काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आकस्मिक सेवा निशुल्क हुनुपर्ने बताएका छन्।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। अस्पतालमा आकस्मिक सेवा दिन गएका बिरामीलाई टिकट काटेर मात्रै सेवा दिइनु नै गलत छ,अझै टिकट काट्ने पैसा नभएका बिरामीले सेवा पाउने स्थिती छैन, उनले भने।
उनले एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणालीमा उपचारात्मक प्रक्रिया मात्र नभई मानवअधिकार, महिला ,न्याय लगायतका विषयमा पर्ने उनले बताए।
धेरै विषयसँग जोडिएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणालीको सम्मेलन गरी सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न लागेको उनले जानकारी दिए। आफूहरुले गरेका सैदान्तिक निर्णयहरुलाई व्यवहारिक तथा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलको स्वीकारोक्ति थियो।
लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयल लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ र अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ जारीसमेत गरेको छ।
लैंगिक हिंसाबाट विशेषगरी महिला र बालबालिका पीडित र प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरूमा शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक असर पर्ने गरेको छ
।
लैंगिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई एकीकृत रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, अल्पकालीन आश्रय, कानुनी उपचार, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनमा ओसीएमसीले सहयोग गर्दै आएको छ।
हाल नेपालभरका ९२ अस्पताहरुमा ओसिएमसी कार्यक्रम लागु भइरहेको छ।
