काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी/एमएस/एमडिएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह गर्नुपर्ने विषयमा देशभरका अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाहरुबाट ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम बढी रहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका अनुसार बुधबारसम्म देशभरका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सामुहिक र संस्थागत रुपमा ऐक्यवद्धता आएको छ।
ऐक्यवद्धता जनाउनेमा सरकारी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरुको संस्थादेखि निजी मेडिकल कलेजहरुका आवासीय चिकित्सकहरु, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरु समेत रहेका छन्। उनीहरु सबैको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा एमडी/एमएस/एमडिएस गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले उक्त विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने सुनिश्चितता नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुको पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम स्वीकृत नगर्न माग गरेको छ।
समितिले आवासिय चिकित्सकहरुको निर्वाह भता सरकारी आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको (वार्षिक १३ महिनाको) पारिश्रमिक बराबर हुने सुनिश्चित गराएर मात्र गैरसरकारी मेडिकल कलेजको इन्स्पेक्सन, सीट निर्धारण र प्रवेश परीक्षाको सम्पुर्ण प्रकृया अघि बढाइने निर्णय गरि सोको आधिकारीक जानकारी दिन माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अन्जनी कुमार झालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। समितिले ज्ञापन पत्रसहित देशभरबाट आइरहेको ऐक्यवद्धताका विषयमा पनि उनीहरुलाई जानकारी गराएका छन्।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मन्त्री र उपाध्यक्षहरुले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको माग अनुसार काम अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिएको समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनले समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौता विपरित अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरुले सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रने जानकारी दिए। 'आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसँगै आयोगका उपाध्यक्षलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराइएको छ,' डा घिमिरेले भने।
उनका अनुसार यसबाहेक समितिले पुर्णकालीन चिकित्सकका रुपमा काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई विद्यार्थीमात्र हुन भन्ने, श्रमको युनतम आधारभुत मूल्य दिँदा घाटा हुन्छ भन्ने लगायतका गलत र भ्रामक भाष्य सिर्जना गरी नियोजित रुपमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहोको शुल्क बढाउने, वार्षिक दुई सेसनमा स्नातक तह भर्ना गर्ने तथा सिट सङ्ख्या बढाउने जस्ता नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा दुरगामी रुपमा नकारामक प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न समेत सचेत गराएको छ।
'आवासीय चिकित्सकहरु पूर्णकालिन चिकित्सक हुन् र यस सम्बन्धी विस्वव्यापी मान्यता फ्रि पिजी विथ रेस्पेक्टेवल स्टाइपेन्ड हो। अतः हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरि आयोग अघि बढेमा हामी सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं। त्यस अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग तथा नेपाल सरकार स्वयम् हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं,' समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
हेरौं ज्ञापनपत्र र ऐक्यवद्धता
