काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) सँग समन्वय गरी आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्तरको जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सचिव डा पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरूबारे चर्चा भए पनि कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कुन तरिकाले जाने त्यो सोचनीय विषय रहेको बताए।
'हामीले ‘आउटपुट’ खोज्नुपर्छ । नतिजामुखी हुनुपर्यो । स्रोतहरू कहाँ खर्च गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सम्मेलनले मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने। सचिव डा पोखरेलले जलवायु अनुकूलन र न्यून कार्बनयुक्त स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिए।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा चुमनलाल दासले जलवायु परिवर्तको असर रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र गर्न सम्भव नरहेको र सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'हिमशृङ्खला पग्लिरहेको, पानीको स्रोत सुकिरहेको, वायु प्रदूषण उच्च, औषत तापक्रममा वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा कमी, विभिन्न प्रकोपजन्य रोगहरूजस्तै डेङ्गी, कालाजार, पानीजन्य रोगहरू बढ्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तन तीव्र रूपमा बढिरहेकाले जनस्वास्थ्य उच्च जोखिममा छ।'
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्राले जलवायु परिवर्तनले विभिन्न आयाममा असर पारे पनि मुख्यतः सामाजिक, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा असर पारिरहेको बताए।
डब्लुएचओका स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख एलिशन गोकोटानोले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्तिएको सबैलाई अवगत नै रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'कीटजन्य र पानीजन्य रोगहरू बढेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बर्सेनि हजारौँ सङ्ख्यामा डेङ्गी सङ्क्रमित देखिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य अनुकूलन रणनीति तथा कार्ययोजना पनि नेपालले बनाएको छ । डब्लुएचओको सहयोग यो क्षेत्रमा रहनेछ।'
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती र विकासका बारेमा सचेतना जगाउने, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका निष्कर्ष र भविष्यमा हुने अनुसन्धानका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनेलगायत सञ्जाललाई बलियो बनाउने र दिगो तथा न्यून–कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि प्रयास गर्नेछ।
सम्मलेनमा नीतिनिर्माण, स्वास्थ्यमा जलवायु प्रभावको वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु–संवेदनशील रोगको निगरानी, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हरित गृह ग्यास उत्सर्जन र सौर्यकरणजस्ता क्षेत्रमा भएका नवीनतम तथा समाधानका प्रयासबारे छलफल भएको थियो।
