काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार पदमा मनोनित भएका डा कृष्णप्रसाद अधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल पुस ६ गतेबाट नै सकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस ७ गतेको बैठकले रजिष्ट्रार डा अधिकारीसहित अन्य पाँच जना सदस्यलाई ४ वर्षका लागि मनोनित गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले सदस्यहरु किशोर विक्रम मल्ल, डा हरिहर वस्ती, डा सन्ध्या चापागाईँ, डा सुप्रभात श्रेष्ठ र डा प्रनित पोखरेललाई चार वर्षका लागि काउन्सिल सदस्यमा मनोनित गरेको हो। सदस्यहरु कार्यकाल सकिएलगत्तै काउन्सिलबाट बिदा भइसकेका छन्। तर रजिष्ट्रार डा अधिकारी भने अझै पनि काउन्सिलमा नियमित गएर काम गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७६ पुस ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई नै स्वीकृत गरेको थियो। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षर सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पत्रमा स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख छ। निर्णयमा 'प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने' उल्लेख छ।
हेरौं मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पत्र
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के थियो?
मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्यको प्रस्ताव अनुसार नै गर्ने भनिएको उक्त निर्णयमा स्वास्थ्यको प्रस्ताव के थियो त? तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालको हस्ताक्षरसहित गएको प्रस्तावमा मेडिकल काउन्सिलको रिक्त रहेको पदहरुमा मनोनयन गर्ने विषय उल्लेख छ। उक्त पत्रमा काउन्सिलका सदस्यहरुसहित रजिष्ट्रार डा अधिकारीलाई ४ वर्षको पदावधि हुने गरी मनोनयनका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको विषय प्रष्ट उल्लेख छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४ (ङ) बमोजिम उपभोक्तामध्येबाट सदस्यमा श्री किशोर विक्रम मल्ल, दफा ४ (ज) बमोजिम दन्त चिकित्सक बाहेक चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्त उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्येबाट सदस्यमा डा हरिहर वस्ती र डा सन्ध्या चापागाई, दफा ४ (झ) बमोजिम कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त दन्त चिकित्सक मध्येबाट सदस्यमा डा सुप्रभात श्रेष्ठ र डा प्रनित पोखरेल र दफा १२ (१) बमोजिमको रजिष्ट्रारमा डा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ४ वर्षको पदावधि हुने गरी मनोनयनको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७६।९।७ मा स्वीकृत प्राप्त भएको हुँदा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ कं अनुसूची १ विषय संख्या ४१ बमोजिम यो प्रस्ताव पेस गरेको छु,' स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ।
उक्त प्रस्तावमा प्रष्ट रुपमा सदस्य र रजिष्टारलाई चार वर्षका लागि मनोनित गरेको उल्लेख छ। तर डा अधिकारी भने अफ्नो कार्यकाल नसिकएको दाबी गर्दै काउन्सिलमा पुगेर काम गरिरहेका छन्।
किन छाडेनन् अधिकारीले?
अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उपलब्ध गराइएको पत्रमा पदावधि कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले रजिष्ट्रारमा मनोनयन गरिएको पत्र उपलब्ध गराउँदा चार वर्षका लागि मनोनयन गरिएको विषय उल्लेख नभएका कारण समस्या आएको काउन्सिलका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। अधिकारी पनि आफ्नो पत्रमा पदावधि उल्लेख नभएका कारण आफू नै रजिष्ट्रार रहेको दाबी गर्छन्।
'मलाई उपलब्ध गराइएको पत्रमा यति वर्ष उति वर्ष भन्ने केही लेखिएको छैन। सरकारले मलाई मेरो कार्यकाल सकियो भनेर भनेको पनि छैन। मेरो कार्यकाल सकिएर अर्को व्यक्तिलाई पठाएको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण अहिलेसम्म रजिष्ट्रार म नै हुँ,' उनले भने, 'यदि सरकारले मलाई उचित विकल्प दिन्छ भने छाड्नका लागि मलाई कुनै आपत्ति छैन।'
काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरु र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा गरेको प्रस्तावका विषयमा जानकारी गराउँदा पनि डा अधिकारीले उक्त विषयमा आधिकारिक रुपमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको भन्दै आलटाल गर्दै आएका छन्।
'मन्त्रिपरिषदको निर्णय र स्वास्थ्यको प्रस्तावको विषयमा उहाँलाई जानकारी गराइसकिएको छ। तर पनि उहाँ पद छाड्न मान्नु हुन्न। उहाँमा किन यस्तो पदलोलुप देखिएको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका विषयमा जानकारी राख्दा डा अधिकारी भन्छन्, 'टिप्पणीहरुमा कहाँ के लेखिएको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी हुने विषय रहेन। मलाई दिएको पत्रमा जे लेखिएको छ त्यही अनुसार काम गरेको हुँ।'
स्रोतका अनुसार डा अधिकारीको चाहना काउन्सिलको सदस्यमा मनोनित हुने छ। 'सरकारले सदस्य पदमा मनोनित गर्छु भनेर ढुक्क बनायो भने उनी तत्कालै पद छाड्न तयार छन्,' स्रोतले भन्यो, 'उनले अहिले पदको बार्गेनिङ गर्न नचाहिँदो बखेडा निकालेका हुन्। तर सरकारले उनीसँग किन बार्गेनिङ गर्ने। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ४ वर्षको भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। बरु कार्यकाल सकिँदा पनि गैरकानुनी रुपमा काम गरेको भनेर अख्तियारले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ।'
हेरौं स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्ताव
