काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो डेढ महिनाको कार्यकालमा अधिकांस समय समस्या पहिल्याउनमै बिताए। जसका लागि उनले उपत्यका भित्र र बाहिर, निजी, सामुदायिक र सरकारी सवै अस्पतालको अनुगमन गरे। त्यहाँका कर्मचारी र बिरामीहरुको गुनासो सुने।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेर पनि नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र समस्याबारे आफैंले अध्ययन गरे। समिति नै बनाएर अध्ययन गराए र केही ब्रिफिङ लिए। केही विषयमा उनले समिति बनाएका छन् तर अझै समस्याको चुरो पहिल्याइ सकेका छैनन्।
समस्या पहिल्याएर समाधानतर्फ जाने तयारी गरेका मन्त्री यादवको लक्ष्य पूरा हुने वा नहुने सम्भावना बराबर देखिएको छ। देशमा बदलिएको राजनीतिक समिकरणले उनको लक्ष्यमा पनि ब्रेक लगाउने सम्भावना उत्तिकै छ।
मन्त्री व्यक्ति होइन, मन्त्री संस्थाको निरन्तरतामा आफूले विश्वास राख्ने बताउँछन्। त्यसैले एउटा मन्त्रीले समस्या पहिल्याउँदा अर्कोले त्यतातिर समय खर्च नगरी समाधान उन्मुख हुन पाउने उनको बुझाइ छ। आफूले ४५ दिको अवधिमा पहिल्याएका समस्याहरु उनले स्वास्थ्यखबरलाई विस्तृतमा बताएका छन् ।
समस्या १- जनशक्ति : उनले पहिलो नम्बरमा जनशक्तिको अभाव स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र गुणस्तरका लागि बाधा देखेका छन्। सरकारलाई स्वास्थ्यमा थप ९२ हजारको हाराहारीमा जनशक्ति चाहिने आंकलन गरिएको छ। वर्षौंअघिकै दरबन्दीमा काम चलाउनुपरेको छ । त्यसैले आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गरेको बताउँछन्। अहिलेलाई करार सेवामा लिँदै गर्न वीर अस्पताल, नारायणी अस्पताललाई अनुमति दिएको बताउँछन् । करार सेवामा उनको जोड पनि छ- 'युएनले जम्मा २० प्रतिशत स्थायी लिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि करारमा काम लगाउन सकिन्छ।'
समस्या २ - बेड अभाव : उनले सामान्यदेखि आइसियुसम्म बेड समस्या रहेको गुनासो सुनेका छन्। हरेक अस्पतालमा बिरामी बेड नपाएर फर्केको आफूले जानकारी पाएको बताए। त्यो पनि जनशक्तिसँगै आएर जोडिने भएकाले आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। वीर अस्पतालमा आइसीयु थप्नका लागि जनशक्ति समेत बढाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
समस्या ३- इमर्जेन्सीमा भीड : हरेक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उनले अचाक्ली भीड भएको बताए। उनले भने, 'कहीँ त एउटै बेडमा तीनजना समेत राखिएका छन्। कहीँ महिला र पुरुष एउटै बेडमा छन्। वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी नयाँ भवनमा सार्न तुरुन्तै निर्देशन त्यही भएर दिएको छु।'
समस्या ४ - अप्रेसनमा लाइन : सरकारी अस्पतालमा अप्रेसनका लागि लामो लाइन कुर्नुपर्ने कुरा धेरैपल्ट सार्वजनिक भइसक्यो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यसले छुने गरेको थिएन । उनले यसबारे मन्त्री हुनुअघि पनि सुनेका बताएका छन्। मन्त्री भएपछि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको पटक-पटक देखे। त्यसैले यो मन्त्रीका रुपमा प्राथमिकतामा राखेर हल गर्ने विषय भएको उनको बुझाइ छ। त्यसका लागि अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्र रमण सिंह नेतृत्वको समिति बनाएर अध्ययन गराएका छन्। सम्बोधन गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
समस्या ५ : फार्मेसीमा लाइन : जुन अस्पताल पुगेपनि त्यहाँको फार्मेसीको लामो लाइन देखिएको बताए। त्यसमा पनि बीमामा समेटिएका औषधिमा अझ बढी समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। उनले थपे, 'बिरामीहरु लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। त्यो घटाउनेगरी काम गर्नुपर्नेछ।'
समस्या ६- औषधि नपाउने : बिरामी लामो लाइन बसेर औषधि लिन्छन् तर त्यहाँ ८० प्रतिशत औषधि नपाइने गरेको गुनासो उनीसम्म पुगेको छ। मन्त्री यादवले भने, 'डाक्टरले १० वटा औषधि लेखेको हुन्छ। त्यहाँ दुईटा पाउँछ। फेरि ८ वटा किन्न अन्तै जानुपर्छ। शतप्रतिशत त कुनैपनि अस्पतालका फार्मेसीमा पाइँदैन।'
समस्या ७ - औषधिको मूल्य : औषधिको मूल्य र गुणस्तरमा आफूले गडबडी पाएको उनी बताउँछन्। त्यसैले अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको उनले बताए। '२० रुपैयाँ मूल्य छ औषधिको, २ रुपैयाँमा टेन्डर सकारेको छ। विपन्न नागरिकले त्यही औषधि खान्छ तर कामै गर्दैन । भन्छ- हत्तेरी त्यो डाक्टर काम लाग्ने छैन । अर्को कहाँ जान्छ । समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ।' डा देवकोटाको नेतृत्वको औषधिको मूल्य, गुणस्तर, फार्मेसीको गुणस्तर र लाइसेन्स समेत हेर्ने बताए। यसैगर औषधिको उपलब्धता र प्याथोलोजीको अवस्थाका बारेमा समेत त्यो समितिले रिपोर्ट दिने उनी बताउँछन्।
समस्या ८- उपकरण र जनशक्ति तालमेल : कतिपय अस्पतालमा आवश्यक उपकरणको अभाव समस्या छँदैछ। कतिपय अस्पतालमा उपकरण भएर पनि जनशक्ति छैन। उनी थप्छन्, 'कुनै-कुनै अस्पतालमा एमआरआईलगायत उपकरण छ तर चलाएको छैन। किन भनेर सोध्यो, 'जनशक्ति छैन' भन्ने सुनिन्छ। कहीँ मेसिन र जनशक्ति छ तर लापरबाही गरेर बाहिर पठाउने समस्या छ।'
समस्या ९ - उपचार शुल्क : अस्पतालपिच्छे फरक उपचार शुल्क उनले ठूलो समस्याका रुपमा बुझेका छन्। निजी अस्पतालले मनलाग्दी शुल्क लिने कुरा उनलाई मन परिरहेको देखिदैन। त्यसैका लागि मन्त्रालयले बनाएको शुल्क निर्धारण समितिको बैठक दुई वर्षदेखि नबसेको आफूले थाहा पाएपछि तुरुन्तै बैठक बसालेको बताए। 'शुल्क निर्धारण समितिको बैठक राम्ररी कहिल्यै बसेको छैन तर २ वर्षदेखि झन् एक दिन पनि बसेको रहेनछ । मैले बसाएको छु र एक हप्तामा फेरि बस्दैछ,' उनले भने, 'चरम लापरबाही छ । कमजोरी मन्त्रालयको पनि छ। मन्त्रीको नाताले हामीले सुधार्ने हो । मन्त्रालय मन्त्रीको हो। कसको पालामा नभनौं । विगतमा किन ध्यान पुगेन ? पनि कुरा नगरौं । अब शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ।'
समस्या १० - नि:शुल्क बेड : सरकारले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेड निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ। तर, त्यो नीति कार्यान्वयनमा समस्या छ। मन्त्री यादवले नीतिगत रुपमा स्पष्टता नदेखिएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। उनी नि:शुल्क भनेको शतप्रतिशत शुल्क बिहिनता रहेको बताउँछन्। थप्छन्, 'उसको शल्यक्रिया, औषधि र खाना पनि नि:शुल्क हो। प्राइभेटले बेड मात्रै बुझेका छन्। बेड मात्रै नि:शुल्क दिने हो भने त अन्य खर्चकै कारण नागरिको 'ऐराको डेरा' भइहाल्छ । शुल्क निर्धारण समितिले त्यो पनि मिलाउनुपर्छ।'
समस्या ११ - अस्पताल नवीकरण : बागमती प्रदेशका अस्पताल नवीकरण भएका छैनन्। प्रदेश अन्तर्गत पुगेका ती अस्पतालका लागि नवीकरण गर्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छैन। उक्त गुनासो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आइपुगेको छ। 'बागमती प्रदेशको कुनैपनि अस्पतालको नवीकरण भएको छैन। गल्ती कसको ? भोलिको दिनमा उपचारका क्रममा अस्पतालमा नागरिकको मृत्यु भयो भने मुद्दा चल्छ। लाइसेन्स खोज्छ अदालतले । नवीरकण छैन, ऊ स्वत: दोषी ठहर्छ। यो सरकारकै गल्ती हो।'
समस्या १२ - ऐन समयानुकुल नहुनु- स्वास्थ्य मन्त्रालयका ऐननियम समयानुकुल नरहेको उनी बताउँछन्। त्यसले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न नपाइने तर जरुरी नभएकाको दरबन्दी रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'ऐन समयानुकल छैनन्। टाइपिस्टको दरबन्दी छ, अहिले कहाँ छ टाइपिस्ट? अहिले पनि हुन्छ त्यो ढकढकवाला? ' यसैगरी अस्पतालका लागि १० रोपनी जग्गा चाहिने कुरा पनि उनलाई मनासिव लागेकोफ छैन । 'दुनियाँको ट्रेन्ड हेर्नुपर्यो् नि। अब त पार्किङ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ । लिफ्ट चढेर माथि जान मिल्छ। काठमाडौंमा अस्पताल बनाउन कहाँबाट १० रोपनी जग्गा ल्याउनु? काभ्रेको डाँडा पछाडी जग्गा खोज्ने? सहरमा अस्पताल चाहिन्छ नि।'
समस्या १२ - स्वास्थ्य बीमा : स्वास्थ्य बीमा स्वायक्त निकाय भएपनि आमजनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै हिस्साका रुपमा बुझ्ने बताए। बीमामा अनेक समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे। आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि लिएर यसले प्रदान गर्ने सेवामा समेत नागरिकको गुनासो पाएका छन्। आफूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर अध्यक्षलाई उचित सुझाव दिन सकिने भएकाले त्यही बाटो अपनाएको उनको भनाइ छ।
समस्या १३ - नर्सका समस्या : नर्सिङ जनशक्ति सरकारलाई अभाव रहेको तर विदेश पलायन भइरहेकोप्रति जानकार रहेको बताए। उनीहरुलाई काम दिन नसक्नु मात्रै होइन, समयानुकुल सुविधा पनि दिन नसक्नु समस्या रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'नर्सले पाउने रातिको खाना बाफतको भत्ता जम्माि १५० रुपैयाँ रहेछ। त्यति पैसामा कहीँ आउँछ खाना?'
समस्या १४ - सरसफाइ र फ्यान/एसी : अस्पतालहरुको मुख्य समस्याका रुपमा उनले सरसफाइ देखेका छन्। सरकारी अस्पताल सरसफाइका मामलामा अहिले पनि पछि रहेको उनले बताए। त्यसैमाथि गर्मीको समयमा एसी र फ्यान मर्मत नगर्दा बिरामीलाई झन् पीडा भएको पनि देखिएको उल्लेख गरे।
समस्या १५ - समस्याका अन्य चाङ : उनी समस्या बताउँदै जाँदा अब गोलमटोलमा पुगे। किनभने उनले जता हेर्छन्, त्यतै समस्या छन्। त्यसैले उनी 'समस्याका चाङैचाङ' भनेर टुंग्याउने तरखरमा लागे। उनले भने, 'जनशक्ति्को समान वितरण छैन । कतै एकै रोगका १९ विशेषज्ञ हुन्छन्, कतै एकजना छैन। विकास समितको अर्कै समस्या छ। मन्त्रालयका कर्मचारीले क्षमता र योग्यताअनुसार अवसर नपाएको गुनासो अर्कातिर छ।' त्यसैगरी दाताले दिएको रकममा विचौलिया हाबी भइरहेको कुरा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन।
यी सवै समस्याको समाधान पनि उनले देखेका छन्। त्यसका लागि केही पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु, सचिवहरु, विज्ञहरु र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग नियमित संवाद गरिरहेका छन्। उनी आफैं निरन्तर हुन्छन् कि हुँदैनन्? यसबारे उनले बताएका छैनन् तर उनका लागि पनि अहिलेको मुख्य समस्या हो यो!
