गण्डकी- घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्न कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘सुत्केरी चूल्हो’ कार्यक्रम ग्रामीण भेगका महिलाको लागि लाभदायी बनेको छ । गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमले सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढेको हो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराम दाहालका अनुसार ‘सुत्केरी चूल्हो’ मार्फत महिलाहरूले प्रसूतिका बेला खाना, आवास, स्वास्थ्य स्याहारलगायत सुविधा पाउने गर्छन्।
'प्रसूति केन्द्र सञ्चालनमा रहेका गाउँपालिकाका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ', प्रमुख दाहालले भने, 'सुत्केरी महिला र उहाँको एक जना कुरुवाका लागि खानेकुरादेखि पकाउने भान्छा, भाँडाकुँडा र सुत्ने प्रबन्धसमेत गाउँपालिकाले नै मिलाएको छ।' प्रसूति हुनुअघि र भएपछि आवश्यकताअनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । 'सुत्केरी चूल्होको अवधारणा सुरु भएपछि ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ', उनले भने।
स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्कअनुसार गाउँपालिकामा वार्षिक औसत ५९ जना महिला सुत्केरी हुने गरेका छन् । गाउँपालिका बाहिरका अस्पतालमा हुने प्रसूतिको सङ्ख्या जोड्दा त्यो सङ्ख्या थप बढ्ने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । 'घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा पुर्याउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्याहार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ', उनले भने, 'नियमित गर्भ जाँच, परामर्शलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।'
गाउँपालिकाले प्रसूति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउजाउ गर्दा लाग्ने यातायात खर्चसमेत दिने गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रसूति केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकी अन्यत्रका अस्पतालमा पठाउनुपरेमा थप यातायात खर्चसमेत दिने गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिनेले पोषण खर्चसमेत पाउने गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा गत आवमा १३ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका थिए । चालु आवमा पनि चार महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु नौ लाख बजेट विनीयोजन गरिएको जानकारी दिए। प्रसुति सेवा लिन आउनेलाई कुनै किसिमको समस्या आइ नपरोस् भनेर ‘सुत्केरी चूल्हो’ सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । एक जना कुरुवासहित सुत्केरी महिलालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा गाउँपालिकाले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए। गाउँपालिकाले छोरी जन्मेमा उक्त शिशुका नाममा रु पाँच हजार खातामा राखिदिने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए।
'जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर आएपछि गाउँपालिकामा जन्मेका छोरीहरूलाई रु पाँच हजार गाउँपालिकाले दिन्छ, १६ वर्ष नहुञ्जेलसम्म उक्त रकम खर्च गर्न पाइँदैन', उनले भने, 'छोरीप्रतिको सम्मान र बालिकाहरूमा पैसा बचतको संस्कृति बढोस् भनेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।' छोरीको जन्मलाई विभेदपूर्ण ढङ्गले लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने उहाँको विश्वास छ । आव २०७९/०८० देखि उक्त सुरु भएकामा हालसम्म गाउँपालिकाले एक सय ५३ जना बालिकाको खातामा रु पाँच हजारका दरले पैसा जम्मा गरिदिएको छ ।
गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले पनि उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियानअन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताउनुभयो । 'मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ', उनले भने, 'गर्भ जाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।'
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूलाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ । मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको हो। रासस
