काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना र व्यवस्था अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन्। २०७४ सालमा आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला जारी गरिएको उक्त ऐनअनुसार काम अघि नबढेको उनले सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेका छन्।
प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षको कार्यावधिको समीक्षा गर्ने क्रममा उनले मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले उक्त ऐन बुझ्न नसकेको संकेत गरेका हुन्। त्यसअघि मंसिर ११ गते तत्कालीन (२०७४) स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन नै अस्वीकार गरेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'स्वास्थ्य बीमाको कानुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकारेको छैन।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री थापाको स्वास्थ्य बीमाप्रतिको बुझाइमा एकरुपता देखिएको हो। प्रचण्डले भने, '२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याइएको हो, तर बीमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।'
ऐन जारी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाको बीमाको दायरालाई लिएर पनि समान धारणा देखिन्छ। जबकी स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यसपछिको नेतृत्वले रु १ लाख भन्दा बढाउन सकेको छैन। उक्त ऐनको ड्राफ्ट गर्ने समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थापाले गत वर्ष पुस १० गते संसदमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका थिए, 'सातौं वर्षमा अहिले आएर हेर्दाखेरी त्यो तीन हजार तिरेर एक लाख तिर्ने बीमा कार्यक्रम समेत बिजोग भयो। जबकी हामीले बनाउन खोजेको तीन हजार तिरेर एक लाखको उपचार पाउने बीमा होइन। कसैले चार हजार तिर्ला, कसैले पाँच हजार तिर्ला, कसैले पचास हजार त कसैले एक लाख तिर्ला, कसैले पाँच लाख तिर्ला। तर उपचारका क्रममा दश लाख परे पनि २० लाख परे पनि ५० लाख परे पनि एक करोड परे पनि उपचार चाँही बीमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजिएको हो। आज हाम्रो हालत के छ?'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार घोषणा गरेका छन्, 'हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिनेछ।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका साथै बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र विकासमा समेत जोड दिएका छन्। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आफूपछि मन्त्री भएकाहरुलाई स्वास्थ्य बीमाका विषयमा विभिन्न पटक सुझाव दिने गरेका छन्। उनले गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङलाई १० बुँदे सुझाव दिएका थिए। जहाँ भनिएको छ, 'अस्पतालले गरेको दावी परीक्षण र भुक्तानी समयमा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। दावी भुक्तानीका क्रममा देखिएका अनेकन समस्या, अनियमितता र विकृतिलाई रोक्न वलियो मूल्याङ्कन र अनुगमन संयन्त्र बनाउने।'
आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए छन्। यसैगरी स्वास्थ्य बीमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने उनको भनाइ छ। एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको मापदण्ड किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बोलेका थिए। उनले नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि संसदसम्म पटक पटक उक्त मापदण्ड कार्यान्वनका विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छन्।
केही समयअघि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत सम्बोधन गर्दै संसदमा उक्त मापदण्ड कार्यान्वनमा ल्याउन जोड दिएका थिए।
किन बुझिरहेका छैनन् स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत?
मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको ८ महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ। तर, स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अघि बढाउने तदारुकता उनमा देखिँदैन। जसका कारण स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्दा बोर्डको नेतृत्वलाई गिजोल्नमा उनी बढी सक्रिय देखिए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई मन्त्रीहरुले ऐनअनुसार अघि बढाउने कुरामा चासो नदेखाएको भन्दै तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गत माघमा नै राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनमा चैत्र १७ गते स्वीकृत भयो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आएका बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाको संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन्। आफू अनुकुलको नेतृत्वका लागि उनले सक्रियता देखाए। आफू अनुकुलको हुने संकेत नदेखिएपछि उनले पहल लिन जरुरी ठानेनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सक्रियतापछि बीमा बोर्डले १० महिनापछि कात्तिक २२ गते मात्रै नेतृत्व पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट मानिने डा गुणराज लोहनी अध्यक्षका रुपमा आएका छन्।
अध्यक्ष खाली रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई हटाउने खेल सुरु गरे। पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर उनलाई निलम्बन गरियो। बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुख रहेका डा मदन उपाध्यायलाई दिइयो। मन्त्रालय र बोर्डको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका डा उपाध्याय बोर्डको काममा मात्रै केन्द्रीत हुन सकेनन्। जसले स्वास्थ्य बीमामा रहेको समस्या घट्न सकेन।
बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट व्यक्ति आउने संकेत पहिले नै पाएका स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्ना लागि 'कोटा खाली' गर्न रचेको प्रपञ्च सर्वोच्च अदालतले असफल बनाइदियो। बसौला कार्यकारी निर्देशकका रुपमा फर्किएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐनअनुसार नचल्दा आएको समस्यालाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकहाँ सरोकारवालाहरुले नियमित गुनासो गरिरहे। तर, कहिल्यै पनि उनी सर्वपक्षीय छलफलका लागि तयार भएनन्। बरु बीमा बोर्डमा हुन झिनामसिना अवसरमा आफूनिकटलाई पार्न उनी सक्रिय भए। जसले गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले लिनुपर्ने निरन्तर तालिममा समेत आफ्नो मानिस घुसाउन थाले। त्यसको एउटा उदाहरण बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बीमा बोर्डका नीतिगत तहका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै दक्षिण कोरियाले तयार गरेको ‘कोर्स’मा उनले योग्यता नपुगेका आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनु हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सार्वजनिक रुपमा नै स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि नबढेको बताइदिएका छन्। जसले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतमाथि 'नैतिक संकट' सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा बस्नेतजस्तै 'स्टन्टमा रमाउने' तर कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरुका लागि भनेका छन्, 'कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ।'
