काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैंले तिर्नुपर्ने (को-पेमेन्ट) नीति लिन लागेको छ। माघ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी उक्न व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले बताए।
आगामी माघ १ गतेपछि बिमितको कोषमा हुने रु १ लाख बाँकी भएपनि लागेको खर्चको १० प्रतिशत आफैंले बेहोर्नुपर्ने भएको हो। बिमितहरुले आफ्नो सुविधा सकाउन अनुचित परीक्षण गराउन अस्पताल र चिकित्सकलाई दबाब दिने गरेको गुनासोपछि बीमा बोर्डले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो। आफैंले १० प्रतिशत तिरेपनि बीमा सुविधा भने १ लाख रुपैयाँ बराबरकै हुने उनी बताउँछन्।
के हो को-पेमेन्ट मोडल?
विश्वका विभिन्न देशहरुले स्वास्थ्य बीमामा यस्तो नीति लिने गरेका छन्। यसको उद्देश्य अनुचित परीक्षण रोक्नु हुन्छ। एक वर्षभित्र बीमाबाफत् पाइने रकम उपचारमा नसकिएको अवस्थामा केही नभएपनि 'होलबडी (रुटिन) परीक्षण', भिडियो एक्सरे, सिटीस्क्यान जस्ता सुविधा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा बढेको छ। यस्ता अनावश्यक परीक्षणलाई यो व्य वस्थाले न्युनिकरण गर्नेछ।
आवश्यक नै नभइ यदि रु ५ हजारको 'होलबडी जाँच' गराउन कोही बिमित आएमा ४५ सय मात्रै बीमा कोषबाट काटिनेछ र ५ सय रुपैयाँ अस्पतालले बिमितबाट लिनेछन्। बिमितले रु ५ सय अनावश्यक खर्च गर्न नखोज्दा राज्यमाथि परेको अनुचित परीक्षणको भार घट्नेछ। त्यसले राज्यकोषको अनुचित प्रयोग मात्रै रोकिने नभइ स्वास्थ्यका स्रोत तथा साधनको बचत पनि हुने गर्दछ। राज्यले आर्थिक भारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर नभइ 'ओभर डाइग्नोसिस'बाट हुने नागरिकको स्वास्थ्य र राज्यको स्रोतमा हुने हानीलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति लिने गरेका हुन्छन्।
यस्तो व्यवस्थाका लागि जापान चर्चित छ। 'ओभर डाइग्नोसिस' रोक्न जापानमा ३० प्रतिशत आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाले ७० प्रतिशत उपचार वा स्वास्थ्य सुविधा उपयोग खर्च ब्यहोर्ने गरेको छ।
