काठमाडौं- नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा औषधि उद्योगको संख्या बढ्दै गएको तर बजार हिस्सा भने घट्दै गएको देखिएको छ। कोभिड महामारी र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण पछिल्लो समय नेपाली उत्पादकहरुको बजार हिस्सामा कमी आउँदै गएको संघको अनुमान छ।
एपोनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली उद्योगका औषधिले चार अर्बको बजार हिस्सा गुमाएका छन्। एपोनले संकलन गरेको खुत्रुके तथ्यांकले उक्त विषय बाहिर ल्याएको हो। उक्त तथ्यांक अनुसार गत वर्ष नेपालमा नेपाली उद्योगीहरुको झण्डै ३४ अर्बको औषधिको कारोबार भएको थियो। तर यो वर्ष २९ अर्ब ३६ करोड मात्र कारोबार भएको छ।
एपोनका अनुसार नेपालमा भ्याक्सिन सहित एक वर्षमा ९० अर्बको औषधिको कारोबार हुँदै आइरहेको छ। त्यसमध्ये नेपली कम्पनीको कारोबार यो वर्ष २९ अर्ब ३६ करोड मात्र देखिएको छ। बाँकी रहेका औषधिहरु भारत लगायतका देशबाट आयात हुँदै आइरहेको छ।
बन्द हुँदै केही उद्योग
औषधि उत्पादकहरुकै अनुसार नेपाली औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा अहिले संकट देखा परेको छ। एपोनकै तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय नेपालका ५० प्रतिशत उद्योगमा संकट देखिएको छ। एपोनका पूर्वअध्यक्ष शंकर घिमिरेका अनुसार नेपालमा रहेका ८० एलोपेथिक उद्योगमध्ये ४० वटा कम्पनीले बिक्री गर्न चाहिरहेका छन्। ‘हाम्रो आफ्नै एउटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि हाम्रै अर्को उद्योगमा मर्ज गर्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने, ‘धेरै उद्योगहरु राम्रो मूल्य आयो भने बिक्री गर्छु भन्दै हिँडेको अवस्था छ।’
कोभिड महामारी र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण पछिल्लो समय आठ वटा नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनीको उत्पादन लगभग बन्द जस्तै देखिएको छ। सिधै उत्पादन बन्द भयो भन्दा बैंकको कर्जा लगायत अन्य प्राविधिक समस्या देखिने भएपछि संकटमा रहेका कम्पनीहरुले केही उत्पादन गरेको बताउँदै आइरहेका छन्।
स्वास्थ्यखबरले संकटमा रहेका केही औषधि कम्पनीहरुसँग कुराकानी गरेको थियो। सो क्रममा केहीले उत्पादनै ठप्प रहेको स्वीकार गरे भने केहीले बैंकको कर्जा, कानुनी अड्चन लगायतका कारण बन्द नै गरेको भनेर औपचारिक रुपमा भन्न नमिल्ने जानकारी दिएका छन्।
नेपालका ८० वटा औषधि उत्पादक कम्पनीहरुमध्ये अहिले ८ वटा कम्पनीको उत्पादन बन्द छ। यस्तै, थप १५ वटा कम्पनीको उत्पादन पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
डेनियमका प्रबन्ध निर्देशक कुमार चौधरीले आफ्ना उत्पादन बन्द रहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हाम्रो कम्पनीको उत्पादन बन्द भएको लामो समय भइसकेको छ। कर्मचारीहरुलाई बिदामा राखेका छौं। बैंकको नीति र अन्य विविध कारणले गर्दा उद्योगमा आर्थिक संकट देखिएको हो।’ उनले कम्पनीबाट अब कहिलेबाट फेरि औषधि उत्पादन हुन्छ भन्ने विषय अझै अन्योलमा नै रहेको जानकारी दिए।
केही महिनादेखि उत्पादन बन्द भएको अर्को कम्पनी हो केमिड्रग इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि। वर्तमान आर्थिक संकटको असरभन्दा पनि कम्पनीको आफ्नै आन्तरिक कारणले उत्पादन बन्द भएको बताउँछन् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक उत्तम द्वा। ‘हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा उत्पादन बन्द भएको हो। छिट्टै नयाँ पार्टनरहरु सहित उत्पादनमा जानेछौं,’ उनले भने, ‘नयाँ पार्टनरहरुसँग लगभग कुरा टुंगिसकेका कारण फेरि उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ उनले कम्पनीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई बिदामा राखिएको र फेरि काममा लगाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
शिव फर्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक मनोज अग्रवाल उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भइनसकेको तर धेरै प्रकारका उत्पादन भने बन्द गरेको बताउँछन्। ‘सबै प्रकारका औषधिको उत्पादन बन्द गरेका भने छैनौं। पहिला ७०/८० प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले हामी २०/२५ वटा मात्र उत्पादन गरिरहेका छौं,’ उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, सरकारकै नीति तथा कानुन र अहिलेको बजारका कारण औषधि क्षेत्रमा समस्या आइरहेको उनले बताए।
औषधि व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीका अनुसार यी सहित थप १५ वटा कम्पनीको उत्पादन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। ‘औषधि कम्पनीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उत्पादनको डुप्लिकेसन, बजारको अध्ययन बिना हचुवाका भरमा उत्पादन, छोटो समयमा नै धेरै नाफा कमाउने चाहना लगायतका कारण कम्पनीहरुमा समस्या देखिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसमाथि अहिले झन् देशकै अर्थतन्त्रमा संकट आएका कारण कम्पनीहरु थप संकटमा परेका हुन्।’
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल उत्पादन बन्द भएका कम्पनीहरुका विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन्। ‘समस्यामा परेका कुराहरु अनौपचारिक रुपमा केही आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर औपचारिक रुपमा नै उत्पादन बन्द भएका कम्पनीको विषयमा अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन।’
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना समेत सरकारको लगानीको बाबजुद पनि बौरिन सकेका छैनन्। लामो समय बन्द रहेर पुनः सञ्चालनमा आएको लिमिटेडलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए पनि लिमिटेड संकटमै रहेको छ। यस्तै वैद्यखाना पनि संकटकै कारण कहिले बन्द त कहिले केही औषधि मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
‘४० प्रतिशत उत्पादन कम, २० प्रतिशत बेरोजगार’
नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले पछिल्लो केही समययता औषधि उत्पादन नै कम गर्दै आइरहेका छन्। कोभिड महामारीपछि अधिकांश कम्पनीको उत्पादन कम हुन थालेको एक औषधि उत्पादकले जानकारी दिए। कोभिडपछि औषधिको खपत समेत कम भएको र स्वास्थ्य बीमाका कारण विगतमा जस्तो बाहिर बजारमा धेरै मात्रामा औषधिको बिक्री–वितरण नहुँदा कम्पनीहरुमा समस्या आइरहेको उनले जानकारी दिए। यसका साथै कम्पनीहरुले विगतमा जस्तै बैंकहरुबाट धेरै मात्रामा ऋण नपाउँदा पनि समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्।
‘पहिला पहिला वर्किङ क्यापिटल लोन टर्न भरको ८० प्रतिशतसम्म पाइन्थ्यो। तर अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याउँदै ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गर्दा कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका साथै बजारमा औषधिको उधारो नै धेरै हुने र स्वास्थ्य बीमाका कारण सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट औषधि लैजाने जमात धेरै हुँदा पनि कम्पनीहरु मारमा परेका हुन्।’
उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा आएको समस्यासँगै औषधि पसलहरुले होलसेलरहरुको उधारो बाँकी नै राख्ने, होलसेलरले पनि पसलबाट पैसा नउठेको भन्दै कम्पनीमा धेरै रकम बाँकी राख्ने गर्दा पनि कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थ खरिददेखि नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र जनशक्ति थप गर्न नसकेका हुन्।
नेपाली कम्पनीहरुले तयार पारेको पछिल्लो अनौपचारिक विवरण अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालका कम्पनीहरुबाट उत्पादन हुने औषधिमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यसका साथै दुई वर्षदेखि कम्पनीहरुले नयाँ जनशक्ति थप समेत गरेका छैनन्। यही बीचमा कम्पनीहरु बन्द हुने र बन्दको मुखमा पुगेका कारण औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा २० प्रतिशत बेरोजगार भइसकेको उत्पादकहरु बताउँछन्।
‘कम्पनीहरुमा कोही कर्मचारी छाडेर विदेश गएको, उमेरका आधारमा अवकाश लिएका वा विविध कारणले छाडेका छन् भने कम्पनीहरुले उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नै राखेका छैनन्,’ एक उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘चार/पाँच वटा कम्पनी बाहेक अधिकांशमा अहिले समस्या देखिएको छ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय कम्पनीहरुले विगतमा जस्तो ओभरटाइम चलाउन समेत छाडेका छन्। भइरहेका कर्मचारीलाई काममा लगाउनका लागि आठ घण्टा मात्र कम्पनी चलाइरहेको अवस्था छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ८० वटा औषधि उद्योगहरु छन्। नेपाली औषधि बजारमा देखिएको संकटपछि स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले नेपाली उत्पकदक, सरकार र सरोकारवालाहरुलाई राखेर अन्तक्र्रिया गरेको छ। प्रस्तुत छ, उक्त अन्तक्र्रियामा व्यक्त भएका धारणाः
औषधि उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक
डा विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा स्वदेशी कम्पनीहरुको ठूलो योगदान छ। ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर र ७० प्रतिशत मागलाई पूर्ति गर्ने क्षमता स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले राखेका छन्। यो निकै राम्रो कुरा हो। सरकारकै लगानी रहेको एउटा एलोपेथिक र अर्को आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समस्यामा रहेको अवस्था पनि छ। राज्यले आफ्नो मातहातमा रहेको सिंहदरबार बैद्यखाना तथा औषधि लिमिटेडलाई समेत सही रुपमा गति प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन। यसतर्फ सरकारले लगानी र प्रविधि थप्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। यी उद्योगहरुमा समस्या हुँदा औषधिको क्षेत्रमा सरकार समेत निजी क्षेत्रकै भरमा बसेको अवस्था छ।
सरकार हरेक नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी औषधि उत्पादनका लागि टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले नै बनाइरहेको हुन्छ। औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा भिजन सहितको १० वर्षीय रोडम्याप बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले बनाएको नीति–नियम समग्रमा भन्नुपर्दा एकै प्रकारको रहेको छ। औषधि उत्पादनमा सरकार शून्यमा रहेको अवस्था छ। हालसम्म औषधि उत्पादनको क्षेत्र नै निजीमा निर्भर रहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीहरु निजी स्वास्थ्य संस्था जाने गरेको तथ्यांक छ।
औषधि उत्पादनको क्षेत्र अन्यभन्दा भिन्न क्षेत्र हो। मानव जीवनको रक्षाका लागि प्रयोग हुने औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको सामाजिक दायित्वको पनि उत्तिकै छ।
औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार बढाउनु आवश्यक देखिएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भएका आधारभूत औषधिको नीतिमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
लामो समयदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसकेकोले यसको मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको छ। मूल्य समायोजन औषधिको गुणस्तर कायम राख्नका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। औषधि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै गएकोले पनि यसको मूल्य समायोजन अत्यावश्यक छ।
अर्बौं लगानी गरेर औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै कम्पनीहरुको तथ्यांक समेत औषधि व्यवस्था विभागसँग नरहेको अवस्था छ। नेपालमा औषधि उत्पादनको काम गरिरहेका कम्पनीका बारेमा विस्तृत जानकारी नेपाल औषधि उत्पादक संघले सरकार समक्ष ल्याउन आवश्यक छ।
ठूलो धनराशि खर्च भएको मानव स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर औषधि उत्पादनको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो भने बनाउन सकिँदैन।
नेपालमा विद्यमान रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक औषधिहरु नेपालमा नै उत्पादन हुन सक्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन जरुरी छ। आगामी दिनमा औषधि उत्पादन जस्तो गम्भीर विषयमा ज्ञान, लगानी तथा विदेशको समेत पहुँच भएको निजी क्षेत्र तथा सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ।
स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ
नारायण ढकाल, महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग
सरकारले सर्वप्रथम विसं २०५१ सालमा औषधिको मूल्य तोकको थियो। त्यस्तै विसं २०६४ साल र २०७२ मा सालमा गरी सरकारले ११७ प्रकारका औषधिहरुको मूल्य तोकेको अवस्था छ।
धेरै किसिममा औषधिहरुको मूल्य समायोजन हुन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि, मूल्य समायोजनका लागि हामी छलफलको अवस्थामा छौं। कुनै निचोड भने निकालिएको अवस्था छैन।
मूल्य समायोजनको माग औषधि उत्पादक संघले धेरै पटक सरकार समक्ष राखिसकेको छ, जुन जायज पनि छ। पछिल्लो समयमा ठूलो लगानीमा धेरै
औषधि कम्पनीहरु खुलेको अवस्था छ। २० वर्षमा २० वटाकै संख्यामा नयाँ कम्पनीहरु खुलेका छन्।
८० औषधि कम्पनीले बजारमा उत्पादन ल्याउने अवस्था छ। आयुर्वेद औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा समेत ५० वटाभन्दा बढी कम्पनीहरु आइसकेका छन्। यद्यपि, सबै कम्पनीले उस्तै प्रकृतिका उत्पादन ल्याइरहेको अवस्था छ।
बैंकहरुले समेत उस्तै प्रकृतिका उत्पादन ल्याएका कम्पनीहरुमा लगानी गरिरहेका छन्। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।
कतिपय कम्पनीहरु समय अनुसार प्रविधिमैत्री समेत हुन आवश्यक छ। नेपालमा बढ्दो वैदेशिक बसाइँ–सराइको दरले उपचारका लागि मानिसहरु विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। जसले नेपालको औषधि बजारमा समेत नकारात्मक सन्देश दिएको छ। कतिपय औषधिहरु २ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिएर बेचिएको भन्ने हल्लाहरु समेत सुन्ने गरन्छि। यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक छ।
त्यस्तै उपभोक्ता तथा चिकित्सकहरुले औषधिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा स्वदेशी उत्पादनहरुलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशी उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम आम मानिसमा रहेको छ। स्वदेशी उद्योगहरुको विकास तथा उनीहरुको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको औषधि क्षेत्रमा समयमा नै सोचेनौं भने भोलि जटिलता निम्तिन सक्छ
महेश प्रधान, अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यासँगै औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। उद्योगहरु बेच्नुपर्ने स्थितिसम्म पुगेको देखिन्छ। ती उद्योगहरु यो अवस्थासम्म पुग्न बाध्य किन भए भन्ने कुरालाई हेर्दा धेरै उद्योगहरु आए अब त नयाँ उद्योगलाई दर्ता गर्न विचार गर्नुपर्ने पो को कि ? त्यो फेरि अधिकारले दिन्छ वा दिँदैन त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने होला। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने समय आयो। औषधि बजारमा यति धेरै बोनसको खेल भयो कि जसले गर्दा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई फाइदा भएन। यसले हामीलाई नोक्सान मात्र भएको छ। राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई नोक्सान हुने वित्तिकै हामीले बनाउने औषधिमा यसको असर पर्ने नै भयो। यसलाई पनि राष्ट्रले कसरी हेर्ने ? हामीलाई सम्झाउने–बुझाउने गर्नुपर्यो।
औषधिमा गुणस्तरको विषय प्रमुख र महत्वपूर्ण हो। हामी उत्पादकले हामी पहिलो पटक जब औषधि खान्छौं। त्यो बेला हामी ढुक्कले भन्छौं– मैले उत्पादन गरेको औषधि मैले खाएँ। मेरा बच्चा, श्रीमती, बाआमालाई खुवाउन सकुँ। औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन।
आजभोलि स्वास्थ्य बीमाको कुरा आइरहेको छ। तर बीमा कार्यक्रमको औषधिको विषयमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि, त्यो औषधिको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्यौं भने छर्लङ्गै हुन्छ। औषधिको कच्चा पदार्थलाई कति पैसा पर्छ भनेर लुकाएर लुक्ने कुरा पनि हुँदैन। कच्चा पदार्थको मूल्य, त्यसमा हाम्रो उत्पादन मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशत, क्वालिटी कन्ट्रोलको कम्तीमा १० प्रतिशत जोड्दै जाँदा हुने प्रयोग मूल्यभन्दा ९० प्रतिशत घटाएर टेन्डर दिइन्छ। त्यो टेन्टर भारतबाट आएर कसरी दिन सक्यो? मानांै, एक रुपैयाँको औषधि छ भने कसरी १० पैसामा दिन सक्छन् ? मेरो गणितले त यो भ्याउँदैन। मैले भारतका कतिपय औषधि कम्पनीका साथीहरुलाई सोधेँ। उनीहरुको गणितले पनि भ्याएन। भनेपछि टेन्डर प्रक्रियाको गणितले मात्र भ्याउँदैन रहेछ। यो विचार गर्ने कुरा छ। धेरै चिकित्सकले समेत बीमाका औषधिको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसतर्फ समयमा नै सोचेनौं भने भोलि जटिलता निम्तिन सक्छ। यो कुरासँगै गुणस्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल्य पनि समायोजन गर्नुपर्छ।
रोजगारीको हिसाबले हेर्दा पनि एउटा उद्योगमा कम्तीमा ४०० जना कार्यरत छन्। कतिपय उद्योगमा एक हजार जना जनशक्ति कार्यरत छन्। सरदरमा प्रति उद्योग ४०० जनाको हिसाबमा पनि ८०/८२ उद्योगले ४० हजार जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा औषधि उद्योगले रोजगारी दिइरहेको छ। हामीले औषधि उद्योगले सरकारलाई तिर्ने कर मात्र क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा लगभग ७ अर्ब छ। औषधिको कच्चा पर्दाथ, औषधिको प्याकिङ सामग्री, उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तिर्छौं। नेपालमा एउटा औषधि उद्योग खोल्नका लागि ६० देखि ७० करोड लाग्ने रहेछ। ८०/८२ औषधि उद्योग खोल्नलाई ६० अर्ब लाग्ने रहेछ। ६० अर्ब लागनी भएको फर्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको सेल अहिले कति छ ? हाम्रो देशको नै औषधि उद्योगको सेल ६६ अर्ब छ। ६६ अर्बको सेल भएको ठाउँमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशत लिन्छ भने ३३ अर्बको बिजनेस हामीले गर्ने रहेछौं। राष्ट्रको लगानी ६० अर्ब ६ सेल ३० अर्ब मात्र छ। यो न्यायपूर्ण छ?
म विदेशी उद्योगको विरोधी होइन। जसले राम्रो उत्पादन गर्छ, उसले विश्वमै ठाउँ पाउनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा हामीले गरेका काममा राष्ट्रले होस्टेमा हैंसे मात्र गरिदिए पुग्छ। हामी पनि सेल्फ सफिसेन्ट हुन्छौं। यो देशमा जहिले पनि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा अत्यन्त पैसा छ, राष्ट्रलाई फाइदा छ भन्ने गरिन्छ। म भन्छु– औषधि उद्योगमा पनि फाइदा छ। संसारका ९५ देशमा मात्र औषधि उद्योग भएकाले बाँकी देशमा हामी नेपाली औषधि उद्योगले गएर केही पैसा कमाएर ल्याइदिने क्षमता हामी राख्छौं। हाम्रो क्षमता विकास होस्।
स्वदेशी औषधि कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक
डा संजीव तिवारी, महासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ
उत्कृष्ट नीति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। नीति निर्माण तहमा काम गर्नेहरुले समेत उपभोक्ताका रुपमा आफूलाई तुलना गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी नबस्दासम्म देशको समग्र विकासको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
सरकारले अर्बौं लगानी गरेको औषधि उत्पादनको क्षेत्रको प्रतिफल शून्यको अवस्थामा रहेको छ। निजी क्षेत्रले गरेका काममा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाका कारण औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु मारमा परेका छन्। सरकारले औषधिमा न्यूनतम मूल्य नतोक्दा तथा जथाभावी टेन्डर प्रक्रियाका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीहरु मारमा परेका छन्। स्वास्थ्यमा विद्यमान खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय खोलिएका केही औषधि कम्पनीहरुले गुणस्तर कायम गर्नमा केही ध्यान दिनुपर्ने अवस्था समेत छ। गुणस्तर कायम गर्नमा कम्पनीले पनि दायित्वबोध गर्नुपर्छ।
सकेसम्म स्वदेशी औषधी कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउन आवश्यक छ। नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले यसमा गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले साथ दिए संकट सहजै टर्न सक्छ
शंकर घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
नेपालको औषधि बजार, शुल्क र भ्यालु एडेडका विषयमा बजारमा धेरै नचाहिने हल्ला हुने गरेको पाइन्छ। वास्तविकता एकातिर हुन्छ तर हल्ला भने अर्कैतर्फ छ। भ्यालु एडेडका विषयमा त नेतादेखि मन्त्रीसम्मले नुबझेको देखियो। यो विषयमा त हामीले विद्यालय तहमा नै पढेका थियौं। जापानको सानो कथा थियो। जापानले विश्व बजारबाट स्क्र्याप गाडीहरु निकै कम मूल्यमा खरिद गरेर ल्याउँथ्यो। त्यसपछि त्यसलाई पगालेर वा अन्य विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरेर बलियो र निकै राम्रा नयाँ गाडीहरु बनाउँथ्यो।
यो क्रममा त्यहाँ अनुसन्धान हुन्थ्यो, औजार उपकरणहरु चल्थे। मानिसहरुले रोजगारी पाउने, विद्युतीय ऊर्जामा खर्च हुने, सरकारलाई कर तिर्ने लगायतका सबै कुराहरु जोडर नयाँ बनाइएका गाडीको मूल्य तोकिन्छ। यसरी जापान धनी भयो भन्ने कुरा हामीले पढ्थ्यौं। त्यहाँ कच्चा पदार्थ ल्याउँदा र नयाँ गाडी बनाउँदाको भ्यालुको विषयमा जोड दिइएको छ। तर हाम्रोमा अझै पनि भ्यालु एडेडका विषमा नेताले नै नबुझेको देख्दा दुःख लाग्छ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा औषधि कम्पनीले किलोमा कच्चा पदार्थ किनेर ल्याएर ट्याब्लेट औषधि बनाउँछ भनेर कच्चा पदार्थको मूल्य र औषधिको ट्याब्लेटको मूल्यलाई सिधा दाँजेर मात्र हेरेर अनावश्यक हल्ला गरेको पाइयो। कच्चा पदार्थ ६ रुपैयाँमा किनेर ल्याएर औषधि ३० रुपैयाँमा बेच्यो २४ रुपैयाँ नाफा गर्यो भनेर गलत हल्ला चलाइयो। कच्चा पदार्थ ल्याउने क्रमको ढुवानी, त्यसपछि अत्याधुनिक उपकरणहरु भएको, तापक्रम मिलाइएको भण्डारण कक्ष, प्रयोगशाला, अनुसन्धान, त्यो क्रममा हरेक स्थानमा खटिने जनशक्ति, कच्चा पदार्थलाई विभिन्न चरणमा अत्याधुनिक मेसिन तथा उपकरणहरुमा राख्दै औषधि बनाउने प्रक्रिया, विद्युतीय खर्च, तलब लगायतका सेवा–सुविधा, सरकारलाई तिर्ने कर सबै पर्छ। यी सबै कुरा नहेरी सिधै हिसाब गरेर कसरी हुन्छ ?
नेपालमा औषधिको कुरा आउँदा सधैं पारासिटामोलको मूल्यको कुरा आउँछ। यसमा ठूलो राजनीति घुसाइएको छ। पारासिटामोलको मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरैले सहमति जनाउनु हुन्छ। तर मूल्य बढाउन भने कसैले सक्दैन। माहोल यस्तो छ कि सरकारले मूल्य बढाउँदा उथलपुथल हुन्छ भनेर पनि आफ्नो इमेज देखाउनलाई नबढाउने भन्छन्।
औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ र उच्च तहका प्राविधिक उपकरणहरु प्रयोग हुन्छ। ती उपकरणहरु अपडेट भइरहेको हुन्छ। लगानीको २५ प्रतिशत त यसमा नै पुनः लगानी गर्दै जानुपर्छ। अन्य नियमित खर्चहरु त छँदै छ। त्यस कारण औषधिको क्षेत्रमा कमाएको सबै पैसा नाफा हुँदैन। त्यसो गर्यो भने त कम्पनी डुब्छ। यहाँ रि–इन्भेष्ट गर्नैपर्छ। नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनै पर्छ। औषधिमा रिसर्चको काम भइरहनुपर्छ।
नेपालमा पछिल्लो समय औषधि उत्पादक कम्पनीमा समस्या देखिएको छ। अहिले ५० प्रतिशत औषधि उद्योगहरु बिक्री गर्ने तयारीमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने ८० उद्योग छन्। तीमध्ये ४० वटा त राम्रो मूल्य आए तत्कालै बिक्री गर्ने अवस्थामा छन्। सिटामोलको मूल्य समेत बढाउन डराउने सरकारले औषधि उद्योगीको अरु समस्या समाधान गर्ने त कुरै भएन। त्यस कारण देशका उद्योगमा समस्या आइरहेको हो। नेपाली उत्पादन बढाउन सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ।
सरकारको साथ भए नेपालको औषधि क्षेत्र धेरै माथि पुग्छ
प्रज्वलजंग पाण्डे, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
नेपालमा उत्पादन हुने आधुनिक, युनानी, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक वा अरु पद्धतिका औषधि सबैमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी धेरै आधुनिक औषधिको मात्र कुरा गर्छौं। तर सबै उपचार पद्धतिको औषधि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना जस्ता आधारभूत आवश्यकतामध्ये औषधि पनि पर्छ। यो कुरामा शंका छैन, औषधि उत्पादकलाई राहत दिनुपर्छ। औषधि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यका निकाय पनि सचेत छ र त्यो अनुसारको नीतिहरु पनि बनेको छ। राज्यले विभिन्न नीतिहरु ल्याएको छ। त्यसको लागि नीति ल्याउने सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने, विभिन्न कालखण्डका नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने जहिल्यै औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुराहरु नै आएका छन्। यो कुरा गरिरहँदा नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरुलाई पनि हामीहरुले अक्षरस पालना गर्न सक्ने हो भने धेरै कुराको समाधान हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। नीतिमा जे थियो, त्यसलाई पालना गर्ने हो भने नेपाली औषधिलाई केही राहत मिल्छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्को तरिका भनेको नेपालमा धेरै मात्रामा जेजे औषधिहरु उत्पादन भइरहेका छन्, ती औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र विदेशबाट ल्याउने विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्नु हो। यति मात्र गर्न सक्दा पनि धेरै फाइदा पुग्छ।
नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण पनि औषधिको बजारमा समस्या परेको देखिन्छ। खुला सिमानाबाट आउने केही औषधिको गुणस्तरमा समस्या भेटिएको छ। यो कुरामा सरकारले केही कदम चाल्नै पर्छ। आयात हुने औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिने, अनुगमन गर्ने, ब्याचहरुलाई हेर्ने, भन्सारमा कडा गर्ने गर्नुपर्छ।
औषधिको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो विषय नै गुणस्तर पर्छ। त्यसपछि मात्र मूल्य पर्छ। मूल्यमा छलफल गर्नुपर्ने केही पनि कुरा देखिँदैन। सबै कुराको मूल्य बढ्ने औषधिको मूल्य नबढ्ने भन्ने हुँदैन। विगतको १० वर्षलाई हेर्ने हो भने तलब बढ्ने, भत्ता, खाजा, सबै कुराको मूल्य बढ्ने औषधिको चाहिँ किन नबढ्ने ? यो अलि तर्कसंगत भएन। नेपाली उद्योगी गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्षम छन्। त्यस कारण सरकारको थोरै मात्र साथ र सहयोग हुने हो भने नेपाली औषधि धेरै माथि पुग्छ।
आयुर्वेद औषधि र जडिबुटी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ
सुमन पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ
औषधि भन्ने वित्तिकै सबैले एलोपेथिक औषधिलाई मात्र बुझ्छन्। हाम्रो घर, भान्सादेखि सबैतिर आयुर्वे औषधि प्रयोगमा आउँछ। तर पनि जडिबुटी औषधिको विषयमा चर्चा थोरै हुन्छ। आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ अन्तर्गत ४२ वटा उद्योग छन्। औषधि व्यवस्था विभागमा धेरै १०० भन्दा बढी दर्ता छन्। औषधि व्यवस्था विभागभन्दा अगाडि नै नेपालमा आयुर्वेद औषधिका कम्पनी थिए। आयुर्वेद औषधिहरु प्रयोग गरिन्थ्यो।
गर्विलो इतिहास बोकेको आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले कमजोरीको रुपमा हेरेको देखिन्छ। आयुर्वेदमा बिरामी हुँदा मात्र होइन, बिरामी हुनै नदिन प्रयोग गरिने औषधिहरु पनि छ।
आयुर्वेदको क्षेत्रमा पनि औषधि उत्पादनको अवस्था उस्तैउस्तै छ। धेरै समस्या छन्। ती समस्या समाधानका लागि हामी आफैं पनि जुटिरहेका छौं। विभागले गर्ने नियमनले पनि हामीलाई फाइदा भएको छ। भारतबाट आउने कतिपय औषधिहरु आयात बन्द हुँदा आयुर्वेदमा नेपाली उद्योगहरु अगाडि बढ्न सक्षम भएका छन्। नेपाली आयुर्वेद औषधिमा जीएमपी लागू भएमा आयुर्वेद औषधि उद्योगले पनि फड्को मार्ने विश्वास लिएको छु। सहुलियतको विषयमा कसैले ध्यान दिएको छैन। सरकारकै उद्योग बन्द जस्तो छ। यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। भोलिका दिनमा नेपाली उद्योग नहुँदा, नेपालमा औषधि उद्योग बन्द भएको अवस्थामा सरकारले औषधिहरु आयात मात्र गर्छ ? के गर्छ भन्नेमा सरकारको कुनै चासो छैन। सिंहदरबार वैद्यखाना सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेद औषधि उद्योग आज सञ्चालनमा छैन। राजनीति तथा अव्यवस्थित व्यवस्थापनको कारण अहिले ३ सय वर्ष पुरानो उद्योग बिग्रेको अवस्था छ। औषधि उत्पादन गरेर निर्यातसम्म गर्न सक्ने ठाउँमा राज्यले अपहेलित गरेको छ।
आयुर्वेद जडिबुटी भनेको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिने क्षेत्र हो। तर यसमा राज्य अग्रसर भएको छैन। यसमा राज्य अलिकति मात्र अग्रसर भएर सुविधायुक्त बनाइदिने हो भने हामीले औषधि उत्पादन गरेर निर्यात गरेर पैसा देशमा भित्र्याउन सक्छौं। कमाउन सक्छौं। सरकारले जडिबुटी भएको क्षेत्रलाई भ्यालु एडिसन गरेर संकलन गर्ने र प्रर्वद्धन गर्ने कुरा गरेर हामीसँग आउने वातावरण मिलाइदिए मात्र पुग्छ। ७ प्रदेशमा ७ ठाउँमा जडिबटी संकलन केन्द्र मात्र बनाइदिने हो भने पनि त्यहाँबाट आउने गुणस्तरीय जडिबुटी उत्पादन गर्न सक्यौं भने देशलाई पनि राम्रो हुन्छ।
अहिले बढिरहेको नसर्ने रोगमा जडिबुटी औषधिको प्रमोट गर्न सकियो भने धेरै काम गर्न सक्छौं। आयुर्वेद औषधि उत्पादन र बिक्री–वितरणमा बजारमा अप्ठेरोपन देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट विकृति फैलिएको छ। हामीले उत्पादन गर्ने कुनै औषधि २ सयमा बिक्री गरिरहेका छौं। त्यस्तै औषधि सामाजिक सञ्जालमा २ हजार मूल्य राखेर बिक्री गरिरहेको छ। नेपालीले अनलाइनबाट महँगोमै खरिद गरेर खाइरहेका छन्। आयुर्वेद औषधिहरुको कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) मा रहेर औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु छैनन्। आयुर्वेदको जीएमपी मापदण्ड नै तयार भएको छैन।
एलोपिथिक र आयुर्वेदमा केही भिन्नता छ। सरकारले मापदण्ड बनाएको अवस्थामा हामी आयुर्वेद औषधि उद्योगहरु त्यो मापदण्डमा रहेर सञ्चालन हुन तयार छौं। हाम्रा उद्योगहरु पनि जीएमपीको मापदण्डमा गएर उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगहरु छौं। सरकारले आयुर्वेद औषधि उत्पादनका लागि गुणस्तरीय जडिबुटीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले गुणस्तरीय औषधि गुणस्तर राम्रो गर्न सक्छौं। सरकारले जडिबुटीको संरक्षण र संकलन गरिदिएमा हामीले राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्छौं। हाम्रोमा आयुर्वेदमा जनशक्तिको पनि समस्या छ।
औषधिको मूल्य समय अनुसार बढ्नुपर्छ
प्रभात रुंगटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
पछिल्लो केही समययता औषधि उद्योगहरुको दिगोपनामा समस्या देखिएको छ। धेरै औषधि उद्योगहरु अब सस्टेन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधिको मूल्यमा धेरै टाउको दुखाउनु हुँदैन। गुणस्तरीय उत्पादन नै पहिलो प्रथामिकता हो। मूल्य समय अनुसार बढ्नुपर्छ।
मेरो बुबाले औषधि पसल चलाउनुभएको दशकौं ८ दशक भइसक्यो। मैले पहिलो पटक औषधिको उद्योग खोल्दा मेरो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो– तिमीले औषधि बनाउन गइरहेका छौ। आफूले बनाएको औषधि हाम्रो पसलमा बिक्री गर्नका लागि तिमीले पहिला आफ्नो बच्चा, बुढीलाई खुवाउनु। त्यति विश्वास छ, आफूले बनाएको औषधि भने मात्र बेच्न ल्याउनु। बुबाले भन्नु भएझैं हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गरेका छौं।
हामी नेपालीको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगहरु हौँ। नेपाली उद्योगीहरु त यहीँ छन्। समस्या देखियो भने जहिले पनि सरकारले समात्न सक्छ। तर विदेशी त विदेशी हो, कहिले पुग्ने त्यहाँ थाहा छैन।
छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनले आफ्नो उत्पादनमा एक प्रतिशत मात्र उत्पादन बढायो भने नेपालभरि औषधि सित्तैमा पुर्याउन सक्छ। नेपाली उद्योगलाई बन्द नै गराइदिन पनि सक्छ। उसको हैकमबाजी कहिलेसम्म सुन्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई माया गरौं। भारतले चीनबाट औषधिको कच्चा पदार्थ नमगाउने भन्न सक्छ भने हामीले पनि किन सक्दैनौं ? हाम्रो एउटा गौरव राखौं न।
भारतको ४ सय औषधि कम्पनीका औषधिहरु नेपाली बजारमा छन्। हाम्रो जम्मा ८२ वटा उद्योगको औषधि छ। तर पनि अझै उसलाई बजार पुगेन भन्छ।
भारतबाट फ्लेक्सन भन्ने औषधि रक्सौलमा एमआरपी २८ रुपैयाँमा आउँछ नेपाललाई १८ रुपैयाँमा दिएको छ। किन ? हाम्रो औषधि उद्योगले
१८ भन्दा तल राख्न सक्दैन, उसैको औषधिले बजार ओगटेको छ।
भारतले कयौं औषधिमा नेपाली उद्योगलाई फस्टाउन नदिनका लागि ठूलो बजेट राखेर विभिन्न निकायहरु उभ्याएको छ। नेपालीका लागि औषधिको मूल्य कम राख्ने, त्यही औषधि भारतमा भने नेपालमा भन्दा महँगो छ। त्यो नेपाली उद्योगलाई अघि बढ्न नदिने खेल हो। नेपालले यो विषयमा सोचेर पाइला चाल्नुपर्छ।
औषधि उद्योगमा समस्या आउनुका धेरै कारण छन्
सन्तोष बराल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
नेपाल औषधि उत्पादक संघको सदस्यमा ७७ वटा औषधि उद्योग रहेका छन्। तर ८० औषधि कम्पनीहरुले उत्पादनको अनुमति लिएर बजारमा उत्पादन पठाएको अवस्था छ। त्यसमा पनि १५ सयदेखि १७ सय मलिक्युलको ५ हजारदेखि ५५ सय प्रकारका औषधि नेपालका औषधि कम्पनीहरुले उत्पादन गर्दै आइरहेका छौं। त्यसमा ट्याब्लेट, लिक्युट, इन्जेक्सन, अंकोलोजी विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक, हर्मनल प्रोडक्ट लगायत पर्छन्।
नेपाली औषधि कम्पनीहरु थोरैमा २० करोडदेखि धेरैमा ३ सय करोडसम्मको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा करिब १० औषधि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा ४० वटा एलोपेथिक औषधि उद्योग बजारमा आएका छन्।
नेपाली औषधि बजारमा समस्या आउनुका धेरै कारण छन्। तीमध्ये केही कारणहरु उल्लेख्य छन्। एकै मलिक्युलका १० भन्दा बढी उत्पादन हुनुले पछिल्लो समय औषधि बजारमा समस्या आएको छ।
त्यस्तै, नेपाली औषधि कम्पनीले नै उत्पादन गरेका १० भन्दा बढी औषधिहरुलाई आयात अनुमति दिनु, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, बैंकले प्रदान गर्दै आएको लोनको प्रतिशत घट्नु, औषधि उद्योगहरुले ६ महिनासम्मका लागि कच्चा पदार्थ राख्नुपर्ने अवस्था रहनु, लामो समयदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुनु, सरकारले श्रमिकको मूल्य बढाउनु, औषधि व्यवस्था विभागले प्रदान गर्ने कागजपत्रहरु समयमा नै नपाउनु तथा एकै प्रकारका औषधि उद्योगहरुलाई उत्पादन अनुमति दिनु जस्ता कारणहरुले नेपाली औषधि उद्योगहरु समस्यामा परेका छन्। साझा प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु पछिल्लो समय समस्या आएका छन्।
