फाइल तस्बिर काठमाडौं- देशभरका आवासीय चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सेवामा रहेका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने विषय लागू नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
देशका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुको संगसंगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकेको खण्डमा काम छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
'प्राईभेट कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्युनतम सरकारी सरह हुनुपर्नेमा हामी प्रस्ट छौं। यो कुरामा हामीलाई कुनै सौदाबाजी स्विकार्य छैन,' संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र प्राईभेट कलेजको इन्स्पेक्सन र सिट बांडफांडको प्रकृया अगाडि बढाउन हामी संघर्ष समिती, आवासीय चिकित्सकका संघ संगठन संयुक्त रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गर्दछौं। हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरि प्रकृया अघि बढाइएमा हामी सबै काम छाडेर सडकमा उत्रन वाध्य हुने छौँ।'
निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन्। आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ। आवासीय चिकित्सकहरुले एक सातामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका हुन्छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष/संयोजकहरुले आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगले यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजीमा विषयगत आधारमा स्वमूल्यांक फारम भरेर सिट दाबी गर्ने फारममा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह भत्ता दिने विषय भरे मात्र फारम स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर ९ गतेको बैठकपछि उक्त विषय नभरे पनि फारम स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि आवासीय चिकित्सकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
'प्राईभेट मेडिकल कलेजले सिट माग गर्दा अनिवार्य रुपमा एमडी/एमएस तहका आवासीय चिकित्सकलाई आठौ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको थियो। तर मिती २०८१-०८-०९ गते बालुवाटारमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता नगरीकन प्राईभेट मेडिकल कलेजले एमडी/एमएसको सिट दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको कुराको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं।'
निजी मेडिकल कलेजले ब्ल्याकमेल गर्दै चिकित्सकलाई शोषण गर्न खोजे
आवासीय चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सकहरुमाथि ब्ल्याकमेल गर्दै शोषण गर्न खोजेको बताएका छन्। उनीहरुले विश्वभर लाखौं निर्वा भत्ता सहित निशुल्क हुने रेजिडेन्सी नेपालमा बस्नका लागि अनिवार्य ठगिन तयार रहुन पर्ने वातावरण बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'एउटा पूर्णकालिन दक्ष चिकित्सक भइसके पछी पनि आवासीय चिकित्सकको रुपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नु पर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक पनि नपाईनुले गर्दा नेपालबाट बर्सेनी हजरौं चिकित्सक विदेशिने गरेका छन्। प्राइभेट कलेजका संचालकले ७०० सिट खेर जाने भनि ब्ल्याकमेल गर्दै पुनः चिकित्सकलाई शोषण गरिराख्न खोजेका छन्', संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालिन चिकित्सकलाई प्रा लि कलेजले महिनाको १८,००० दिएर हप्ताको १२६ घण्टा सम्म काम लगाइरहेका छन्। निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता नगरी प्राईभेट कलेजलाई सिट दाबी गर्ने ब्यवस्था गर्नुले हामीसंग भएको सम्झौताप्रती नेपाल सरकार इमान्दार नभएको प्रस्ट हुन्छ।'
