काँक्रेविहार (सुर्खेत)- स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन्। प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। जम्मा ७९ स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन्। आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन।
मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। यहाकाँ चार स्थानीय तहमा कुनैमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन्। हुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा जिल्ला अस्पताल छ। यहाँ सात स्थानीय तह छन्।
जुम्लामा स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या २९ छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ। यहाँ जिल्ला अस्पताल छैन। सङ्घीय सरकार मतहातको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ। जसले कर्णालीमा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाएको छ। यहाँ आठ स्थानीय तह छन्।
कालिकोटमा २७ स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पताल एक रहेको छ। नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा प्राथमिक अस्पताल छन्। दैलेखमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ भने स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ५५ छ। यहाँ ११ वटा स्थानीय तहमा चार वटा प्राथमिक अस्पताल छन्। जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा तीन प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनायलका सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिए।
रुकुम पश्चिममा सामान्य अस्पतालको सङ्ख्या एक रहेकोमा आधारभूत अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ। एक जिल्ला अस्पताल छ। निजी अस्पतालको सङ्ख्या चार छ। यहाँ छ स्थानीय तह छन्। १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या दुई र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ४४ छ।
सुर्खेतमा एक कोभिड अस्पताल छ। एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल, एक प्राथमिक, ४७ स्वास्थ्य चौकी र चार निजी अस्पताल छन्। तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। सुर्खेतमा नौ स्थानीय तह छन्।
२१ प्राथमिक अस्पताल रहेको कर्णालीमा तीन सय ३० वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। सात जिल्ला अस्पताल र ११ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। ४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन नसकेको जनाइएको छ। जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ। सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ। पछिल्लो समय रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका साथै मानसिक रोगको समस्या बढ्दो छ।
गाउँबस्तीमा मानसिक रोग र नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा यी रोग निदानका लागि बजेट र कार्यक्रमसहित योजना सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै २० वर्ष नपुग्दै आमा हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै जाँदा बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयका साथ प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ। गाउँगाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्षजनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्काले बताए। विगतका तुलनामा कर्णालीमा आठ प्रतिशतले घरमा सुत्केरी हुने दर बढेको हो।
कर्णालीका बालबालिकाका अभिभावक रोजगारका लागि भारततिर जाने हुँदा बालालिकाले पूर्ण खोप लगाउन छुट्ने समस्या बढ्दै गएकाले पूर्ण खोप लगाउन पहल थालिने जनाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशक डा खड्काले प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त भइसक्दा पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकाले उनीहरूलाई खोप लगाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। रासस
