काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्न कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा बसेको छलफलपछि समिति गठन गरिएको हो।
समितिको सदस्यहरुमा वरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँ, संगीता माथेमा, चैन बज्राचार्य, मणि लामा र स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जन छन्। समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको छ।
छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘यस प्रकारका फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनेक ढाँचा हुन सक्छन्। यीमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा महानगरपालिका आफैँले ५ वटा फार्मेसी सञ्चालन हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ। गुणस्तरीय र दिगो कार्यक्रम यसको न्युनतम आधार रेखा हो।’
उनले थपे, ‘पहिले नै यस्तो पसल सञ्चालन भइसक्नु पथ्र्यो भएन। कठिन छ तर अहिले थालिएको छ। यो राम्रो कुरा हो भन्ने सबैबाट धारणा व्यक्त भयो। कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार यही हो।’
छलफलमा वरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँले विद्यमान औषधिको बजार मूल्यका विषयमा कुरा गर्दै भने, ‘कतिपय औषधिमा कमिसनका अतिरिक्त १० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिएर औषधि विक्री गर्ने गरिएको छ।’
हुमागाईँकाअनुसार धेरै औषधि खरिद गर्दा नेट रेट भन्ने चलन छ। यो भनेको अंकित खुद्रा मूल्यभन्दा ४ गुणासम्म सस्तो हुन्छ। यसरी हेर्दा उपभोक्ताहरु ३५ रुपैयाँमा पाइने औषधिलाई १५० रुपैयाँसम्म तिरीरहेका छन्।
हुमागाईँले प्रस्तुतिकरणमा औषधि सम्बन्धी तथ्याङ्क देखाउँदै, नेपालमा करिब १८ हजार व्राण्डका औषधि आयात हुने गरेको बताए। यी औषधि नेपालका १२८ र विदेशी ३५० वटा कम्पनीमा उत्पादन हुने गरेका छन्। नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्बको औषधि खर्च हुने गरेको छ। यसमा नेपाली उद्योगको ५५ प्रतिशत र विदेशी औषधि ४५ प्रतिशत खपत हुने गरेको छ।
महानगरपालिकाले सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक बर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले यसबाट ६ वटा फार्मेसी सञ्चालन योजना रहेको बताइन्
