गुनासोमा के भन्नु हुन्छ ?
बिरामी भएर अस्पतालमा पुगेका जो–कोहीले पनि सहज र छिटो सेवा चाहन्छ । त्यो हुनु पनि पर्छ । तर, हाम्रा अस्पतालले आशातित सेवा दिएका छैनन् । यो साँचो हो, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । किन सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी छैनन् ? के–के समस्या छन् ? र के गर्दा जनताले सहज सेवा पाउँछन् ? भन्ने कारण मागेर त्यसको समाधानमा लाग्नेछु।
ड्युटी समयमा अस्पताल नबस्नेलाई कारबाही नभएर पनि यस्तो बेथिति देखिएको हो । सरकारीका उपकरण बिगारेर निजीमा बिरामी पठाउने खेलले पनि समस्या आएको छ । सरकारी अस्पतालका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले किन यस्तो हर्कत गर्छन् त भन्दा उनीहरुलाई पर्याप्त इन्सेन्टिभ नभएर नै हो । त्यसकारण सरकारले आफ्ना अस्पतालका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी आदि जनशक्तिलाई इन्सेन्टिभ बढाएर जनतामुखी काम गर्न उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । सरकारी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी हेपाइमा परेको जनशक्ति ‘4 स्टाफ’ हुन् । बिरामीसँग धेरै समय बिताउनुपर्ने उनीहरुको पनि समस्या समाधान गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने तर्फ म लाग्छु।
पछिल्लो समय अस्पताल, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढेको पाइन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
निश्चय पनि डाक्टरहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । डाक्टरले बिरामी बचाउनकै लागि काम गर्छन् । तर, उपचारका क्रममा असफल सबै केस डाक्टरको लापरबाही भन्नु गलत हो । कुनै–कुनै केसमा केही समस्या आएको हुन सक्छ । त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषिलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, सबैलाई एउटै घानमा हालेर आक्रमणमा उत्रनु गलत हो । डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने काम अगाडि बढेको छ । यो ऐन आएपछि डाक्टर पनि जवाफदेही हुन्छन् ।
उपचारमा तलमाथि हुनेबित्तिकै डाक्टरमाथि आक्रमण हुँदा डाक्टर, अस्पताल र बिरामी पक्षको सम्बन्ध झन् बिग्रन्छ । त्यसकारण यसलाई रोक्न जरुरी छ । पेशागत सुरक्षाका लागि नियम कानुन ल्याउन म लाग्नेछु।
डाक्टरको अधिकारको कुरा धेरै हुन्छ, तर बिरामीको अधिकारको कुरा चाहिँ आउँदैन भन्ने छ नि ?
जब हामी डाक्टरको सुरक्षाको कुरा गर्छौं, नियम कानुन ल्याउँछौं भने बिरामीको सुरक्षा र अधिकारबारे पनि चिन्तित हुनुपर्छ । डाक्टरहरुले खोजेको सुरक्षा हामी दिन्छौं । सँगसँगै बिरामीको अधिकारको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । बिरामीले सही समयमा सही उपचार पाउनुपर्छ । यो बिरामीको अधिकारको कुरा हो । त्यसकारण बिरामीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि हामीले काम गर्नुछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा संघ जस्ता सरोकारवाला संस्थासँग हामी यसबारे कुरा गर्छौं।
धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ? स्वास्थ्यमा कस्तो पाउनु भयो ?
अरु मन्त्रालयभन्दा यो अलि बढी जनतासँग सोझै जोडिएको प्राविधिक मन्त्रालय हो । यसमा बढी ‘प्रोयाक्टिभ’ हुनुपर्छ । चनाखो बन्नुपर्छ । यहाँ कुनै काम गर्नुपर्दा देशका सबै जनताको स्वास्थ्यमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिसँग मिलेर कम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो यो।
छोटो–छोटो समयमै मन्त्री फेरिएका छन्, यसअघिका मन्त्रीका निर्णयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामी सबैले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो । जनताका पक्षमा भएका सबै राम्रा कामलाई म निरन्तरता दिन्छु । यो काम अर्कै मन्त्रीको पालामा भएको हो भनेर पन्छाउने पक्षमा म छैन । राम्रा कामलाई अगाडि नबढाउने भन्ने हुँदैन । राम्रा कामलाई मैले फेर्नुपर्छ भन्ने म मान्दिन । सबै राम्रा कामलाई सम्मान गर्दै निरन्तर अगाडि बढाउनेछु ।
