काठमाडौं– स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसमेत जोडिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिदमा कानुनी प्रक्रिया मिच्नेदेखि राज्यलाई हानी नोक्सानी पुग्ने नियत राखेर कार्य गरेको देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति ऋषिकेस पोखरेलले टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसमाथि सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन्। यो अख्तियारको अनुसन्धानमै रहेको छ।
‘हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै यसमाथि सुक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देश गर्दछु।’
समितिले अनुसन्धानको प्रगती विवरण समेत पेस गर्न भनेको छ।
लेबनानी कम्पनीसँग टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग गरे/नगरेको बारे पनि अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्नले राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ। ती प्रश्नको जवाफ नपाइए सम्मलाई यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।