प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा उक्त प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेट ब्रिफिङको क्रममा गएको थिएँ।
सचिवज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'स्वास्थ्यमा त टन्न बजेट संघबाट आउछ।”
कुनै नगरपालिकामा कार्यरत एकजना स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले, “स्वास्थ्यमा अलि बजेट बढाइदिनुपर्यो” भनेर मेयरसाबलाई भन्दा, “स्वास्थ्यमा त संघीय सशर्तको कार्यक्रम फालाफाल आएका छन्” भनेर भन्नुभयो रे!
यी त केहि दृष्टान्त मात्रै हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र शासकहरुबाट सधै प्रताडित रह्यो। शाह वंशको आरम्भमा स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत वा धार्मिक दृष्टिकोणले हेरियो। राणा शासनमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शासक वर्गको पहुँचमा सिमित पारियो। प्रजातन्त्रको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यमा सरकारी ध्यान गएतापनि न्यून प्राथमिकतामा राखे । पञ्चायतकालमा आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि बजेट सिमित थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य सुधारका व्यापक प्रयास भएतापनि राजनीतिक अस्थिरताले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेनन्।
नेपालजस्तो कम आय भएको मुलुकमा स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर सरकारी लगानी आवश्यक पर्छ। हाल प्रतिव्यक्ति २० अमेरिकी डलर मात्रै सरकारी लगानी रहेको छ। न्यून सरकारी लगानीका कारण व्यक्तिगत खर्चको ५७.२ प्रतिशत खर्च स्वास्थ्यसेवा उपभोगमा मात्रै हुने भएकाले वार्षिक करिब पाँचलाख व्यक्तिहरु गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशत लगानी मात्रै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। सरकारको कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता भएतापनि नीति बनाउने सरकारले औसतमा करिब ५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिले बजेट बाँडफाँटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत प्राथमिकता दिन नसक्नुका पछाडि केही कारण छन्। आफ्ना मतदाताप्रति जनप्रतिनिधिको सन्तुलित झुकाव हुनु सामान्य मानिन्छ। कुनैपनि जनप्रतिनिधिको आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य नराम्रो होस् भन्ने चाहना त हुँदैन । तथापि नेपालमा स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई भन्दा सडक, भवन र पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेताहरुको प्राथमिकता तत्काल देखिने भौतिक उपलब्धिमा केन्द्रित हुने भएकोले स्वास्थ्य जस्तो दीर्घकालिन महत्वका विषयमा कम ध्यान जान्छ । बजेटको सिमितता र जनआकांक्षाको अत्याधिक बढोत्तरीले जनप्रतिनिधिहरुको पर्याप्त ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रले आकर्षण गर्न सक्दैन । संघियतापछिको असमझदारी र कुन तहको भूमिका के रहने ? भन्ने अन्यौलताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको जिम्मेवारी केन्द्रकै हो भन्ने बुझेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभको कमीले गर्दा पनि यस्तो भएको हो । सडक, भवन निर्माण जस्ता ठूला भौतिक संरचनामा बजेट विनियोजन गर्दा ठेकेदार, दलाल समूह र जनप्रतिनिधिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभ जोडिएको हुन्छ । खरिद र निर्माण बाहेक स्वास्थ्य सेवा सुधारमा यस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक लाभहरु न्यून हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको चासो कम देखिन्छ । नेपालमा नागरिक तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिने परिपाटी न्यून छ।
यी समस्याहरुलाई व्याख्या गर्ने केही प्रमाणित सिद्धान्तहरु छन् । मनोविज्ञानमा एक टेम्पो र लडीस काउनटिङको थ्योरी छ । उक्त थ्योरीका अनुसार मानिसहरु तत्काल देखिने फाइदालाई दिर्घकालिन फाइदा भन्दा बढी महत्व दिन्छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु पनि छोटो समयमा लोकप्रियता कमाउने योजनामा बढी केन्द्रित हुन्छन, किनभने स्वास्थ्य सुधारको प्रभाव देखिन वर्षौ लाग्छ।
समूह सोचको सिद्धान्तअनुसार जब नीति निर्माणकर्ताहरु समान सोच भएका समूहमा हुन्छन्, तिनले वैकल्पिक विचारलाई उपेक्षा गर्छन्। सरकारी बजेट बाँडफाँड गर्दा केही उच्चपदस्थ नेताहरुको प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिन्छ।
कार्ल मार्क्सको संघर्ष सिद्धान्तअनुसार शक्तिशाली समूहहरु आफ्ना स्वार्थहरु जोगाउन संशाधनलाई नियन्त्रण गर्छन । हाम्रो जस्तो कमजोर शासकीय प्रणाली भएको देशमा स्वास्थ्यक्षेत्रलाई कमजोर बनाएर निजी अस्पतालहरुलाई बढावा दिने वा औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई मुनाफामूखी बनाउने प्रयास शक्तिशाली वर्गबाट हुनसक्छ।
समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लमरको प्रतिकात्मक अन्तरक्रियाको सिद्धान्त अनुसार समाजमा रहने सन्देश र अर्थहरुले पनि नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा स्वास्थ्यलाई आर्थिक उत्पादकत्व क्षेत्रको रुपमा नभइ “सामाजिक सेवा”को रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । यसले गर्दा नीति निर्माताहरु स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खर्चिलो र गैर लाभदायक क्षेत्र ठान्छन्। जसले गर्दा बजेट उपेक्षाको कारण बन्छ।
धेरै हदसम्म भोट बैंक र इन्भेष्ट मेन्टरिटर्नको राजनीतिक आर्थिक आयामले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ, जुन आम मतदाताले तुरुन्त महशुस गर्न सक्दैनन्।तर, भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः सडक, पुल, भव्यभवन) को उद्घाटन तत्काल देखिने उपलब्धि हो, जसले मतदातालाई सहजै प्रभावित गर्छ। स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्दा कम देखिने र क्रेडिट लिन गाह्रो हुने हुँदा यसलाई उपेक्षा गरिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैर स्वास्थ्य सेक्टर हाबी छ। नेपालमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नेहरु प्राय: स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु हुँदैनन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, पूर्वप्रशासक, वा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु हुन्छन्। संघ र प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु निजी क्षेत्र, ठेकेदार वा अन्य शक्तिशाली समूहको प्रभावमा छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण र स्रोत विनियोजन प्रक्रियामा जनस्वास्थ्य विज्ञ वा चिकित्सकहरुको भूमिका कमजोर रहने भएकोले यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्यमा ब्राण्डिङ्गको अभाव पनि छ। अन्य क्षेत्रले ब्राण्डिंग गरेर बजेट तान्न सफल भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कम भएको छ। भिजिट नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता प्रचारात्मक नाराहरु प्रख्यात छन्।स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समावेश गर्न सकिएको छैन । स्मार्ट सिटी भन्दा सरकार उत्साही हुन्छ तर स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा भन्दा पछाडि पर्छ।
अब के गर्ने?
स्वास्थ्यलाई भोट बैंकको रुपमा जोड्नु पर्छ। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा मतदाता जोड्ने विषय ठानेमा मात्र उनीहरु यसमा चासो देखाउछन्। त्यसैले स्वास्थ्य सुधारले चुनाव जित्न मद्दत गर्छ भन्ने तथ्य र तथ्यांक उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नि:शुल्क औषधि, बर्थिङ सेन्टर निर्माण, नि:शुल्क खोप, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका नि:शुल्क सेवा, स्वास्थ्य बिमा लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा जस्ता लोकप्रिय योजनाहरुलाई प्रत्यक्ष मतदाता लाभसँग जोडेर देखाउनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेताहरुको छवि राम्रो बन्छ भन्ने तथ्य पुष्ट्याई गर्नुपर्छ ।
नेताहरुलाई तुरुन्तै नतिजा देखिने योजनाहरु मनपर्ने भएकाले अस्पताल सुधार, बर्थिङ सेन्टर, नयाँ सेवा शुरु, एम्बुलेन्स वितरण, टेलिमेडिसिन जस्ता योजनाहरु पनि तुरून्तै प्रभाव देखिने योजना हुन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
अहिले जनप्रतिनिधिले सुन्ने भनेकै जनतालाई हो । जनबोली प्रतिनिधित्व गर्ने मिडिया, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन, बुद्धिजीविहरु मिलेर जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको नेतृत्व सामाजिक संजालबाट निर्देशित छ । सामाजिक सञ्जालमा इन्फ़्लुएन्सर मार्फत् स्वास्थ्य क्षेत्रका कमीकमजोरी उजागर गर्ने अभियानहरु चलाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य सुधार गरिएन भने चुनाव हार्न सकिन्छ भन्ने डर सिर्जना गर्नुपर्छ।
नेताहरुको निजी लाभ देखाउने गरी पोलिटिकल ब्रान्डिङ्ग गर्नुपर्छ । नेताहरुलाई स्वास्थ्य सुधारमा संलग्न भएर छवि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छवि बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाउनु पर्छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरले विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा वडा क्लिनिक, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले स्वास्थ्य सिटी र खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्र्याउन सफल भएका असल अभ्यासहरुको मुक्त कण्ठक भएर प्रशंसा गर्नुपर्छ । प्राय जनप्रतिनिधिहरु प्रशंसाका भोका हुन्छन्। हामीले यो अवसरलाई क्यास गर्न सक्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सुधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर बुझाउनु पर्छ । नेताहरुलाई स्वास्थ्यमा छुट्याइने बजेट 'खर्च' मात्रै नभई 'लगानी' पनि हो भनेर विश्वस्त पार्नुपर्छ । राष्ट्रको बहुआयामिक विकास नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा भरपर्छ । मानव विकास सूचकांकको एउटा प्रमुख सूचक स्वास्थ्य पनि हो । मानवपूँजी सूचकांकमा समेत स्वास्थ्यका सूचकहरु समाविष्ट छन् । स्वस्थ नागरिक भनेको उत्पादनशील नागरिक हो भन्ने अवधारणालाई बलियो बनाउनु पर्छ । मानव पूँजी निर्माण, आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा स्वास्थ्यको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ।
नेताहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताबाट दबाब सिर्जना गर्न लगाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वास्थ्य सुधारका लागि पहिचान बनाउने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, गाभी लगायतका विश्वस्तरका संस्थाबाट पुरस्कार, सम्मान वा विशेष अनुदान मार्फत नेताहरुको ध्यान खिच्न सकिन्छ।
अन्त्यमा,
बजेट तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन चरणमा कार्यकूशलता, सक्षमता, प्रगुणता लगायतका विषयलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन। स्वास्थ्यका २० देखि ४० प्रतिशत श्रोतसाधनहरु विनियोजन दक्षता नभएर खेर जान्छ भनेर सन् २०१० मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका काम गराइ र बजेट खर्च गर्ने तौर तरिकाले पनि जनप्रतिनिधिले बुझाई निर्माण गर्छन्। सुक्ष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए पश्चात सुरुवाती वर्षमा राम्रै बजेट विनियोजन गरे। स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रम अवलोकन गरे। प्रभावकारी तरिकाले कार्यसम्पन्न गर्ने स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनमा बढोत्तरी गरेका उदाहरण पनि छन्।
(कुँवर स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा कार्यरत छन्)
