देशमा राजनैतिक परिवर्तनपश्चात नेपालको संविधान २०७२ जारी भै नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश घोषणा भयो। नेपालको संविधान २०७२को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आक्स्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भनी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। संघीय कानुनले तोके बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को बुदा न. ६.५ मा स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँचको अवधारणा अनुरुप प्रवर्द्धनात्मक,प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा बिस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
१.प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आक्समिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने हक।
२.प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य समबन्धी हक।
३.बालबालिकाको स्वास्थ्य समबन्धी हक।
४.राज्यका नीतिहरुमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज,सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
धरान उपमहानगरपालिकाको जनसंख्याकिक तथ्यांक
२०७१ साल मंसिर १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद)को निर्णय अनुसार बिष्णुपदुका गा.बि.स.लाई धरान नगरपालिकामा गाभेर २७ वडा कायम गरि धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषित गरिएको हो र पछि संघीय पुनर्समरचना निर्णय अनुसार बर्तमान धरान फेरि २० वटा वडामा पुर्नसमरचना भएको हो।हाल धरान उपमहानगरपालिकाको जनसंख्याको तथ्यांकअनुसार ३४८३४ घरधुरीमा करिब १७३०९६ जना स्थायी रुपमा बसोबास गरि बसिरहेको देखिन्छ र उपमहानगरपालिका भित्र यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने अतिरिक्त शिक्षक ,बिद्यार्थी ,कर्मचारी ,सेना ,प्रहरी ,ब्यापारी लगायत विभिन्न पेशाका ब्यक्तिहरु एवं तिनीहरुका परिवारजन बसोबास गरि बस्ने भएकोले सो जनसंख्या करिब दुई लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
१. महिलाको जनसंख्या १५-४९ बर्षको करिब ६०,०००(साठि हजार )
२. बिबाहित महिला प्रजनन उमेरको करिब ५०,०००(पचास हजार )
३. अनुमानित गर्भवतीको संख्या ४०००(चार हजार)
यसरी वर्सेनि करिब चार हजार आमाहरुले निःशुल्क पाउनुपर्ने सुत्केरी सेवा बाट बन्चित भएको र ऊनीहरुले उल्टो आफ्नो र परिवारको आम्दानिको ठुलो खर्च करिब रु. २५-३० हजार सुत्केरी एउटा आमाको स्वास्थ सेवामा खर्चंदै गर्दा वर्सेनि करिब दस करोडौंको ब्ययभार धराने परिवार माथि थपिएको छ। यति मात्रै होइन प्रत्येक गर्भवती आमाले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी सेवाको उपभोग गर्दा एक जना सुत्केरी आमाले राज्य बाट रु.२५००/- पाउने बाट समेत बन्चित हुँदा झन्डै एक करोडौंको क्षति बर्सेनि बेहोर्नुपरेको बाध्यता छ।
यता महिलाहरूको पक्षमा बोल्ने,लेख्ने थुप्रो सरकारी ,गैरसरकारी, महिला सान्जाल,आमा समुह, महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिक नेताकार्यकर्ता भए पनि बिगत एक दशक देखिको अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारका लक्षण देखा न पर्नुले सम्पूर्ण समुदायका मानिसहरूमा चिन्ताको विषय भएको छ। त्यससँगै निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आभावमा धराने जेष्ठ नागरिकहरु जुन विभिन्न प्रकारको शरिरिक ,मानसिक एवं अन्य रोगहरु जस्तैः मधुमेह , उच्चरक्तचाप,अलजाईमर र अन्य रोगको जुन आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा बाट लाभान्वित हुनुपर्ने हो तिनीहरु पनि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नहुदा आफ्नो उपचारका लागि बर्सेनि करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको बध्यातालाई नागरिकहरुले टुलु टुलु हेर्नु बाहेक केहि विकल्पलाई अध्यन गरि त्येस तर्फ केही समय केन्द्रीकृत भिई समस्याको समाधान तर्फ सोचने हो कि। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्यन अनुसार बिस्वमा स्वास्थ्यमा गरिने ब्यक्तिगत खर्चको कारणले गर्दा १७% मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि परेका छन।
अत: धरान बासी जनताको स्वास्थ्यलाई मध्य नजर गर्दै स्थानीय सरकारलाई यस अत्यन्तै जरुरी भएको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एउटा कार्ययोजना बनाई अबिलम्ब कार्यवब्यन तर्फ लागि आफ्नो दायित्वलाई पुरा गरि जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा भइ रहेकोे लगानीलाई कम गरि जीवन स्तरमा सुधार गरि बर्सेनि भइरहेको ब्यक्तिको आर्थिक क्षति कम गरि गरिबीको रेखामुनि जानबाट बचाउन सहज हुनसक्छ।
स्थानीय सरकारलाई सुझाव
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो।संघीय कानुनले तोके बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट ब्यावस्था भएकोले सो अनुसारको आफ्नोे सरकारको स्वास्थ्य नीति बनाई आफ्नो जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र बिस्वस्नियतालाई उच्च राख्न मद्धत पुग्ने आशावादी हुन सकिन्छ।
निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उचित बिकास,स्तरउन्नतिका लागि संघीय सरकार ,प्रादेशिक सरकार र जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरु ,विभिन्न गैरसरकारी संघसंगठन, सामाजिक र नागरिक समाजको सरोकार समूह तथा समुदायको सहयोग , समन्वय र सहकार्यको कार्य अबिलम्ब शुरूवात गर्नुपर्ने जरुरी छ। हाल स्थानीय सरकारले नगरबासिहरु सङ्ग विभिन्न शिर्षकमा कर लिईरहेको(सरसफाइ , बत्तीको आदि) मा केहि समयको लागि भए पनि स्वास्थ कर लिई आर्थिक अवस्थामा सुधार गरि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई शुरुआत गर्न सकिन्छ। तर जनता माथि करको भार थप्नु कदापि जनमुखी निर्णय मानिदैन।
अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाको मातहतमा हेल्थ पोस्ट ३ वटा ,आयुर्वेद औषधालय १ वटा ,प्रसूति गृह -१ वटा ,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १२ र सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ -१ ले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको देखिन्छ। जुन अत्यन्तै न्यून हो र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्था बि पि कोईराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान जुन एउटा शिक्षण संस्थानहो। त्योपनियसैधरानउपमहानगरपालिका भित्र नै रहेर आफ्नोे स्वास्थ्य सेवाको दिई रहेकोे छ। निश्चितरूपमा यो प्रतिष्टानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकोलागि होइन। तर सरकारको नीति अनुसारको १०% शय्या र स्वास्थ्यको हरेक सेवामा गरिब,असहाय आदि लाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो पनि उपचार सेवाको अतिरिक्त आमासुरक्षा कार्यक्रममा सुत्केरीको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा बिगत एक दशक देखि नै सो सेवाबाट धराने आमाहरु बन्चित रहेको देखिन्छ।यो अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तत्कालीन वा दीर्घकालीन नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना नभए सम्मका लागि भए पनि बि पि कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिषठान सग समन्वय गरि कम्तीमा आफ्नो नगरबासिको लागि भए पनि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि पहल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
जनसंख्याको अनुपात र भौगोलिक स्थानको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज सुलभ र समान पहुँचको सुनिस्चित्ता गर्न र दिगो विकास लक्ष्य २०३० समेत हासिल गर्न यस उपमहानगरपालिका भित्र कम्तीमा १ वटा अस्पताल ,४-५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र (४०-५०हजार जनसंख्याको आधारमा), र १४-१५ वटा हेपो। सबै वडाहरुमा कमतिमा १वटा स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रुपले हुने गरि स्वास्थ्य सेवाको ईकाइ स्थापना गरि तिनीहरुबाट सबै प्रकारको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ब्यावस्थाको सुनिश्चितता हुँदा मात्रै समुदायको गरिबी निवारण भै समृद्धि तर्फ उन्नमुख हुँदै दिगो बिकासको लक्षलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुने छौं।
धरान - 18 सुनसरी
email - [email protected]
सम्पर्क न. 984252494
