नेपाल सरकारले परिवार योजना सेवालाई बिगत पाँच दशक भन्दा लामो समय देखि प्रदान गर्दै आईरहेको छ। सरकारलेहरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि आज (सेप्टेम्बर १८, २०२४) मा ११ औ परिवार योजना दिवस मनाउन र यस सन्दर्भमा देशभर सप्ताहब्यापी रुपमा विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्न सरोकारवाला सबैलाई अपिल गरेको छ। यस बर्षको परिवार योजना दिवसको राष्ट्रिय नारा “सुसूचित छनौट सहितको परिवार योजना सेवा : प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिमा टेवा”भन्नेरहेकोछ। गुणस्तरिय परिवार योजनाको सर्वब्यापि पहुँच र उपयोग आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा मातृ तथा बाल रुग्णता र मृत्यु घटाउन महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ। यौन चाहना र आवश्यकतालाई स्वस्थ र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्न, यौन आनन्द प्राप्ति गर्न, सुसूचित छनौटका आधारमा स्वस्थ जन्मान्तर सहित उपयुक्त समय र संख्यामा बच्चा पाउने वा नपाउने र बच्चा पाउन चाहना भएका तर विविध कारणले नसकेकाहरुको लागि सहयोग तथा सहजिकरण गर्ने माध्यमनै परिवार योजना हो।
नेपालमा शुरुवाती दिनहरुमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण उपायको रुपमा लिदै परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिदै आईरहेको थियो। बिस्तारै परिवार नियोजन सम्बन्धि सूचना र सेवालाई व्यक्तिको स्वैच्छिक अधिकार संग जोडेर हेर्न थालियो र अहिले यो विधालाई नेपाल सरकारले हरेक ब्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा अघि सार्दै परिवार योजना कार्यक्रमको रुपमा देशभर संचालन गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय शासन प्रणालीतिर लगिविशिष्ट खालका क्षेत्राधिकार भएका तीन तहका सरकार मार्फत परिवार योजना तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले पहिलो तहको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा प्रेषण सेवा दिने र माथिल्ला तहहरुले विशिष्टीकृत सेवा दिने र क्षमता विकास गर्ने मुख्य भूमिका पाएका छन्। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले परिवार योजना, मातृ तथा बाल र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लगायत बिषयहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारका रुपमा स्थापित गरेका छन्।
नेपाल सरकारले सरकारी, निजि तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सूचना तथा परामर्श प्रदान गरिरहेको छ। नेपालमा प्रदान गरिदै आएको आधुनिक परिवार योजना सेवा अन्तर्गत महिला बन्ध्याकरण (मिनिल्याप), पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी), आयुसिडी, इम्प्लान्ट, तीन महिने सुई (डिपो), पिल्स चक्की, कन्डम र आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की प्रमुख हुन। यसका साथै स्तनपान द्वारा गरिने परिवार योजना बिधिलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् १९७६ देखि २०२३ को बिचमा गर्भ निरोधकको प्रयोग दर २.९ देखि ५७ प्रतिशत पुगेको र यसको अपरिपुर्त माग ३१ देखि २१ मा झरेको छ (नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्बेक्षण, २०२२)। यहि समयमा कुल प्रजनन दर ६.३ बाट २.१ सम्म तथा जनसंख्या बृद्दी दर २.६२ बाट ०.९२ घटाउन योगदान पुर्याएको छ (नेपाल जनगणना, २०२१)। दुर्गम स्थानमा गर्भ निरोधक साधन र बिधिहरुको पहुँचमा बृद्दि भई मातृ तथा शिशु सम्बन्धि रुग्णता तथा मृत्युमा उल्लेख्य रुपमा कमि ल्याउन योगदान पुगेको छ। तथापी केहि समुदाय, समुह तथा व्यक्तिहरु (जस्तै, किशोरकिशोरीहरू, सुत्केरी र गर्भपतन पछिको अवस्थाका महिलाहरू, केहि जाति तथा आदिवासी, एच.आई.भि. संक्रमितहरु, यौनकर्मीहरू, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू, अल्पसंख्यक, र यौनिक अल्पसंख्यकहरु) परिवार योजना सेवा तथा सूचनाको पूर्ण पहुँच भित्र आउन् सकेका छैनन्।
नेपालमा परिवार योजना सेवाको लागि दक्ष जनशक्तिहरु परिचालित हुदै आएका छनतर देशका दुर्गम भूभागमा अझै पनि तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएको र भएका स्थानमा समेत दक्ष सेवा प्रदायकलाई टिकाउन चुनौती छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुको औपचारिक समूहबाहेक नेपालमा करिब ५० हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु समुदायस्तरमा रही तोकेको परिवार योजना सेवा,सूचना तथा प्रेषण सेवा प्रदान गरि सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संग जोड्नमहत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन तर समय सापेक्ष महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको ज्ञान र सीप अभिबृद्दि गरि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनका कठिनाईहरु, सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समूहहरुको बढ्दो अपरिपुर्त माग तथा आबश्यकता, सुसूचित छनौटकोलागि सबै साधन तथा विधिहरुको उपलब्धता नहुनु, गुणस्तरीय सेवाको कमी आदि परिवार योजना कार्यक्रमका थप चुनौतिको रुपमा रहेका छन।
नेपालमा अझै पनि प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्य १५१ (राष्ट्रिय जनगणनार मातृ मृत्यु अध्ययन, २०२१) र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा २१ (नेपाल जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण,२०२२) रहेको छ। यसकोलागि परिवार योजना सेवाको उपयोग नगरिरहेका र सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समूहहरुको पहिचान गरि स्थानिय परिबेशको आधारमा परिवार योजना कार्यक्रम सन्चालन गर्न र सुसूचित छनौट सहितको परिवार योजना सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ। परिवार योजनाले दिगो बिकास लक्ष्य (२०३०) अनुसार मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर घटाउन, किशोरी प्रजनन दर कम गर्न र गर्भनिरोधक साधन प्रयोग दर बढाउन सहयोग पुरयाउने अपेक्षा गरिएको छ।
परिवार योजना सेवाले बिगत दशकौ देखि जनसंख्या नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य सर्बबिदितै छ तर यसको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको हरेक दुई ब्यक्ति बिचको यौन कार्यलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउने र हरेक यौन जोडीको प्रजनन लक्ष्य अनुसार स्वस्थ आमा र स्वस्थ बच्चाको योजना बनाउने नै हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७९ अनुसार जनसंख्या बृद्दिदर घटेको तथ्य सार्बजनिक भए पश्चात कतिपय ब्यक्तिहरुमा अब परिवार योजना कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको हो कि भन्ने भ्रम रहेको छ । यो विल्कुलै गलत धारणा हो। अझ कतिपय नेता तथा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुबाट सार्बजनिक रुपमा यस्ता अभिव्यक्तिहरु समेत आउनु लज्जाको बिषय हो। आफुले चाहे अनुसार उपयुक्त समयमा आफ्नो परिवारको आकार निर्धारण गर्न र स्वस्थ यौन जीवन बिताउन पाउनु नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको आधारभूत मानव अधिकारको बिषय हो र यो गुणस्तरीय परिवार योजनाबाट मात्र सम्भव छ।
अहिलेको बिश्व परिवेशले पनि अधिकारमा आधारित सेवाको रुपमा परिवार योजना लाई लिएको छ र बिकशित देशहरुमा परिवार योजना कार्यक्रम थप सुद्रीढ हुदै गरेको र राज्य तथा गैर राज्यका अंगहरुले यसकोलागि प्रयाप्त मात्रामा आर्थिक तथा अन्य स्रोतसाधनहरुको व्यवस्था गरेका उदाहरणहरु प्रयाप्त छन। आमा स्वस्थ भए मात्र स्वस्थ सन्तानहरु उत्पादन गर्न सकिने र स्वस्थ नागरिकले मात्र देश बिकाशको असली ढोका खोल्न सक्ने हुँदा परिवार योजना दिगो बिकाश लक्ष्यका सबै क्षेत्रहरुमा योगदान पुर्याउन सक्ने एक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य बिषय हो। परिवार योजना कार्यक्रममा प्रयोग हुने श्रोत साधन खर्च नभएर भविष्यको महत्वपूर्ण लगानी हो भन्ने आधारभूत तथ्य बुझ्न ढिला गर्नु हुदैन।
मानव संसाधन देश बिकाशको मेरुदण्ड हो।हाल नेपालमा जनसंख्या बृद्दि दर घट्दो क्रममा छ। जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने आश्रित जनसंख्या (झन्डै ३८ प्रतिशत) को तुलनामा उत्पादक जनसंख्या (झन्डै ६२ प्रतिशत) बढी भएको सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेमा देश बिकाशका विभिन्न आयामहरू सुद्रीढ हुन गई उन्नत आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको अवसरमा रुपान्तरण हुन सक्दछ। हालको जनसंख्या हेर्दा प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरु धेरै अनुपातमा भएकोले अहिलेको जनसंख्या बृद्दि दर केही समय यथावत नै रहने वा बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ। बुढ्यौली जनसंख्याको अनुपात बिस्तारै बढिरहेको र बच्चाहरुको जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको अबस्थामा सधैभरि उत्पादक जनशक्ति एकनास हुदैन र जानसान्खिक लाभको वर्तमान अवस्था पनि रहदैन। यसअबस्थामा प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरुको स्वस्थ यौन जीवन सुनिश्चित गरि स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न गुणस्तरीय परिवार योजनामा लगानी गर्नु राज्यका सबै निकायहरुको दाईत्व भित्र पर्दछ।धेरैजसो प्रजनन उमेरका व्यक्तिहरु (बिशेष गरि महिलाहरु) अन्य कामहरु जस्तै शिक्षा आर्जन, नोकरी आदि कार्यमा संलग्न भएकोले बिबाहको उमेर ढिलो हुनगएको छ। जसको कारण सन्तानोत्पादनमा समेत ढिलाई हुन गई जनसंख्या बृद्दि दरमा कमि आएको छ। कतिपय व्यक्तिहरुलेआफु संग भएको श्रोत साधन अनुसार मात्र सन्तान जन्माउन योजना बनाएको देखिन्छ जुन आफैमा खुसीको कुरा हो।समुदायका हरेक तहमा प्रजनन उमेरका महिलाहरुलाई आबश्यकता अनुसार शिक्षा र रोजगारीको ब्यबस्था गर्दै ब्यबस्थित रुपमा बच्चाको योजना गर्न उत्प्रेरित गर्न सकेमा स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ बच्चा जन्मिन टेवा पुग्ने देखिन्छ।
तसर्थ,परिवार योजना मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा र सशक्तिकरणकोलागि एउटा प्रमुख निर्धारक भएको हुदा हरेक ब्यक्ति वा जोडीलाई निजको प्रजनन आवश्यकताको आधारमा गुणस्तरीय (सुसूचित छनौटमा आधारित) परिवार योजना शिक्षा, सूचना, परामर्श र सेवा प्रदान गरौ। योनै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिको थालनी र सेवा प्रदायक निकाय एवं ब्यक्तिहरु सबैको साझा दाईत्व हो। हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र दशकौ देखि संचालनमा रहेको एउटा सफल कार्यक्रम थप सुद्रीढहुने छ। हामीले बुझ्दै र गर्दै आएको परिवार योजना सम्बन्धि कार्यहरुमामलजल गर्न ११ औ परिवार योजना दिवसले थप टेवा पुरयाउने बिश्वाश सहित।
(लेखक भट्ट हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रजनन विधामा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।)
