संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु आगामी आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने प्रकृयामा जुटिरहेको अवस्था छl योजना छनौट तथा निर्माणको अवधारणा अनुसार योजना निर्माण चरणमा जति राम्रो अभ्यास र प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सकिन्छ, त्यति राम्रो कार्यक्रमको कार्यान्वनबाट जनताले प्रतिफल पाउन सक्छनl तसर्थ आगामी वर्षको बार्षिक विकास कार्यक्रम निर्माण क्रममा तिन तहको सरकारको सुमधुर समन्वय र सहकार्यका साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना निर्माण गर्न आवस्यकता छ र यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यक्रमको प्राथमिकिकरणको प्रकृया र योजनाको निर्माण सम्बन्धमा केन्द्रित रही केहि बिषय उठान गर्न सान्दर्भिक ठानी यहाँ प्रस्तुत गरेको छुl
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्दा अङ्गीकार गर्नुपर्ने प्राथमिकता र योजना छनौट प्रक्रिया सम्बन्धमा नयाँ नयाँ अभ्यासहरू बिगत ४/५ वर्ष देखि लागु भईरहेका छनl कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धमा ४/४ महिनामा समिक्षा बैठकहरुको आयोजना पनि भएका छन र प्रगति तथा उपलब्धि सम्बन्धमा छलफल र मूल्यांकन पनि भएको अवस्था छl योजना निर्माण पूर्व प्राप्त हुने बजेटको सीमा र पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने भएतापनि केहि स्थानीय तहमा स्थापित मान्यता र कार्यक्रम निर्माणका बीचमा केहि कमि कमजोरीको अवस्था पनि देखिन्छ र सोका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका केहि महत्वपूर्ण सूचकहरुमा क्रमशः ह्रास आईरेको कुरा पनि सबैलाई बिदितै छl
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्रिय निकायबाट कार्यक्रम निर्माण भई देशभर समान रुपमा कार्यक्रम तथा बजेट, समान सूचक र समान कार्य संचालन निर्देशिका आदि मार्फत कार्यक्रम संचालन हुने र कार्य संचालनका सन्दर्भमा जिल्ला जिल्लाको अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुने कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसारको सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको अवस्था सबैलाई बिदित नै छl केन्द्रमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानी सहित स्वास्थ्य सेवा विभागका सम्बन्धीत कार्यक्रम महाशाखाहरुबाट तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्लाको प्रतिनिधित्व र सम्बन्धीत साझेदार निकायको समेत राय सुझावको आधारमा तयार हुने गरेको पाईन्छl यसरी तयार भएको मसौदा माथी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र अर्थ मन्त्रालयमा बिभिन्न चरणमा छलफल भए पश्चात मात्र योजना पारित हुने गरेको पाईन्छl
योजना स्वीकृत हुनुपूर्व हुने छलफल र राय सुझावहरु कम्तिमा पनि देशको संबिधान र तत्कालिन अवस्थामा भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, कानून, कार्यविधि, पंचवर्षीय योजना र त्यसको मध्यावधी समिक्षा, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्दता, उपलब्ध गराइएको बजेट र मार्गदर्शन, स्थापित सूचकसंग मेल खाने र प्रतिफल मापन गर्न सकिने, कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने, जनताको स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन हुने जस्ता विषयवस्तुका योजनाहरु स्वीकृत हुने गरेको अवस्था थियो र यस्तो परम्परा अहिले पनि धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट अवलम्बन भएको पाईन्छl हाल स्वास्थ्य क्षेत्रका संचालित कतिपय ठुला ठुला कार्यक्रमहरुको शुरुवात गर्दा १/२ वटा जिल्लाहरुमा परिक्षणको रुपमा संचालन गरी उपयुक्त हुने र आशातित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिएमा मात्र अन्य जिल्लाहरुमा बिस्तार गर्ने अभ्यास अपनाएको पाईन्छl
देशमा संघीययता लागु भए पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने व्यवस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि जम्मा ७६१ वटा सरकारबाट हुने गरेको छ र यसै सन्दर्भमा, सबै सरकारका आवस्यकता र प्राथमिकताहरु फरक फरक भएता पनि योजना बनाउने केहि मुल्य,मान्यता र प्रकृयालाई सबैले आत्मसात गर्नु नै पर्दछl संघीय सरकारले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रमहरु रास्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका हुन्छन र त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रारूप तयार गर्दा विज्ञताको बढी आवस्यकता पर्ने भएकोले कार्यान्वयनको ढांचा सहित प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा संचालनका लागि पठाउने गरिन्छl तर स-साना खुद्रे कार्यक्रमहरु पनि संघबाट पारित गरी संचालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पठाउंदा केन्द्रीयताको हावी हुनुका साथै वास्तविक सन्दर्भसंग मेल नखाने हुन पनि सक्छl तसर्थ यस्तो अवस्थालाई हटाउन केन्द्रबाट पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छl हाल प्रदेश र स्थानीयततहहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा अपनाउने गरेका केहि अभ्यासहरु र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धीत निकायबाट बिचार गर्नुपर्ने बिषय सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिकता देखिन्छl
प्रदेश प्रमुख र स्थानीय तहको प्रमुखबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम: प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणको प्रमुख आधार भनेको सम्बन्धीत तहका प्रमुखबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम हो तर उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्यमा प्रस्तुत सबै बुँदाहरुलाई योजनामा समेटेको पाइदैन र यसको मुख्य कारण कि त योजनाकारले ध्यान पुराउन नसकेको हुन् सक्छ वा अति महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हुनुपर्दछl तसर्थ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सम्बन्धीत बिषय बिज्ञको राय सुझाव लिनु जरुरी देखिन्छl कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मध्यनजर गर्नुपर्ने कुराहरुमा बिद्ध्मान स्वास्थ्य नीति, कानून तथा नियमहरुसंग मेल खाने, प्रस्तावित कार्यक्रम संचालनका लागि आवस्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था र त्यसको निरन्तर प्राप्त हुने सुनिस्चितता, सजिलैसंग कार्यान्वयन हुन् सक्ने कार्यक्रम , समुदायको सहभागिता र स्वीकार्यता, समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने, लागत
प्रभावकारी आदिको सम्बन्धमा बिस्लेषण गर्ने
बिगत देखि संचालित कार्यक्रमको निरन्तरता: अधिकांश कार्यक्रमहरु वर्षोनी संचालित भई राखेका छन र त्यस मद्धे केहि कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ तर जनसंख्याको फैलावट, चाँप, चाहना र भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थान बिशेष कार्यान्वयनको प्रकृया र ढांचामा परिवर्तन हुन आवस्यक छl वर्षेनी रुपमा संचालन भई रहेका सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता छ वा छैन भन्ने बिषयमा सम्बन्धीत तहबाट पुनरावलोकन हुन आवस्यक छl त्यसकालागि हामीले लिएको उद्देश्य र प्रतिफल प्राप्त भएको छ छैन विस्लेषण गर्नु पर्दछ र आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम दोहोर्याउने वा हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्नु पर्दछl
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने मात्र छनोट गर्ने प्रचलन: प्राय: गरेर तुरुन्त प्रतिफल दिने, काम गरेको देखिने र कार्यक्रम संचालन गर्न सजिलो हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा हुने गरेको पाईन्छl प्रस्तुत सन्दर्भमा कार्यक्रम छनौटका आधारहरु आफ्नो परिवेशसँग मिल्ने हुनुपर्दछ जसलेगर्दा त्यसबाट दीर्घकालीन र दिगोरूपमा आशातित प्रतिफल हासिल गर्न सम्भव हुन्छ l कार्यक्रम छनौटगर्दा अन्य कुराका साथै समावेशि र समानुपातिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ हुदैन भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवस्यक छ
उपलब्ध स्रोत र साधनसंग कार्यक्रम छनौटको तादम्यता: बिशेष गरेर कुनै आ.व. मा तयार हुने नयाँ योजनालाई अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा लैजान सकिने हो? योजना तर्जुमा गर्दा यस तथ्यलाई महत्व दिनु पर्दछl नेतृत्वको महत्वकांक्षी भावना र सस्तो लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन महत्व नराख्ने कार्यक्रम संचालन गर्दा त्यसलाई वर्तमानमा समेत संचालन गर्न कठिनाई नभई र भविष्यमा पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्न सम्भव नहुन सक्छl तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वपंतिले कार्यक्रम संचालनका लागि चाहिने स्रोतको स्पष्ट लेखाजोखा र कार्यान्वयनका कठिनाई सम्बन्धमा सम्बन्धीत निकायमा समयमानै जानकारी गराउनु पर्दछl
अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहसँग मिल्दो जुल्दो कार्यक्रमको प्रस्ताव: गनतन्त्र पश्चात प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट आफ्नो आवस्यकता अनुसारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्था छl यस्तो अभ्यासबाट स्थानीय तहका स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुगेको पाईन्छ तर अधिकांश कार्यक्रमहरु कुनै एक प्रदेश वा स्थानीय तहले शुरुवात गरेपछि अन्य तहबाट पनि ठिक त्यहीँ कार्यक्रम अर्को वर्षबाट संचालन गरेको पाईन्छl नयाँ कार्यक्रम कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको परिवेशमा उपयुक्त हुने भएतापनि त्यस्तो परिवेश अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहहरुमा मिल्छ नै भन्न सकिंदैनl तसर्थ कुनैपनि कार्यक्रम आफ्नो आवस्यकता, सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले लिएको उदेश्य पुरा हुन मद्धत पुग्छl त्यसैगरी कतिपय तहबाट संघीय सशर्तका कार्यक्रमलाई पुरक बनाउने वा त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप बजेट राख्ने गरेको पनि पाईन्छ र यसो गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन र यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्नाका लागि योजना निर्माणको समयमा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीयतहहरु बिच आवस्यक समन्वय हुन जरुरी हुन्छl
प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट नयाँ प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरुको सूचकको अभावमा समिक्षामा समस्या : नयाँ कार्यक्रमहरुको असर र प्रगति सम्बन्धमा त्रैमाशिक र बार्षिकरुपमा समिक्षा, अनुगमन र प्रतिवेदन गर्नु आवस्यक छl संघीय सशर्तका कार्यक्रमहरु मद्धे अधिकांशको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरिएको हुनाले त्यसको सूचकहरुका आधारमा समिक्षा र प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छl त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट नयाँ प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरुको प्रतिवेदन, अनुगमन र समिक्षा गर्नु अनिवार्य हुन्छ र यसकालागि हरेक कार्यक्रमको मुख्य मुख्य सुचकको निर्माण गर्नु पर्दछ जुन बिरलैरुपमा तयार भएको पाईन्छl तसर्थ, नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयमा नै प्रत्येक कार्यक्रमको प्रतिवेदन फारम र त्यसको उपलब्धि, परिणाम र प्रभाव मापन गर्नकालागि अनिवार्य रुपमा परिभाषा सहित सूचकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र नयाँ प्रस्तावित कार्यक्रम संचालन बिधि र सूचकका सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अभिमुखीकरण गर्नु आवस्यक छl
स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन क्षमता: बिगत ४/५ वर्ष देखि प्रदेश र स्थानीयतहहरु बाट स्वीकृत भएका र संघीय शसर्तका कार्यकमहरुको संचालनको अवस्था मूल्यांकन गर्दा अधिकाश प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट स्वीकृत योजनाहरु पुर्णरुपमा सम्पादन गरेको पाईंदैनl
यसले गर्दा उपलब्ध सिमित स्रोतलाई अन्यत्र परिचालन गर्नबाट बन्देज हुने मात्र नभई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य अनुसार कार्यक्रमहरु लागु हुन नसक्दा व्यवस्था प्रतिको बिश्वास र जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको सकारात्मक प्रभाव नसक्ने हुन्छ र तसर्थ सम्बन्धीत निकायले कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्दा नै स्रोतको सुनिस्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता (संख्यात्मक र गुणात्मक), कार्यक्रमको आवस्यकताको औचित्वता, जनताको स्वीकार्यता आदिको स्थितिलाई मुल्यांकन गरेर मात्र प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छl साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा त्रैमाशिक र बार्षिक कार्य कार्य योजना तयार गरी संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छl
उपचारात्मक पद्धतिमा बढी प्राथमिकता: प्रचलित स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धीत सबै कानूनी दस्तावेजहरुमा प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रसामक सेवालाई महत्व दिई सेवा प्रवाह गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाईन्छl संघीयता लागु भए पश्चात हालको सम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रदेश र स्थानीयतहका अधिकाश स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु उपचारात्मक सेवा लक्षित भएको पाईन्छ र जसकालागि धेरै धन राशि, कुसल जनशक्ति र पूर्वाधार विकासको आवस्यकता पर्दछl उपचारात्मक सेवाका लागि दोहोरो-तेहरो स्रोतको सूनिस्चित भएको पनि पाईन्छ, जुन हाम्रोजस्तो देशकालागि त्यति उपयुक्त मानिदैनl
तसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य योजनाको निर्माण गर्नु आवस्यक छ जसले रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा अन्य पद्धतिको प्रयोग मार्फत रोगको अवस्था आउन नदिने तर्फ जनता सूसुचित हुने मौका पाउछन्l
अन्त्यमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा तपसिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरु पुनरावलोकन गरी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गरी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छl देशको संविधान, संघीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनी दस्तावेजहरु (स्वास्थ्य नीति, रास्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग रणनिति, रास्ट्रिय वित्त रणनिति, सरकारको १५औ योजना, १६औ योजनाको अवधारणा पत्र, रास्ट्रिय र प्रदेश योजना आयोगबाट समय समयमा प्राप्त परिपत्रहरू आदि) का साथै आफ्नो प्रदेश र स्थाननिय तहबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जारी भएका नीति, आवधिक योजना तथा बजेट निर्माणका लागि जारी भएका परिपत्र, निर्देशन र अन्य सान्दर्भिक दस्तावेजहरुमा उल्लेख भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान, उद्धेश्य, लक्ष्य र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे परिचित हुनु आवस्यक छl
सन् २०३० सम्म नेपालले हासिल गर्नुपने दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यहरु र सूचकहरुका बारेमा परिचित हुनु पर्दछ र त्यसलाई आफनो तहबाट हासिल गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरु वा कार्यनीतिहरु आवस्यक पर्दछन बहस र छलफल गरि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु पर्दछl कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्दा निरन्तररुपमा संचालन गर्नका लागि जनसंख्याको वृद्धि, बनावट, फैलावटका साथै महंगीलाई आधार मानी बजेटको सुनिस्चित भएमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु पर्ने हुन्छ र कार्यक्रम लागत दक्षता (Cost efficiency) हुनुपर्दछl
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गर्दा गुणस्तरीयता सुनिस्चितता कायम हुने र कार्यक्रमको प्रभाव गरिव, बिपन्न, जोखिम समूह र दुर्गम बस्तीलाई लक्षित गरी तयार भएको हुनुपर्दछl प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा अपनाइएका प्रयासहरु प्रभावकारी हुँदै आएको पाइन्छ तथापि कार्यक्रम छनौट प्रक्रियालाई अझ परिस्कृत गरी सुखी र सम्वृद्ध नेपाल बनाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिकालाई उजागर गर्दै लैजानु आजको आवशयकता होl
