काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मंगलबार एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा प्रगति विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयगत सार्वजनिक उक्त प्रगतिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ।
मन्त्रालयले प्रगति भनेर उक्त प्रतिवेदनमा समेटेका २४ बुँदामा कुनैपनि त्यस्तो विशेष कदम, पहल, नीति, योजना र निर्णय भेटिदैन। मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रशासनिक प्रक्रियालाई नै प्रगति विवरणमा समेटिएको छ।
हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको प्रगति विवरण
• नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८); नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०); Viral Hepatitis B and C राष्ट्रिय रणनीति (२०२३-२०३०) र राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९- ८६) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अपाङ्गमैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका,२०७९; पाठेघरको मुखको क्यामन्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चाषलन निर्देशिका, २०७९; स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चाआलन निर्देशिका, २०७९; राष्ट्रिय सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ र प्रदेशहरूमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चारर केन्द्र स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७९ र कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• आत्महत्याको समस्यालाई बहुपक्षीय प्रयासको आवश्यकता महसुस गर्दै आत्महत्या विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको।
• नेपालमै पहिलोपटक जनगणनाको आधारमा मातृ मृत्युदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको।
• पाठेघरको मुखको क्यागन्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चायलन निर्देशिका तयार भई २० हजार मात्रा एच.पि.भी. खोप प्रदान गरिएको। १ लाख ७१ हजार २ सय ५३ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। ग्लोबल प्लेटफर्म फर चाइल्डहुड क्यालन्सरको सहयोगमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३,५२३ जनरल शैया गरिब तथा विपन्न् नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। विपन्नप, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्नय र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• भक्तपुर तथा हेटौँडा अस्पताललाई ३०० शैया क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नकति गर्ने निर्णय गरिएको।
• शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५०० शैयाको अत्याधुनिक अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शुल्कलाई आधार मानी देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समान प्रयोगशाला शुल्क निर्धारण गरिएको। छ प्रदेशहरूमा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेका।
• वीर अस्पताल लगायत केन्द्रीय अस्पतालहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा सुधार कार्ययोजनासहित एकीकृत अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहभागितामा देशभरका फार्मेसीहरूको अनुगमन गरिएको।
• ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितत गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चाकलनमा ल्याइएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नद नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको।
• नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकहरूलाई एकै पटक तीन महिनाका लागि दिने र एक पटक रिफर भइ आएका बीमित बिरामीहरूलाई सोही रोगको फलोअपका लागि पुनः प्रेषण पुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको।
• आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएउने नेत्र चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्तप हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कार्य अगाडि बढाइएको।
• देशैभरि सञ्चा्लित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चाालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ६ प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्थाको अनुगमन गरी विभिन्ना अस्पतालमा प्रयोगमा नआएका उपकरणहरू आवश्यकता भएका विभिन्नो स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको,
• विश्वनविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जिल्लामा समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याई २० वटा शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजमार्फत २० जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• पेन्डेमिक फण्डका लागि प्रस्ताव आह्वान भएकोमा विश्वरभरिका १८० वटा प्रस्तावमध्ये करिब रु.२ अर्ब ३५ करोड बराबरको नेपालको प्रस्ताव छनौट भएको।
• ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत एच.आइ.भी. र क्षयरोग, मलेरिया कार्यकमको लागि करीब ६१ मिलियन यु.एस. डलरको सहायता प्राप्तभ हुने चरणमा रहेको।
• अस्पताल तथा प्रयोगशालाको सेवा लिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न केही सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आबद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रजिस्ट्रेशन तथा प्रयोगशाला रिपोर्ट अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको। अस्पतालका काउण्टरहरूमा QR Code मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।
• अस्पतालमा मेडिकल प्रविधिको विकास, बायोमेडिकल स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बायोमेडिकल उपकरणहरूको स्थिति र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न BEMS (Biomedical Equipment Management System) को वेबपोर्टलको विकास गरी वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूको बायोमेडिकल उपकरणहरूको विवरण सङ्कोलन गरिएको।
• अनावश्यक र दोहोरोपन हुनेगरी स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार तथा उपकरणको खरिदलाई निरुत्साहित गरी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डमा औँल्याइए बमोजिम आवश्यकताको आधारमा मात्र खरिद गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको।
• विभिन्नआ ५ वटा प्रतिष्ठान तथा ७ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चािलन गरिएको। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३०० वटा केन्द्रमार्फत नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चािलन गरिएको।
• विभिन्नआ रोग तथा प्रकोपको निगरानी प्रणाली (SORMAS – Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) विकास गरी गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चि म प्रदेशबाट कार्यान्वयनको थालनी गरिएको।
• इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा पूर्व चेतावनी तथा प्रतिवेदन प्रणाली (EWARS) मार्फत डेङ्गी रोगको नियमित निगरानी गर्नुका साथै रोकथामका लागि “खोज र नष्ट गर” अभियान सञ्चा।लन गर्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिएको।
