सियोल- प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले चिकित्सा तालिम सुधारको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिएपछि दक्षिण कोरियाले उनीहरूलाई सोमबार काममा फर्कन आदेश दिएको छ।
दक्षिण कोरियाले विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम चिकित्सक र जनसङ्ख्याको अनुपात रहेको बताएको छ र सरकारले डाक्टरहरूको सङ्ख्या बढाउन कडा प्रयास गरिरहेको छ।
तर चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेजमा भर्ना दर बढाउने सरकारको नयाँ योजनाको चर्को विरोध गर्दै यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पार्ने दाबी गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार चिकित्सकहरू मुख्यतया सुधारले उनीहरूको तलब र सामाजिक स्थितिलाई खस्कन सक्ने चिन्तामा छन्।
सोमबार सरकारले कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिए पनि सयौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले राजीनामा दिएका थिए र मङ्गलबारदेखि काम बन्द गर्ने तयारी गरेका थिए।
'सरकारले चिकित्सकहरूलाई काम रोक्न नदिनका लागि कानुनी उपायको खोजी गर्दै सबै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको लागि उपचार व्यवस्थापन आदेश जारी गरेको छ,' दोस्रो उप–स्वास्थ्य मन्त्री पार्क मिन–सोले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
दक्षिण कोरियाको चिकित्सा कानुनअनुसार अत्यावश्यक सेवामा रहेको मानिएका चिकित्सकलाई सामूहिक विरोध वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ।
उनले भने, 'म प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई आग्रह गर्दछु कि बिरामीबाट पछि नहट्नुहोस्, चिकित्सकहरू हडतालमा सामेल भएरनभएको जाँच्न सरकारले अस्पतालहरूको निरीक्षण गर्नेछ।'
प्रहरीले मुख्यतया काम रोक्न ‘उक्साउनेहरू’ लाई पक्राउ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रशिक्षण सुधारले सन् २०२५ देखि मेडिकल विद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ।
यो योजना जनतामाझ लोकप्रिय छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, 'अस्पतालहरूमा लामो समय चिकित्सकको प्रतीक्षा गर्ने समस्याबाट थकित छन्। हालै कोरियन ग्यालप सर्वेक्षणले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उत्तरदाताहरूले राजनीतिक सम्बद्धताको परवाह नगरी योजनाको पक्षमा उभिएका देखाएको छ।'
तर कोरियाली मेडिकल एसोसिएसनले सरकारको कानुनी कारबाहीको चेतावनी ‘बोक्सीको शिकार’ सरह भएको र यो योजनाले ‘क्युबाली शैलीको समाजवादी चिकित्सा प्रणाली’ निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ भने चिकित्सकहरूले पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन्।
उपमन्त्री पार्कले दक्षिण कोरियाको पाको उमेरको तीव्र वृद्धि रहेको समाजमा यो योजना आवश्यक रहेको र हालको कोटा कायमै रहेमा चिकित्सकहरू ‘तीव्र मागका साथ अभिभूत’ हुने बताएका छन्।
पार्कले भने, 'अस्पतालहरूलाई अहिले चिकित्सक खोज्न गाह्रो भइरहेको छ र समयमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न समस्या बारम्बार आउने गरेको छ।'
हालसम्म ७०० भन्दा बढी प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले राजीनामा दिइसकेको सरकारले जनाएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले चिकित्सकले हडताल अघि बढाएमा सैनिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने र सैन्य चिकित्सकलाई नागरिक अस्पतालहरूमा पठाउनेबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ। रासस
