काठमाडौँ- नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी रुपमा सेवा पाउन योग्य धेरै महिलाहरु (विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रका) अझै पनि यो सेवा पाउनबाट बन्चित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
वातावरण, जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (सीआरईएचपीए) र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सान फ्रान्सिस्को (यूसीएसएफ) द्वारा ५ वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो।
यस अध्ययनले नेपालको कानुनी व्यवस्था र गर्भपतन सेवाको पहुँचबीचको असमानतालाई उजागर गरेको छ, जसले नीति र सेवामा थप सुधारको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट पारेको छ।
कृपाका सह-निर्देशक तथा यस अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा महेश पुरीले भने, ‘नेपालमा विशेषगरी सीमित स्रोत-साधन भएका, सीमान्तकृत समुदाय, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरु कानुनले दिएका गर्भपतन सम्बन्धी सेवा तथा अधिकार प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुनु परेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।’
त्यस्तैगरी, क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा यस अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा डायना ग्रीन फोस्टरले भनिन्, ‘यो अध्ययन नेपालमा महिलाहरुको गर्भपतन सेवा सम्बन्धीको पहुँचबाट हुनसक्ने दीर्घकालीन परिणामहरुको अनुसन्धान गर्ने पहिलो अनुसन्धान हो। यस अध्ययनले सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच भएमा महिलाहरु र उनीहरुको बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य प्रष्ट रुपमा देखाएको छ।’
सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच समयमा नहुँदा, महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतनको कोसिस गर्ने र त्यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमहरू सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। सन् २०१४ मा नेपालमा अनुमानित ३२३,२०० गर्भपतन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशत कानुनी मान्यता नपाएको संस्था तथा व्यक्तिबाट भएको थियो । यसले कानुन र सेवाबीचको अन्तरलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। यस नयाँ अध्ययनले नेपालमा के कति महिलाहरुले गर्भपतन सेवाबाट बन्चित हुनुपर्छ, त्यसका कारणहरु केके हुन् र यसबाट महिलाहरुको स्वास्थ्य तथा उनीहरुको हालका बच्चा तथा पछि जन्मिएका बच्चाहरुमा के कस्तो असर पर्छ भनेर गहिरो अध्ययन गरेको छ।
यो अध्ययनमा सन् २०१९ अप्रिलदेखि २०२० डिसेम्बरसम्म नेपालका सात प्रदेशमा रहेका सरकारबाट सुरक्षित गर्भपतन गर्नको लागि मान्यता पाएका २२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा लिन आएका १,८४१ महिलालाई समावेश गरेको थियो।
पहिलो अन्तरवार्ता महिलाहरुले गर्भपतन सेवा पाउने वा नपाउने भन्ने थाहा पाउनुभन्दा आगाडि नै गरिएको थियो। त्यसपछिका अन्तर्वार्ताहरू ६ हप्तापछि महिलालाई भेटेर गरियो र त्यसपछि हरेक ६/६ महिनामा करिब पाँच वर्षसम्म महिलालाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर अन्तरवार्ता गरिएको थियो।
यसैगरी, सन् २०२१ मा दुई जिल्लाका चार फार्मेसीहरूलाई पनि यस अध्ययनमा समावेश गरी त्यहाँ गर्भपतन सेवा लिन आएका करिब १५३ महिलाहरूलाई तीन वर्षसम्म फलोअप अन्तरवार्ता गरियो।
मुख्य नतिजाहरु
- महिलाहरू गर्भपतन सेवा पाउन कानुनी रूपमा योग्य भए तापनि सेवा पाउनबाट बन्चित भएकाः स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवाका लागि आएका महिलाहरूमा, प्रत्येक १० मध्ये १ महिलाले सेवा नपाएर फर्किन परेको थियो। अझ १० हप्ताभन्दा बढी गर्भावस्था वा आफ्नो गर्भाअवधि थाहा नभएका महिलाहरुमा हेर्ने हो भने, प्रत्येक १० मध्ये ४ महिलाहरु (४२ प्रितशत) ले गर्भपतन सेवा पाएका थिएनन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले सेवा नपाउनुको मुख्य कारण गर्भावधि धेरै भएर नपाएको बताएका थिए। गर्भपतन सेवाबाट बन्चित भएका ७३ प्रतिशत महिलाहरू वास्तवमा कानुनी रूपमा गर्भपतनका लागि योग्य भएको अध्ययनले देखाएको डा पुरीले बताए।
गर्भपतन सेवा नदिदैमा गर्भपतन गर्नबाट रोक्न सकिंदैन; यसले महिलालाई विकल्पहरु खोज्न बाध्य बनाउँछः स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा नपाएका ६० प्रतिशत महिलाहरूले अन्य ठाउँबाट गर्भपतन गर्न प्रयास गरेका थिए। ती मध्ये ३८ प्रतिशत महिलाहरूले असुरक्षित वा कानुनी मान्यता नपाएका संस्थाबाट गर्भपतन गर्न प्रयास गरेका थिए।
आश्चर्यजनक रूपमा, अन्य संस्थाहरूबाट गर्भपतन गराएका महिलाहरूमा गर्भपतनपछिको स्वास्थ्य समस्याहरू यस अध्ययनमा समावेश गरिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराएका महिलाहरूको समस्यासँग तुलनात्मक रूपमा खासै फरक पाइएको छैन।
- महिलाहरूको पृष्ठभूमि अनुसार गर्भपतन सेवाको पहुँचमा भिन्नता रहेको: २५ वर्षभन्दा कम उमेरका, अविवाहित, बच्चा नभएका, घरबाहिर काम नगर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, र भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन खोज्ने महिलाहरूले गर्भपतन सेवा नपाउने सम्भावना अन्य महिलाहरूभन्दा धेरै रहेको पाईएको छ। त्यसैगरी, गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको ज्ञान कम भएका वा नभएका महिलाहरू पनि गर्भपतन सेवाबाट बन्चित हुन परेको पाईएको छ।
- गर्भपतन सेवा नपाउनाले महिलाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई उनीहरुको भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्ने पाइएकोः गर्भपतन सेवा नपाएका महिलाहरूले तीन वर्षको अवधिमा धेरै आर्थिक समस्याहरु भोग्नुका साथै परिवारको आय पर्याप्त नभएको र रोजगारीमा कम सहभागिता भएको देखिएको छ। गर्भपतन सेवा नपाएका महिलाहरूलाई व्यक्तिगत लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा समेत धेरै कठिनाईको सामना गर्नु परेको छ। गर्भपतन सेवा पाएका महिलाहरुमध्ये ४२ प्रतिशतलेले शैक्षिक लक्ष्यहरू हासिल गरेका थिए भने सेवा नपाएका ३१ प्रतिशत महिलाले मात्र हासिल गरेका थिए। यसै प्रकारको रोजगारी (५४ प्रतिशत vs ४५ प्रतिशत), बच्चासम्बन्धी लक्ष्य (६५ प्रतिशत vs ३१ प्रतिशत) र आर्थिक लक्ष्य (६६ प्रतिशत vs ५० प्रतिशत) हासिल गर्न पनि स्पष्ट देखिएको छ।
असमानता
• महिलाहरु गर्भपतन सेवाबाट बन्चित हुनु पर्दा यसले उनीहरुको स्वास्थ्यमा मात्र असर नगरेर उनीहरुको बच्चाहरुमा पनि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने पाइएको: गर्भपतन सेवा नपाएपछि जन्मेको बच्चाहरूमा, सेवा पाएपछिको अर्को गर्भबाट जन्मिएका बच्चाहरूमा भन्दा बाल वृद्धिविकासका ६ वटा मापदण्डहरूमध्ये ५ वटामा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर परिणाम देखिएको छ। यी ६ वटा मापदण्डहरूमा शरीरका सानातिना गतिविधिहरू गर्न सक्ने क्षमता, दैनिक कार्यहरू गर्न चाहिने सिप, अरूले भनेका कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता, आफ्ना विचार र आवश्यकता व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता, शरीरका ठूला गतिविधिहरू गर्न सक्ने क्षमता र अन्य व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमताहरु पर्छन्।
यी बालबालिकामा उमेर अनुसारको विकास नहुनुका साथै पुड्कोपन, ख्याउटोपन, र झाडापखालाको दर उच्च देखिएको छ। गर्भपतन सेवा नपाएर जन्मेको बच्चापछिको अर्को गर्भबाट जन्मिएका बच्चाहरूको स्वास्थ्य परिणामहरूमा भने केही मात्रामा सुधार देखिएको छ। यी बच्चाहरुमा कम तौल भएर जन्मिने समस्यामा कमी आएको साथै खोप लगाउने र भिटामिन ए खाने सम्भावना पनि धेरै रहेको पाइएको छ ।
• गर्भपतनपछि परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग सन्तोषजनक नभएको पाइएको: यस अध्ययनका अनुसार ५९ प्रतिशत महिलाहरुले मात्र गर्भपतन पछि कुनै पनि एक आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै संगिनी सुई प्रयोग गरेको देखियो। त्यसपछि कन्डम, पिल्स, इम्प्लान्ट र आईयूडीको प्रयोग गरिएको छ।
आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगलाई निरन्तरता नदिने महिलाहरुमा अर्को बच्चाको चाहना भएका महिलाको दर उच्च थियो भने साक्षर महिलाहरू र सन्तान भएका महिलाहरूमा कम थियो। यद्यपि, महिलाको उमेर, श्रीमानसँगै बस्ने महिला, घरको आय तथा स्वयं निर्णय दिन सक्ने क्षमता आदि जस्ता कारकले परिवार नियोजनको साधनको निरन्तरतामा कुनै उल्लेखनीय प्रभाव परेको यस अध्ययनमा पाइएको छैन।
नेपालको गर्भपतनसम्बन्धी प्रगतिशील कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्पूर्ण महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। विशेषगरी, कम उमेरका, कम शैक्षिक योग्यता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरू (जस्तै दलित समुदायका) गर्भपतन सेवाबाट अनुपातिक रूपमा बन्चित भएका छन्। यसले गरिबी र कमजोर स्वास्थ्यको चक्रलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहन्छ। साथै, राम्रोसँग स्क्रिनिङ हुन नसक्दा कानुनी रुपले मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यको विशेष अवस्थाहरूमा पाउन सक्ने गर्भपतन सेवाबाट पनि बन्चित हुनु परेको यस अध्ययनले (बलात्कार वा हाडनाता करणी लगायत) देखाएको छ।
यस अध्ययनले नेपालको कानुनी प्रावधान र सेवाको पहुँचबीचको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अति आवश्यक रहेको देखाएको छ। गर्भपतन सेवा सबैलाई पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाएमा नेपालका महिलाहरूबीचको आर्थिक र स्वास्थ्यमा रहेका असमानताहरूलाई कम गर्न थप मद्दत पुर्याउनेछ र यसले बच्चाहरूको स्वास्थ्य र उनीहरुको वृद्धिविकासमा समेत सकारात्मक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।
