काठमाडौं- जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै रोकिएको वीर अस्पतालका एनेस्थेसिया विभागको शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएको छ। जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै अस्पतालको एनेस्थेसिया विभागका चिकित्सकहरुले दुई दिनसम्म शल्यक्रिया सेवा बन्द गर्दा करिब ८० वटा शल्यक्रिया रोकिएका थिए।
अस्पतालले प्रशासनले बिना जानकारी सेवा रोकेको भन्दै एनेस्थेसिया विभागका प्रमुख डा रबिराम श्रेष्ठलाई लिखित रुपमा स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। यद्यपि डा श्रेष्ठले भने आफूलाई स्पष्टीकरणको पत्र नै नै नआएको बताउँदै आएका छन्।
‘खाईपाई आएको भत्ता नपाएको १६ महिना बित्दा समेत पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि प्रशासनले जोखिम भत्ता नदिएको कारण सेवा प्रभावित भएको हो,’उनले भने। उनका अनुसार पटक पटक आश्वासन दिएपनि हालसम्म प्रशासनले भत्ता दिएको छैन।
जोखिम भत्ता नपाउँदा बिना प्रोत्साहन काम गर्नुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवामा पर्ने उनको भनाइ छ। शल्यक्रिया नै रोक्ने मनसाय आफूहरुको नभएपनि कुराकानी गर्न प्रशासन धाउँदा सेवा प्रभावित भएको उनको जिकिर छ।
‘प्रशासनले कुराकानीका लागि कुनै निश्चित समय तोकिदिएको भए कुनै पनि समय शल्यक्रिया रोकिँदैंन थियो,जसको मारमा बिरामी पर्नुपर्देन थियो’ उनले भने। प्रशासनले आफ्ना गल्ती सबै लुकाएर दोष जति हामी चिकित्सकलाई मात्रै थोपरेको उनको आरोप छ,‘बिरामीप्रति पुगेको असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छु, तर बिरामीप्रति पुगेको असुविधाको जिम्मेवार अस्पताल प्रशासन नै हो’ उनले भने।
अस्पताल प्रशासनले आफूलाई स्पष्टीकरणको पत्र नै नदिएको भन्ने एनेस्थेसिया विभागका प्रमुख डा.रबिराम श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिमा सत्यता नभएको उनले वीर अस्पतालका निर्देशक डा.सन्तोष पौडेलले स्पष्ट पारे। ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र त्यसमा पनि आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा नै बन्द गरेकोमा अप्ठ्यारो पर्न सकेपछि उहाँले स्पष्टीकरणको पत्र नै हालसम्म आफूले नबुझेको भन्ने गलत प्रचार गर्नुभएको हो,’ निर्देशक डा.पौडेलले भने।
‘उहाँहरु अहिले काममा फर्किसक्नुभएको छ, दुई दिन शल्यक्रिया सेवा बन्द गराउनु भएको बारे ढिलै भए पनि स्पष्टीकरण दिनैपर्ने हुन्छ,’उनले भने। ‘जोखिममा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि अस्पताल प्रशासन सकारात्मक नै छ, तर सेवा नै बन्द गराउने अमानवीय काम भने उहाँहरुले गर्नुभएन’ उनले भने।
छलफलपश्चात् स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्नका लागि अस्पताल प्रशासन सकारात्मक रहेको जानकारी हामी गराएपछि चिकित्सकहरु सेवा सुचारु गर्न तयार भएको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मन्त्रालयले स्वास्थ्यमकर्मीहरुको जोखिम भत्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याएपनि हाल उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन नहुँदा जोखिम भत्ता प्रदान नगरिएको उनले स्पष्ट पारे। १६ महिनामध्ये ४ महिनाको जोखिम भत्ता प्रदान गरिने तथा बाँकी प्रशासनले छलफल पश्चात् निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्।
