काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धन समक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित चारदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझावहरू पेस गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार यादवले मंसिर २५ मा सुझावहरू पेस गरेका हुन्।
यादवले फरकफरक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सुझावहरू पेस गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा, संविधान संशोधनसम्बन्धी, सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा, शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी र अन्य आवश्यक कार्यहरू भन्ने क्षेत्रहरू छुट्याएर यादवले ५३ वटा बुँदा तयार गरेका हुन्।
यादवले स्वास्थ्सम्बन्धी तीनवटा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। पहिलो बुँदामा स्वास्थ्य सेवाको लागि अति विशिष्ट अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, पालिकास्तरसम्मका अस्पतालहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण, प्रयोगशाला, जनशक्ति र तालिम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा संविधानको धारा ३५ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउन सबै सरकारी अस्पतालहरुबाट वितरण हुनेगरी निःशुल्क औषधिको पर्याप्तमात्रामा व्यवस्था गर्ने र तेस्रो बुँदामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी कार्य सुचारु गर्ने उल्लेख छ।
यादवले संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरी राय सुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको सुझाव पनि दिएका छन्। 'राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक अनुसार आन्तरिक बसाइ-सराइलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावना अनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने', बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने, संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरू प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने सुझावहरू पनि उनले दिएका छन्।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाइ यसै वर्ष भित्र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या हल गर्ने सुझाव पनि उनको छ।
