काठमाडौं- दक्षिण कोरियाको अग्रणी चिकित्सक सङ्गठनले शनिबार सरकारको संशोधित चिकित्सा सुधार योजना अस्वीकार गरेको छ ।
अर्को वर्षदेखि मेडिकल कलेजहरूमा वार्षिक भर्ना सङ्ख्या दुई हजारले बढाउने योजनाको प्रतिक्रियामा हजारौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको जारी आन्दोलनले दक्षिण कोरियाली अस्पतालहरूमा अराजकता निम्त्याएको छ ।
सरकारले शुक्रबार ३२ वटा विश्वविद्यालयलाई सुरुमा प्रस्तावित दुई हजारको साटो एक हजार भन्दा कम मेडिकल विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ तर कोरियाली मेडिकल सङ्गठन (केएमए) ले भने यो योजना एक साताभित्र पूर्णरुपमा त्याग्नुपर्ने बताएको छ ।
केएमएका प्रवक्ता किम सुङ–ग्युनले भने, 'यो आधारभूत समाधान नभएकाले कोरियाली मेडिकल सङ्गठनको आपतकालीन समितिले यसलाई स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट देखाएको छ ।'
उनले भने, 'हाम्रो देशको भविष्य र हाल पीडित बिरामीहरूको स्वास्थ्यको रक्षाको लागि सुरूबाट यस बिषयमा छलफल गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नेछौँ।'
किमले समस्याको समाधान खोज्न ‘एक हप्ता बाँकी रहेको’ बताएका छन्।
सरकारले आफ्नो योजनाले वृद्ध समाजका लागि चिकित्सकको अभाव कम गर्ने दाबी गरेको छ । चिकित्सा व्यवसायी र प्रशिक्षार्थीहरूले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर घटाउने बताएका छन्।
फेब्रुअरी २० देखि सुरु भएको हडतालका कारण अस्पतालहरूले अत्यावश्यक उपचार र शल्यक्रियाहरू रद्द गर्न बाध्य भएका छन् ।
सामान्य अस्पतालमा इमर्जेन्सी प्रक्रिया र शल्यक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका अतिरिक्त देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेडिकल विद्यार्थीले पनि बिदाका लागि निवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यदि सरकारले नमानेमा मेडिकल विद्यार्थीहरू एक वर्ष दोहोर्याउन बाध्य हुने, अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले अप्रिल २५ मा राजीनामा दिन थाल्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ‘ध्वस्त’ हुनसक्ने चेतावनी केएमएले दिएको छ ।
राष्ट्रपति युन सुक योलको दलले यसै महिना भएको संसदीय चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि सरकारले शुक्रबार यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
सुरुमा सरकारप्रति जनताको सहानुभूति थियो, तर अप्रिल १० सम्म गरिएको जनमत सर्वेक्षणले मुड परिवर्तन भएको सङ्केत गरेको थियो।
डोङ–ए इल्बो सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६० प्रतिशतले सरकारले आफ्नो सुधार योजनाको मात्रा र समय समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले पनि युनको आलोचना गर्दै सुधार योजना परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले यसअघि चिकित्सकहरू काममा नफर्के कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो भने केएमएका दुई जना अधिकारीको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो।
यो योजनाका समर्थकहरूले विरोधी चिकित्सकहरूले आफ्नो तलब र सामाजिक हैसियतको रक्षा गर्न मात्र प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
केएमएको शनिबारको घोषणापछि गम्भीर बिरामी भएका बिरामीले आफूहरू ‘निराश’ अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
कोरियाली क्यान्सर रोगी अधिकार परिषद्का प्रमुख किम सुङ–जुले एएफपीसँग भने, 'छिटो समाधानको आशा गरेका बिरामीहरू अहिले निराशाका साथ स्थितिलाई नियालिरहेका छन्। हामी चिन्ता र डरकोे अभिभूति गरिरहेका छौँं किनकि हामी कहिलेसम्म यो कठिन परीक्षा सहन सक्छौं?'
