काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, माताहतका निकायमा रहेका दरबन्दी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई लक्षित गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिन सुझाव दिइएको छ।
आयोग मार्फत विभिन्न विषयमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्यापन गरेका जनशक्तिको दरबन्दी स्वास्थ्यमा नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन समस्या देखिएपछि शुक्रबार उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीहरुबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलमा उक्त सुझाव आएको हो।
छलफलमा दरबन्दीभन्दा बाहिरका विषयमा जनशक्ति उत्पादन हुँदा खटाउन समस्या भइरहेको निश्कर्ष निस्किएको छ।
उक्त छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्र रमण सिंह र डा विकास देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र सहसचिव हरी लम्साल, आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा, आयोगका निर्देशकहरु र सदस्य सचिवको सहभागिता रहेको थियो।
आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा पोखरेलले मन्त्रालयको दरबन्दी बाहिरका जनशक्ति जथाभावी उत्पादन हुँदा सेवामा खटाउन समस्या भइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले छात्रवृत्तिका जनशक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी अनुसार उत्पादन हुनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिए।
छलफलमा डा देवकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका दरबन्दी र हालको अवस्थाका विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव अधिकारी र सहसचिव लम्सालले पनि जनशक्ति उत्पादनका क्रममा आवश्यकताको पहिचान गरेर हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
आयोगका उपाध्यक्ष डा झाले छलफलमा उठेका सुझाव अनुसार नै आयोग अगाडि बढ्न तयार रहेको जानकारी दिए। उनले देशमा आवश्यक स्वास्थ्यका जनशक्तिको विवरण उपलब्ध भए शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहज हुने बताए।
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालय र माताहतका निकायमा रहेका दरबन्दी, आवश्यक जनशक्ति लगायतका विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
'चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनपछि जनशक्तिका विषयमा भएको यो छलफल निकै प्रभावकारी र नतिजामुखी देखिएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'सरकारले छात्रवृत्तिमा लाखौं खर्चेर उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई स्वास्थ्यमा उचित रुपमा आवश्यकता अनुसार खटाउन समस्या भइरहेको समयमा यो छलफलले भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छ।'
