आदरणीय अग्रज डा अरुणा उप्रेतीज्यू, कान्तिपुरमा प्रकाशित तपाईंको ‘बिरामी वैद्यखाना, अपहेलित आयुर्वेद’ शीर्षकको आलेख पढिसकेपछि मलाई यति लेख्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। वैद्यखाना किन,कसरी र कसले डुबायो तपाईंले बुझ्नुहुनेछ! बिरामी वैद्यखानामा अहिले सरकारले गरेको ‘उपचार’ भनेको मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई उच्च प्रोटिनयुक्त खुराक वा औषधि दिएको जस्तै हो। उपचारको असर हजुरले बुझिहाल्नुभयो।
● सिंहदरबार वैद्यखानाको मुल समस्या के हो? किन र कसरी धराशायी भयो ? यस बारेमा २०७७ सालपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्व (मन्त्री तह) ले निकै केटाकेटीपन देखाएको जस्तो लाग्छ। पहिले ४ वर्षे प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल हुने यो विकास समितिमा निकै कुटिल र जालसाँजीपूर्वक गठनादेश संशोधन गरी दफा ९•२ मा आयुर्वेद सेवाको ११औँ तहलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्ने भन्ने वाक्य घुसाइयो।
आयुर्वेद सेवातर्फ संघीय तहमा हाल आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा गरी २ वटा पद तथा दरबन्दी छन् तर संघीय तहका यी दुवै आयुर्वेदका संस्था अहिले पनि निमित्तको भरमा चलेका छन्।
● निकै सोच विचार गरी २०७७ सालमा संशोधन गरिएको गठनादेशको सोही वाक्यको छिद्र टेकेर सुरुमा ११औँ तहको जनशक्ति पर्याप्त छैन भनी आयुर्वेद समूहका १०औँ तहका जनशक्तिले धुपबत्ती र नैवेद्य बोकेर शक्तिपीठमा अर्पण र समर्पण गरी वैद्यखानाको निमित्त प्रमुख बने। यो निमित्त प्रमुख बन्ने होडबाजी यति चरमोत्कर्षमा पुग्यो कि एकैसाथ तीन जना मन्त्रीले नियुक्त गरेका निमित्त प्रमुखहरुको त्रिकोणात्मक भिषण द्वन्द्व सुरु भयो र वैद्यखानाकै कर्मचारी समेत यो द्वन्द्वमा सम्मिलित भई सर्वोच्च अदालतमा चौपक्षीय घमासान द्वन्द्व सुरु भयो।
सर्वोच्च अदालतले मिति २०८०/०१/०३ गते ‘वैद्ययखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को प्रक्रिया समेत पूरा गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद ३ महिना भित्र नियुक्त गर्नू’ भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तर सो परमादेश जारी भएको अहिले १ वर्ष ७ महिना नाघिसक्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैद्यखानालाई कस्तो र कुन विशेषज्ञता भएको कार्यकारी निर्देशक चाहिएको हो अहिलेसम्म पत्तो पाउन सकेन।
● सो परमादेश जारी भएपछि आयुर्वेद समूहमा ११औँ तहको अतिरिक्त जनशक्ति मौजुदा थिएन। अतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले आयुर्वेद विभागको महानिर्देशकलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको समेत अतिरिक्त जिम्मेवारी तोक्यो त कहिले विभिन्न पदलोलुप १०औँ तहका कर्मचारीको लहैलहै र बहकाउमा लागेर स्वास्थ्य मन्त्री तहको निर्णय भन्दै ११औँ तहको जनशक्तिलाई दरबन्दी नै नभएको वैद्यखानामा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको प्रतिकुल हुनेगरी ठाडो आदेशमा हली र ज्यामीलाई काममा खटनपटन गराएको जस्तो गरी कामकाजमा खटायो।
दरबन्दी नै नभएको वैद्यखानामा कामकाजमा खटाउने सो निर्णय विरुद्ध गत साल सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो र सोको फैसलामा ११औँ तहलाई मन्त्री स्तरको निर्णयले कामकाजमा खटाउने निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जायजै मान्न सकिए पनि १०औँ तहको जनशक्तिलाई प्रचलित कानुनमा सचिवस्तरीय निर्णयले कामकाज तोक्ने र सरूवा गर्ने अधिकार स्पष्ट प्रत्यायोजन भएकोले मन्त्री स्तरको निर्णयले १०औँ तहको जनशक्तिलाई निमित्त प्रमुख तोक्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो।
सो आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरिदिएका उनै १०औँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त महानिर्देशक बनाउन वर्तमान मन्त्रीज्यूले आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकलाई विभागमा नै दरबन्दी राखी सिंहदरबार वैद्यखानामा कामकाजको लागि पठाउनुभयो।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको पदेन सदस्यमा आयुर्वेद विभागको महानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिको बैठकमा आफूभन्दा कनिष्ठ निमित्त महानिर्देशकको प्रतिनिधित्व भयो भने वैद्यखानाको ११ तहको कामकाजमा रहेको कार्यकारी निर्देशकले कुन मर्यादाक्रमले समितिको बैठक चलाउला? यति हेक्का राख्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय किन चुकेको होला?
● पद र दरबन्दी स्वीकृत नभएकोले वैद्यखानामा स्थायी कर्मचारीले मासिक खाइपाइ गर्ने तलबको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन समेत निजामति किताबखानाले पारित गर्दैन। वैधानिक तबरमा तलब खान समेत नमिल्ने अड्डामा कर्मचारीले कुन मनोबलले काम गर्ला? यी कुराहरूमा गम्भीर भएर चिन्तनमनन गरी वैद्यखानाको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न वर्तमान मन्त्रीज्यूलाई समय र सही दृष्टिकोण होला?
कर्मचारीतन्त्रको मर्यादाक्रमलाई राजनीतिक नेतृत्वले कानुन र नीति-नियमलाई समेत तोडेर काममा लगनशील व्यक्तिमाथि सधैं अन्याय गरिरहने र आसेपासे गणेश प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई काखी च्यापेर कानुन विपरीत उनैहरूको चाजोपाजो मात्रै मिलाउने हो भने सुशासन र कानुनी शासनको व्यवस्था नेपालमा कहिले र कसरी स्थापित होला?
हाम्रा छेमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको कुरा गरौँ न। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परम्परागत चिकित्सालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई अनि चीनमा राष्ट्राध्यक्ष सी जिन पिङ्गको परम्परागत चिकित्साप्रतिको मायालाई सम्पूर्ण राष्ट्र, आमनागरिकले नै उच् चसम्मान दिएका छन् र दैनिक जीवनको अभिन्न अंग मानेका छन्।
हजारौं वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरुले खोजर अनुसन्धान र अनुभवबाट प्राप्त चिकित्सारुपी यो ज्ञानको खजाना रुपी अमूल्य भण्डारको संरक्षण, विकास र पुस्तान्तरण गर्दै देश विदेशमा फैलाउनुपर्छ। थप वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दै विश्वमा मानव स्वास्थ्यको रक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै १९६ राष्ट्रहरुमा चीनले आफ्नो चिकित्सा विज्ञानलाई फैलाइसकेको छ। राष्ट्रिय नीतिको रुपमा लागू गरेको छ र हरेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र महोत्सवमा यो विषयलाई विषेश जोड दिएको देखिन्छ।
वैद्यखाना हाम्रो धरोहर हो,राष्ट्रकोअमूल्य निधि अनि चिनारी पनि। यसर्थ समयमै नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।
