स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको १४ औं वार्षिकोत्सव दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा केन्द्रित थियो। वार्षिकोत्सवका अवसरमा पत्रिकाले विभिन्न विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो। सो क्रममा सन् २०३० भित्र परिवार नियोजनका विषयमा लिइएको लक्ष्य हासिलका लागि हाल भइरहेका प्रयास, अवस्था र अबको बाटो लगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक लाल, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो, यूएनएफपीएका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सल्लाहकार डा अल्मा अजर र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरोजा पाण्डे सहभागी थिए। छलफलमा परिवार कल्याण महाशाखाको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले नेपालमा परिवार नियोजन वर्तमान अवस्था, चुनौती र लक्ष्यका विषयमा तथ्यांकगत जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त छलफलमा सहभागीले व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमा:
केन्द्रले स्रोत साधन र बजेटको मुठ्ठी खोल्नुपर्छ
डा रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय
दिगो विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा परिवार योजनामा दुई वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ प्रजनन दरको कुरा गर्नु पर्दा हामी २ दशमलब १ मा छौं। जनसंख्या स्थिर रहनु वा घट्नुलाई पनि कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने कुरा पनि छलफलका विषय हुन्।
स्थानीय तहमा बजेट छ भनेर जनप्रतिनिधिहरुले भनिरहनुभएको छ। बजेट छ तर योजना र प्राथमिकतामा परेनन्। आवश्यकता केमा हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिएको छैन। अझै पनि सडक बनाउने, गिट्टी–बालुवामै बजेट खन्याइरहेका छांै। किनकि, बाटो बनाएपछि काम भएको कुरा तत्कालै देखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको लगानी तुरुन्तै देखिँदैन। त्यस कारण पनि स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
तर, जनप्रतिनिधिहरुलाई हामीले भन्ने गरेका छौं– स्वास्थ्यमा अब लगानी गर्नुभयो भने अर्को पटक चुनाव जित्नलाई पनि सहज हुनेछ। त्यसैले स्वास्थ्यमा लगानी १० प्रतिशत भनिएको छ। १० प्रतिशतको कुराभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ। प्रादेशिक रुपमा हेर्दा केही प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा गएकै देखिन्छ। तर १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट गएकै ठाउँमा पनि समस्या छ। हामीले उहाँहरुलाई बास्केट फन्ट राखिदिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई ५ हजार, अर्को कार्यक्रमलाई १० हजार भनेर राख्दा उहाँहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ। त्यसैले बास्केट फन्ट राखेर हाम्रा सूचकहरु यो–यो हुन्, यी सूचकहरु तल नपर्ने गरी काम गर्नूस् है भन्ने गट्स चाहिँ केन्द्रीय सरकारमै आउनुपर्यो।
अझै पनि ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रले नै समातेर बसेका छौं। ३० प्रतिशत बल्ल प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएका छौं। हामी उल्टो छौं। हाम्रो चाहना ७० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा होस्। केन्द्रले पाइरहेको स्रोत–साधन र बजेटको मुठ्ठी खोल्नुपर्छ। केन्द्रले हामी केन्द्र हो भन्ने घमण्ड गरेर स्रोत–साधन केन्द्रमै राखेर अनि स्थानीय तहले गरेन भन्न मिल्दैन। स्थानीय तहलाई काम गर्ने अधिकार र मौका दिएर त्यसको सुपरिवेक्षणको पाटो केन्द्रले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा पालिकाका अध्यक्षहरुले राख्नुभएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिवार नियोजनलाई केही समयदेखि परिवार योजना भन्न थालेको छ। कुनै पनि परिवारको योजना उसको अधिकारको कुरा हो। अर्को, परिवार नियोजनका साधनको दुरुपयोग बढेको छ। हामीले छाडा छोड्यौ कि भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो। एउटा परिवार, व्यक्तिको अधिकार हनन् नहुने गरी राज्यले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। राज्यले कन्ट्रोल गर्दा स्थानीय तहको अधिकार स्थानीय तहले गर्ने र तहगत रुपमा केन्द्रले के गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन जरुरी छ। संघीयतापछिको नयाँ अभ्यासको क्रममा छौं। पाँच वर्षमा यो अभ्यासमा केही न केही परिवर्तन भएको छ।
संघीयता अगाडि नै पनि हाम्रो स्वास्थ्यका संरचना स्थानीय तहमा पुगेकै अवस्था थियो। त्यसैले स्वास्थ्यमा संघीयता भनेको धेरै ठूलो कुरा होइन। तर अहिले सबैसँग मिलेर लैजाने कुरामा केही कठिनाइ आएका हुन्। ती कठिनाइहरु पार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा परिवार नियोजनका जुन लक्ष्यहरु हामीले लिएका छौं, त्यसलाई पूर्ति गर्दै लाने केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार र हाम्रो सहयोगी निकाय, यही क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोफेसनल संस्थाहरुले जुन प्रतिवद्धता देखाउनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।
घट्दो बजेटका कारण चुनौती थपियो
विवेकलाल कर्ण, निर्देशक, परिवार कल्याण महाशाखा
संघीय संरचनालाई हामीले अवसरका रुपमा लिएका छौं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका विषयमा बुझाउन सकियो भने धेरै उपलब्धि हुन सक्छ। परिवार नियोजनको विषयमा सही तरिकाले पैरवी गर्न र बुझाउन सकियो भने धेरै सूचकमा सहजै काम हुन सक्छ।
परिवार नियोजनका साधनका कुरा गर्नुपर्दा धेरै जना सेवाग्रही निजी क्षेत्रमा सेवा लिन जानुहुन्छ। जुन तरिकाले परिवार नियोजन सेवामा उहाँहरुलाई साथै लिएर सेवा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो, त्यति सकेका छैनौं। त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने निजी क्षेत्रबाट पनि गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छौं। त्यसमा मन्त्रालय र विभिन्न नियामक निकायले सेवाको गुणस्तर र शुल्कको विषयमा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को, छरिएर रहेका विभिन्न सेवाहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले गर्दा सेवाशुल्क घटाउन पनि मद्दत पुग्छ। उच्च स्तरमा राजनीतिक प्रतिवद्धता भए पनि यो क्षेत्रमा बजेट चाहिँ घट्दो अवस्थामा छ।
सेवा प्रदायक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमकै लागि ठूलो धनराशि र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले चिकित्सा शिक्षा अयोग, विभिन्न मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। अब अध्ययनकै क्रममा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आधारभूत ज्ञान र सिप दिने व्यवस्था गर्न सक्यौं भने यो सेवालाई निरन्तरता दिन र सेवाको गुणस्तर बढाउन सक्छौं।
दिगो विकासको लक्ष्य ग्लोबल अभियान हो। यसमा सरकारले प्रतिवद्धता देखाएको छ। हाम्रा दातृ निकायहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिवार नियोजन तथा परिवार योजनामा काम गर्ने संघ–संस्थाहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ। आगामी दिनमा साधन–स्रोत र प्राविधिक सहयोग पाउने अवसर देख्छु।
अब चुनौतीको कुरा गरौं। सबैभन्दा ठूलो चुनौती बुझाइको छ। अहिले उच्च स्तरमा नीति निर्मातादेखि सेवा प्रदायकमा जनसंख्या घट्न थाल्यो, अब त बढाउनतिर पो लाग्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। यस्तो बेलामा परिवार नियोजनको सेवा बढाइयो भने झन् जनसंख्या घट्ने पो हो कि भन्ने बुझाइ छ। तर जनसंख्या घट्नुमा अन्य सामाजिक, आर्थिक कारणहरु छन्। अहिले बढ्दो उमेरमा विवाह हुने, बच्चा जन्माउन÷हुर्काउन खर्चिलो छ भन्दै नजन्माउने वा कम जन्माउने कारणहरु पनि छन्। अर्को, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, परिवार नियोजनको साधन नहुँदा अवाञ्छित गर्भ भइसकेपछि असुरक्षित गर्भपतनका कारण यो समस्या देखिएको छ। परिवार योजना सेवा र परिवार नियोजनका साधनहरुले समग्र महिला र बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासको अवसर हो भनेर बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा परिवार नियोजन सेवामा न्यून बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था छ। संघमा पनि बजेट घट्दै जाने र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परिवार नियोजन सेवाबारे बुझाउन नसक्दा वा बुझाइ कम हुँदा सेवा घट्दै गएको छ। सेवा प्रदायक संस्था पनि खुम्चिँदै गएका छन्। जसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन र अवाञ्चित गर्भ बढ्दै गएको छ।
यी सबै समस्या सम्बोधन गरेर जान सकियो भने मात्र सरकारको लक्ष्य, राष्ट्रिय योजनामा भएका लक्ष्य र दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप समग्र विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको परिवार नियोजन सेवालाई अगाडि बढाउन सक्छौं।
सरकारको प्रयासले मात्र लक्ष्य पूरा हुँदैन
डा सरोजा पाण्डे, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
परिवार नियोजनको कुरा गर्दा विगतमा शल्यक्रियाहरु बढी हुन्थ्यो। अहिले रोजाइ परिवर्तन भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकले पनि रोजाइमा परिवर्तन आइरहेको कुरा देखाउँछ। परिवार योजनाको नीति भनेको परिवार नियन्त्रणभन्दा पनि आवश्यकता अनुसार अधिकारको विषय हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु हेर्दा सही नै छन्। तर सबै स्थानमा समान रुपले पहुँच नपुग्नु, कार्यक्रमको सही ढंगले कार्यान्वयन नहुनु समस्या हो।
परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगको अवस्था हेर्दा नेपालमा आधुनिक साधनको प्रयोगमा खासै सुधार आएको देखिँदैन।
विगत १५ वर्षदेखिको तथ्यांक केलाउँदा आधुनिक साधनको प्रयोग दरमा वृद्धि भएको देखिँदैन। तर परम्परागत विधिको प्रयोग भने वर्षेनी बढ्दो क्रममा देखिन्छ। आधुनिक साधनको प्रयोग किन बढ्न सकेको छैन ? त्यो विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ। धेरै युवाहरु विदेशमा गएकाले पनि केही कम भएको हुन सक्ला तर अध्ययन जरुरी छ। दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रमा साधनको सहज उपलब्धता नहुँदा पनि प्रयोग दरमा कमी अनुमान लगाउन सकिन्छ।
दिगो विकास लक्ष्यमा परिवार नियोजनको पहुँच बढाउने विषय सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र पूरा हुँदैन। यसका लागि हामी पेसागत संघ–संगठनहरु, नागरिक समाज, सर्वसाधारण नागरिक सबैको सहयोग चाहिन्छ।
परिवार नियोजनका साधनको माग एकातिर पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ गर्भपतनका औषधिहरुको खपत बढेको देखिन्छ। यी सबै कुरालाई गहन रुपमा केलाउँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
बजेटको अभाव हैन, लगानी कहाँ गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो
राजकुमार महतो, मेयर, चन्द्रनगर गाउँपालिका
परिवार नियोजनको विषय आउँदा प्रजनन दरको लक्ष्य हासिल गरेका छौं भनेर सबै खुसी छन्। दिगो विकास लक्ष्यको सन् २०३० को लक्ष्य अहिले नै पूरा भएको छ। तर प्रजनन दरको लक्ष्य के कारणले घटेको हो भनेर हेरिएको छैन। एक पटक गाउँमा गएर हेर्यौं भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ।
दम्पतीमध्ये अधिकांशका श्रीमान् विदेशमा हुन्छन्। अनि प्रजनन दर नघटेर के हुन्छ ? के कारणले घटेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा, कसकोमा घटेको छ ? कहाँ–कहाँ घटेको छ ? तथ्यांकलाई केलाएर हेरिएको छैन। दलित, मुस्लिम समुदायको अवस्था के छ ? गाउँपालिकाको जनसंख्यामा के छ ? त्यो हेर्न जरुरी छ।
परिवार योजनाका विषयमा संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारले के–कति प्राथमिकता दिएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई ससर्त बजेट गएको बाहेक कति बजेट छुट्याएको छ ? के शीर्षकमा कति छुट्याएको छ ? त्यो सबै हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। स्वास्थ्यमा बजेट गएको छ भने पनि कार्यक्रममा होइन, पर्खाल बनाउन, संरचना बनाउन छुट्याइएको हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा परिवार योजनाका विषयलाई कति बजेट होला ?
स्थानीय सरकार आएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो। तर त्यस अनुसार जनताले सेवा पाए त ? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ। जनताको सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य रुपान्तरणका लागि काम भए त ? जहाँ केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हो त्यहाँ केन्द्रित भएर गरिरहेका छौं त ? इमान्दार भएर भन्नुपर्छ– छैन। सम्भवतः कतै–कतै राम्रो गरेको होला तर धेरै ठाउँमा गरेको पाइँदैन।
संघीयतापछिको अवस्थालाई निर्मम भएर समीक्षा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दुःख भोगेको क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो। विगतमा जुन गुणस्तर थियो, जुन उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ, जे विषयमा बढी केन्द्रित थियौं, संघीयतापछि त्यही कुराहरु नै धरापमा परेको छ। जब हेल्थ नै आफैं धरापमा छ भने परिवार नियोजनको विषय राम्रो अवस्थामा छ भन्न म सक्दिनँ। र, छैन पनि।
तर, यसो भन्दै गर्दा हामीसँग अवसर ठूलै छ। स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो। स्वायत्तता छ। स्थानीय तहमा आफ्नो तरिकाले बजेट बनाउने सम्भावना छ, योजना बनाउने सम्भावना छ। नीति, कार्यविधि, कानुन बनाएर गर्न सक्ने सम्भावना छ। संघीय कानुन, प्रादेशिक कानुनलाई नबाझिने गरी सकारात्मक चिजको लागि जे पनि बनाउने अथोरिटी छ स्थानीय तहलाई। यसलाई टेकेर आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकताको पहिचान गरेर कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अधिकांशले त्यस अनुसार गरेको देखिँदैन। धेरैले गिटी–बालुवा, माटो, ग्राबेल, ढलान, इँटा आदिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो बुझाइलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अर्को ठूलो ग्याप कहाँनेर छ भने, कनेक्सनको अभाव छ र ससर्त अनुदान जुन जान्छ, त्यो पनि परम्परागत छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाउन दिनुपर्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। बजेट बनाउने नाममा भौतिक संरचनामा मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षाको महत्वलाई बुझेर बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहमा बजेटको अभाव छ भनेर म भन्दिनँ। मेरो गाउँपालिकाको २०८०÷८१ को कुल बजेट ६२ करोड छ। त्यो ससर्त बजेट होस् या विशेष अनुदान होस् वा समपूरक, आन्तरिक स्रोत जे भए पनि पैसा ६२ करोड त हो नि। यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट छ। ठूला स्थानीय तहमा त अर्बौं–अर्ब छ। त्यो बजेट कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो। कहाँ लगानी गर्यो भने त्यसले दिगो रुपमा प्रोडक्टिभ रिजल्ट लिएर आउँछ, त्यो महत्वपूर्ण हो। तर अहिले हेर्दा अधिकांश लगानी अनप्रोडक्टिभ एरियामा छ। वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने एरियामा छ। प्रोडक्टिभ एरियामा यही बजेटलाई मिलाएर लाने हो भने सकिन्छ, नसक्ने होइन। यो चिजलाई कहीँ न कहीँ लगाम कस्ने ठाउँ हुनुपर्छ।
लक्ष्य भेट्न चुनौती छ
कविता अर्याल, परिवार कल्याण महाशाखा
परिवार नियोजनको विषयलाई संविधानदेखि ऐन, नियम तथा कानुनहरुमा महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा राखिएको छ। परिवार योजना स्वास्थ्यको एउटा अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेका छौँ। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने धारा ३५ र धारा ३८ र आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको १० नम्बर बुँदामा पनि यसलाई स्पष्टसँग अधिकारका रुपमा राखिएको छ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। परिवार नियोजनको विषय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएकाले यो हक पनि प्रत्येक नागरिकलाई छ।
कसरी परिवार नियोजन सेवालाई नेपालमा सुरु भएको थियो त ? सन् १९५० तिर परिवार नियोजन कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यतिबेला जनसंख्यालाई कम गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य थियो। तर अहिले यो सोच परिवर्तन हुँदै परिवार योजनाका कुराहरु आएको छ। सन् १९८० पछि परिवार नियोजनको विषय व्यक्तिगत मानव अधिकारका रुपमा अगाडि बढेको थियो। सन् १९९४ पछि परिवार नियोजनको विषयले मुख्य रुपमा ३ वटा मुद्दा बोकेको देखिन्छ। पहिलो भनेको परिवार नियोजनको विषय विकासको मुद्दा हो। दोस्रो मानव अधिकारको मुद्दा र तेस्रो भनेको आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको मुद्दा।
समग्रमा परिवार नियोजनाको विषयलाई विकासको मुद्दा भन्दै गर्दा यो महिला सशक्तीकरणको मुद्दा पनि हो भन्ने विषयमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र, आजको आवश्यकता पनि यही हो। यसो भन्दै गर्दा परिवार नियोजनाका विषयमा हामी कहाँ छौँ त ? दिगो विकास लक्ष्यलाई हेर्दा के छ अहिलेको अवस्था ? अहिले नेपालमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग दर ४३ रहेको छ।
विगत १५ वर्षदेखिको अवस्था हेर्ने हो भने हामी यही ४३ प्रतिशतमा नै अड्किरहेका छौं। सन् २०३० मा त्यसलाई ६० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। १५ वर्षदेखि ४३ प्रतिशतबाट माथि लाग्न सकेका छैनौँ। किन लाग्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराको चुनौती पनि रहेका छन्। र, हामीले अन्य अपरिपूर्ति माग (फ्यामिली प्लानिङमा जुन दम्पतीले चाहेका छन् तर प्रयोग गर्न पाएका छैनन्) पनि विस्तारै घटिरहेको अवस्था छ।
जबसम्म हामीले अपरिपूर्ति मागलाई पूरा गर्दैनौँ तबसम्म लक्ष्य भेट्न सक्दैनौं। यसले मातृ र शिशुको स्वास्थ्यका विषयमा पनि असर गर्न सक्छ। त्यस कारण सन् २०३० को लक्ष्य भेट्ने धेरै चुनौती छ। अब नयाँ तरिकाले सोच्यौं भने मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ।
परिवार नियोजनका कुरा आउँदा तथ्यांकलाई केलाउन आवश्यक छ। तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा अझै केही समुदाय र क्षेत्रमा धेरै काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका केही क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ।
ती क्षेत्रमा साधनको प्रयोग दर कम हुनुका साथै सन्तान जन्माउने, योजना बनाउने विषयमा पनि समस्या छ। त्यसतर्फ अब हामी जानुपर्छ। यसका साथै अझै पनि धेरै दम्पतीले चाहेर पनि परिवार नियोजनका साधन पाउन सकेका छैनन्। त्यसतर्फ पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ।
अर्को चुनौती भनेको अनिच्छित गर्भ रोक्न भइरहेका असुरक्षित गर्भपतन तथा गर्भनिरोधक औषधिको जथाभावी प्रयोग पनि हो। यसले मातृ मृत्यु पनि बढाएको अध्ययनहरुले देखाएको छ।
परिवार योजनाका कुरासँगै बसाइँसराइ र बजेटको विषय पनि जोडिएर आउँछ। नेपालमा पछिल्लो समय गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। यसले पनि परिवार योजनाका विषयमा चुनौती थपिएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले परिवार योजनाका लागि वर्षेनी बजेट घटाउँदै लगेको देखिन्छ। यसले पनि कार्यक्रमहरु र लक्ष्य प्राप्तिमा असर गरेको छ।
नेपालमा प्रजनन दर घट्दो क्रममा छ। यसमा परिवार नियोजनका साधनले भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार, ढिलो विवाह गर्ने बढ्दो क्रम, गर्भपतन लगायत कारण देखिन्छ।
परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्यासँग मात्र जोड्नु हुँदैन
डा अल्मा अजर, यूएनएफपीए
परिवार नियोजनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो मानव अधिकार हो। परिवार नियोजन सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यो कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ। परिवार नियोजन सेवा सीमित सन्तान जन्माउने कुरा मात्र होइन। परिवार नियोजन सेवा सन्तान उत्पादनको विषयसँग पनि जोडिएको छ। जसलाई निसन्तानको समस्या छ, उनीहरुका लागि पनि यो सेवा आवश्यक हुन्छ। हामीले परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्यासँग मात्र लगेर जोड्नु हुँदैन। सन् १९९४ मा कायरोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास सम्मलेनले पनि यो कुरालाई सिद्ध गरिसकेको छ।
तपाईंहरुलाई थाहा नै होला, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य बनाउँदा परिवार नियोजन सेवाको विषय समेटिएको थिएन। पछि सामाजिक र आर्थिक विकासमा परिवार नियोजनको आवश्यकता महसुस गरी सहश्राब्दी विकासको अवधारणा स्थापित भएको केही वर्षपछि परिवार नियोजन, यौन तथा प्रजननको विषय समेटिएको थियो। दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ३ मा परिवार नियोजन विषय समेटिएको छ। नेपालको पनि निश्चित लक्ष्य रहेको छ। नेपालले सन् २०३० सम्ममा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगदर धेरै बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
परिवार नियोजनको विषय कम प्रजनन क्षमतासँग जोडिएको भन्ने होइन। प्रजनन दर २ देखि ५ प्रतिशत भएको ठाउँमा पनि परिवार नियोजन सेवा आवश्यक पर्छ। नेपालमा प्रजनन दर २ दशमलब १ छ। नेपाली दम्पतीमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने चाहना भए पनि पहुँचमा निकै कम छन्। परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि पाउन नसक्ने २१ प्रतिशत छन्। त्यसैले नेपालमा परिवार नियोजन सेवा आवश्यक छ। परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्ने दम्पतीका लागि परिवार नियोजन सेवा अझै महत्वपूर्ण छ।
म योभन्दा पहिला पाकिस्तानमा काम गर्थें। त्यहाँ परिवार नियोजन प्रयोगदर ३ दशमलब ६ प्रतिशत थियो। त्यहाँ परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा नभएकाको दर १७ प्रतिशत थियो। यसले के देखाउँछ भने परिवार नियोजन सेवालाई प्रजनन स्वास्थ्यसँग मात्र जोड्नु हुँदैन। हामीले परिवार नियोजन सेवालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। यो सेवाले मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्युदर कम गर्नुका साथै दिगो विकासको अन्य लक्ष्य पूरा गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
यसले पानीको पहुँच, शिक्षाको पहुँच, महिला सशक्तीकरण, महिलामा स्वरोजगार तथा अन्य विषयमा पनि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले परिवार नियोजन सेवा व्यक्ति, दम्पती, परिवार र सिंगो राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण छ।
यूएनएफपीए नेपाल सरकारको लक्ष्यसँगै हिँड्छ। हाम्रो पाँच वर्षे लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्यक्रम सन् २०२३ देखि २०२७ सम्म र त्यसपछि २०२७ देखि २०३० सम्म रहेको छ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा बनाइएको हो। परिवार नियोजन सेवाको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरकारसँग मिलेर २०३० को लक्ष्य पूरा गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं। यसको लागि सुत्केरी अवस्था पछाडिको परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा विशेष जोड दिएर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं।
यसका लागि हामीले प्रसूति सेवा दिने तथा गर्भपतन गराउन अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनको विशेष परामर्श सेवा दिन सहयोग पुर्याउँदै आएका छौं। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि र सेवाको गुणस्तर बनाउने विषयमा पनि हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकता छ। जनसंख्या व्यवस्थापनमा हाम्रो एउटै आवाज हुनुपर्छ। फेरि पाकिस्तानको उदाहरण दिन चाहन्छु। पाकिस्तानमा पहिला दम्पतीमा दुई सन्तानको अवधारण थियो। त्यो अहिले हटाइएको छ। उनीहरुको राष्ट्रिय रणनीतिमै मुख्य ३ कुरा समेटिएको छ। परिवार नियोजन सेवा अधिकार, कर्तव्य, सन्तुलनसँग गाँसिएको छ।
परिवार नियोजन सेवा नागरिकको अधिकार, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको कर्तव्य र स्रोत–साधनको उपलब्धतालाई सन्तुलनको विषयमा मुख्य जोड दिइएको छ। परिवार नियोजन सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ।
