चितवन- यहाँको सङ्घीय सरकारी भरतपुर अस्पतालको मुख्य आम्दानीको स्रोत स्वास्थ्य बीमा बनेको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्न अस्पताल विकास समितिले बीमाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो। अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका हुने गर्दछन्।
उनीहरूको आम्दानीले अस्पतालको खर्च धान्ने गरेको छ। त्यसो त थोरै सङ्ख्यामा सङ्घीय सरकारको दरबन्दीमा रहेका चिकित्सक कर्मचारी छन्। ठूलो सङ्ख्या अस्पताल विकास समितिमार्फत् नियुक्त भएका चिकित्सक कर्मचारी छन्। उनीहरुको तलबलगायत सुविधा बीमामार्फत् आउने रकमको भरमा हुने गरेको छ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीका अनुसार अस्पतालमा कूल चिकित्सक कर्मचारीको सङ्ख्या एक हजार एक सय पाँच जना छन्। तीमध्ये नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी एक सय ५४ जना मात्रै रहेका छन्।
त्यसका अतिरिक्त आमा सुरक्षा कार्यक्रमका १५ जना, पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रमका नौ जना, एआरटी कार्यक्रमका एक जना, ओसिएमसी कार्यक्रमका दुई जना, तालिम सहायक एक जनाको नेपाल सरकार र दातृ निकायले तलबभत्ता उपलब्ध गराउँछन्।
सरसफाइ तथा सुरक्षा गार्डतर्फका एक सय ९६ जना कर्मचारीको एक वर्षको रु पाँच करोड ६४ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। सरकारले वर्षको रु दुई करोड ६३ लाख मात्रै पठाउँदै आएको छ। बाँकी रकम विकास समितिको आम्दानीबाट खर्च हुने गरेको छ।
एक वर्षमा रु ५० करोडभन्दा बढी रकम विकास समितिमार्फत् तलब भत्ताका अतिरिक्त नियमित अस्पताल सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। यसको मुख्य स्रोत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो।
भरतपुर अस्पतालमा विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। अस्पतालका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ईन्चार्ज लीलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रममार्फत् दाबी भुक्तानी रु ५२ करोड ५३ लाख भएको थियो। यसवर्ष रु एघार करोड भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ।
बीमाबाट भुक्तानी हुन बाँकी रु पच्चीस करोड नाघेको छ। पौडेलका अनुसार दैनिक एक हजार दुई सयभन्दा बढी पोलिसी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाउने गरिएको छ। यो सरदर हिसाब गर्दा दैनिक रु २० लाखभन्दा माथि हुने गरेको छ।
अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु एक अर्ब ३२ करोड ७९ लाख ८९ हजार तीन सय ९९ दाबी भुक्तानी भएको छ। यो अवधिमा अस्पतालले सात लाख ७५ हजार एक सय ५१ वटा दाबी पेस गरेको थियो। पौडेलको भनाइमा दैनिक सबैभन्दा बढी दाबी गर्ने भरतपुर अस्पताल पहिलो हो। त्यसो त अस्वीकृत कम हुने अस्पतालमा पनि यही अस्पताल पर्ने गरेको छ।
अस्पतालमा चितवन बाहेक नवलपरासी, तनुहँ, गोरखा, मकवानपुर, धादिङलगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाका नागरिकले पहिलो सेवा विन्दुका रुपमा भरतपुर अस्पताललाई लिएका छन्। त्यसो त २२ वटा भन्दा बढी जिल्लाबाट बीमाका रिफरल बिरामी आउने गरेको पौडेल बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रविधिलाई पूर्णरुपमा सुदृढीकरण गराउन नसक्दा दाबी प्रक्रियामा अप्ठ्यारो भएको गुनासो आउने गरेका छन्। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा तिवारी समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा अस्पताल सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्ने र यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा हुने बताउँछन्।
बीमाको नीति पाँच वर्षयता एउटै भएको भन्दै तिवरीले समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्पन्न र विपन्नको एउटै पोलिसीभित्र पर्दा समस्या हुने गरेको गुनासो छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल ७० प्रतिशत बिरामी बीमाको हुने गरेको बताउँछन्। एकैदिन अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा तीन हजार हाराहारीसम्म बिरामी आउने गर्दछन्।
पौडेलले १८ जना कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा खटिएको जानकारी दिए। अस्पताल आएका बिरामीलाई कसरी सहज उपचार दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ विकास समिति लागेको उनले बताए। विकास समितिको आम्दानीको भरमा भौतिक पूर्वाधारदेखि तलब भत्तासम्म खुवाउनु परेको उनको भनाइ छ।
विकास समितिको आम्दानीमध्ये ठूलो हिस्सा बीमाबाट आउने गरेको छ। अस्पतालमा आएका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधि खरिदसम्म सहजता बनाउन अस्पतालले काम गरिरहेको पौडेलले बताए। फार्मेसीमा बीमाले तोकेका सबै औषधि दिने गरी काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
बीमाका बिरामीलाई सहजता तुल्याउन काउन्टरमार्फत् चेक गरी तुरुन्त औषधि दिने, अन्तरङ्ग र आकस्मिकमा चौबीसै घण्टा बीमामार्फत् औषधि दिने गरिएको छ। अस्पतालमा एमआरआई र क्याथल्याब जडान गर्न लागिएको भन्दै पौडेलले यससँगै अन्येत्रबाट आएका बिरामीको सङ्ख्या घट्ने बताए।
बीमा भएका केहीले अनावश्यक रुपमा परीक्षण गर्न दबाब दिने, औषधि माग गर्ने, एक व्यक्तिले अर्काको पोलिसी प्रयोग गर्नेजस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ। बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै बिरामीले सहज उपचार पाएको र रोग पालेर बस्नु नपरेको उनी बताउँछन्। रासस
