वासिङ्टन डिसीको संघीय अदालतमा दुई गैर-नाफामुखी संस्थाहरूले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अवहेलनाको कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
एड्स भ्याक्सिन एड्भोकेसी गठबन्धन र पत्रकारिता विकास नेटवर्कले बुधबार दायर गरेको निवेदनमा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले न्यायाधीश अमिर अलीको आदेश उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीश अलीले गत हप्ता विदेशी सहायता रोक्ने प्रशासनको आदेश लागु गर्न नपाइने भनी अस्थायी आदेश जारी गरेका थिए। तर, प्रशासनले मंगलबार अदालतमा दिएको निवेदनमा युएसएआईडी, राज्य विभाग र अन्य निकायहरूले सहायता सम्झौताहरू रद्द वा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार रहेको दाबी गरेको थियो।
गैर-नाफामुखी संस्थाहरूले न्यायाधीश अली समक्ष दायर गरेको निवेदनमा भनेका छन्, ‘अदालतले दिएको स्पष्ट आदेशको यस्तो निर्लज्ज उल्लंघन सह्य हुन सक्दैन।’
तसर्थ, उनीहरूले निम्न अधिकारीहरूलाई अवहेलनाको आरोपमा कारबाही गर्न माग गरेका छन्:
अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रुबियो
युएसएआईडीका उपप्रशासक पीट म्यारोको
बजेट कार्यालयका निर्देशक रस्सेल भोउट
प्रशासनले भनेको छ कि उनीहरूले अदालतको आदेशको पालना गरिरहेका छन्। तर, गैर-नाफामुखी संस्थाहरूले भनेका छन् कि प्रशासनको दाबी अविश्वसनीय छ। उनीहरूले भनेका छन् कि युएसएआईडीका अधिकारीहरूले कुनै पनि सम्झौता वा अनुदानको व्यक्तिगत रूपमा समीक्षा गरिएको प्रमाण देखिएको छैन।
युएसएआईडीका उपप्रशासक पीट म्यारोकोले अदालतमा बुझाएको निवेदनअनुसार, २१ वटा सहायता रकमहरू स्वीकृत भइसकेका छन्। ती रकमको कुल मूल्य २५० मिलियन डलरभन्दा बढी छ। यी रकमहरू यसै हप्ता प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, उनले यी रकमहरू न्यायाधीश अलीको आदेशको पालना गर्न स्वीकृत गरिएका हुन् वा होइनन् भन्ने खुलाएका छैनन्।
ट्रम्प प्रशासनको नीति अनुसार, युएसएआईडीले ४९८ सहायता सम्झौताहरू रद्द गरिसकेको छ।
राज्य विभागले २५ सहायता सम्झौताहरू रद्द गरिसकेको छ, ७३३ सहायता अनुदान खारेज गरिसकेको छ र थप ६,८२४ अनुदानहरू निलम्बन गरेको छ।
म्यारोकोले भने, ‘ट्रम्पले पद सम्हालेदेखि नै नीति-सम्बन्धी कारणले ४९८ युएसएआईडी सम्झौता, अनुदान वा अन्य वित्तीय सहमति खारेज गरिएको छ। तीमध्ये केही विविधता, समानता, समावेशिता र पहुँच सम्बन्धी, दिगोपन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वा अनावश्यक खर्च भएका कारण हटाइएका हुन्।'
ट्रम्प प्रशासनले युएसएआईडी र राज्य विभागको सहायता कार्यक्रम अपारदर्शी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
युएसएआईडीका उपप्रशासक म्यारोकोले भनेका छन् कि ‘सहायता वितरण प्रक्रिया पर्याप्त समीक्षा बिना नै भइरहेको थियो र ठगीको सम्भावना रहेको थियो।'
तर, न प्रशासनले, न ट्रम्पले अहिलेसम्म सहायता ठगी सम्बन्धी कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरेका छन्।
