काठमाडौं- कलिंग लिटेररी फेस्टिवल(साहित्य सम्मेलन)मा सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादकले प्रायोजन गरेको छ। जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ उत्पादक कम्पनीको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने भनेर सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने २०६८ को दफा १० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर, नियामक निकायको कमजोरीका कारण यस्तो दोहोरिरहेको छ।
यसअघि कलिंगका साथै पोखरामा सम्पन्न लिटरेचर फेस्टिवलमा समेत सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक सूर्य नेपालले प्रायोजन गरेको थियो। सरोकारवालाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएपनि नियमन हुन सकेन। त्यसैको लाभ उठाउँदै सोही प्रवृत्ति यसपल्ट पनि दोहोरिएको हो।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने २०६८ को दफा १० मा विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, ईमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यम,अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ्ग बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन ।’ यहाँ अन्तरक्रिया कार्यक्रम भनेर स्पष्ट उल्लेख भएका, लोगो र चिह्न वा संकेत समेत प्रयोग गर्न रोक लगाइएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
प्रायोजन शब्दलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले प्रष्ट पारेको छ । जहाँ भनिएको छ, 'प्रायोजन' भन्नाले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा सेवन कार्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले प्रबद्र्धन एवं विज्ञापन हुने गरी कुनै गतिबिधि, क्रियाकलाप वा कार्यक्रम संचालन गर्नु वा व्यक्तिगत रुपबाट त्यस्तो गतिबिधिलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउने कार्य सम्झनु पर्छ।'
जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु उत्पादकलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा काम गर्न समेत रोक लगाइएको छ। नियमावलीको नियम २२ को उपनियम १ र २ मा भनिएको छ, ‘सरकारी वा गैह्रसरकारी वा नीजि क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्संग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राबिधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादक लगायतले प्रदान गर्न पाउनेछैन । कसैले पनि उत्पादक लगायतले प्रदान गर्ने आर्थिक, भौतिक र संरचनागत सहयोग ग्रहण गर्न पाउनेछैन र उत्पादक लगायतले पनि यस्तो सहयोग गर्न पाउने छैन।’
कार्यक्रममा मन्त्री, सांसद् नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्व, सेलिब्रिटी, साहित्यकार, कानुन निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको समेत उपस्थिति हुने भनिएको छ. सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को परिच्छेद ३ दफा २२ को उपदफा ६ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ। जहाँ उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई सूर्ति उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनैपनि प्रकारका सहयोग र पुरस्कार प्राप्त गर्न, सूर्ति उद्योगबाट प्रायोजित कार्यक्रममा सहभागिता, सूर्ति उद्योगको सहयोगमा वा सूर्ति उद्योगको आमन्त्रणमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैठक, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागीता स्वीकार गर्नु हुदैन।’
यसैगरी दफा २४ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको आचरणका विषयमा प्रस्ट पारिएको छ । जहाँ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूर्ति उद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु नहुने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूर्तिजन्य पदार्थ वा सो सेवन गरेको दृष्यलाई कुनै पनि संचार माध्यम वा तरिकाबाट प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन गर्नु गराउन नहुन र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूर्ति उद्योगसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया वा बैठक वा संचार गर्दा पादरर्शी तवरबाट दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा मात्र गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले नेपालमा हरेक वर्ष ३७ हजार पाँच सय व्यक्तिको अल्पआयुमै मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। जुन नेपालमा हुने कुल मृत्युको झण्डै १९.४ प्रतिशत हो । सन् २०१९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशत मानिस धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् । त्यस्तै एक्सन नेपालले हालसालै गरेको सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचार सेवामा आउने बिरामीको आर्थिक भार सम्बन्धी अध्ययनले १६ प्रतिशत बिरामीले उपचारका लागि आफ्नो घरखेत बेच्ने गरेको देखाएको छ । यी रोगहरुबाट बचाउन सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८, नियमावली २०६८ तथा निर्देशिका २०७१ ल्याएको छ।
