वर्तमान नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नियाल्दा हामी ठूलो अन्योलको बीचमा छौं। यो अन्योल चिरेर प्रणालीगत सुधार गरिएन भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा धरासायी हुने अवस्था छ। स्वास्थ्यका विषयगत सूचकहरुलाई हेर्दा केहीमा सुधार भएर आम नेपालीको पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ। यो सुधार पनि संख्यात्मक पहुँचमा मात्र वृद्धि भएको हो, गुणात्मक पहुँच अहिले पनि बढ्न सकिरहेको छैन।
स्वास्थ्यको मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र भौतिक पूर्वाधार हुन्। यी सबै आधार स्तम्भलाई एक–एक गरेर हेर्ने हो भने सबैमा समस्या देखिन्छ। सबैलाई प्राथमिकता नदिने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या सधैँ रहिरहन्छ। यसले स्वास्थ्यका सूचकमा पनि असर गर्छ। यी सबै एकआपसमा जोडिएका विषय हुन्।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य शिक्षाको विषय अन्योलमा छ। नेपालमा पढ्न कठिन छ। त्यही विषय पढ्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विगतमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि गैरआवसीय नेपालीहरु, विदेशीहरु नेपालमा आउने गर्थे। तर आज ठूलो मात्रामा नेपालीहरु नै बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसका कारण हाम्रो दक्ष जनशक्तिसँगै ठूलो मात्रामा नेपाली पैसा बाहिरएको छ। पहिला नेपालमा जति नर्सिङहरु उत्पादन हुन्थे, त्यो उत्पादन अहिले घटेको छ। पढ्नका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका अन्य मुलुकमा जानु परिरहेको छ। त्यसको गुणात्मक डेलिभरीमा पनि ठूलो प्रश्न छ।
नेपाली बजारमा चरम श्रम शोषणको समस्या पनि छ। जसका कारण दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु बाहिर जान बाध्य बनेका छन्। स्वास्थ्य शिक्षामा हामीले लिएका नीति, नियम, कानुनहरुमा काम गर्ने क्रममा केही समस्या देखिएका छन्। त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने स्वास्थ्यमा ठूलो जनशक्तिको खाडल आउने देखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी हो। तर राज्यले स्वास्थ्यको लगानीमै कन्जुस्याईं गर्छ। कोभिडको
समयमा बजेटको ७÷८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा थियो। तर अहिले फेरि ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्था छ। स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नै कन्जुस्याईं गरेपछि कसरी प्रतिफल आउँछ। स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च, खर्च होइन यो त लगानी हो नि ! तर सरकार लगानी गर्न सधैँ नै चुकिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सहरुको दरबन्दी, आर्थिक प्रोत्साहन, तलब सुविधा बढाउने कुरामा राज्य कहिल्यै पनि संवेदनशील भएको देखिँदैन।
अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूके जस्ता विकसित मुलुकहरुमा नेपाली चिकित्सकहरुले दिइरहेको सेवा निकै राम्रो छ। उनीहरुलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने नीति सरकारले लिएको देखिँदैन। विकसित देशमा अब्बल सेवा दिन सक्ने नेपाली चिकित्सकलाई नेपाल फर्काउने विषयमा खोई राज्यले पहल गरेको ? तिनीहरुलाई नेपालमा ल्याउन सकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। त्यसका लागि नीतिगत परिवर्तन, आर्थिक सुविधा दिने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले दिन आवश्यक छ।
मुलुक संघीयतामा जाँदा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बनेका भए पनि जनशक्ति परिचालनको क्षेत्रमा ठूलो विवाद देखिन्छ। यो अन्योलका कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ। एमबीबीएस तथा विशेषज्ञ तह अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई स्थानीय तहमा लगेर थन्क्याउने काम पनि भएका छन्। वृत्ति विकास रोक्ने काम भएको छ। यो गम्भीर समस्या हो। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि चिकित्सा सेवा आयोग, स्वास्थ्य सेवा आयोग छुट्टाछुट्टै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यस विषयमा सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौँ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को गर्नैपर्ने काम भनेको रोग लागिसकेपछिको उपचारमा भन्दा रोग लाग्नै नदिने विषय, जनचेतना जगाउने काममा बढी ध्यान दिनुपर्छ। प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थमा ध्यान नदिने हो भने स्वास्थ्यमा खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपालमा पछिल्लो समय मुटु, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता गम्भीर खालका नसर्ने रोगको भार थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। सरुवा रोगको भार पनि उस्तै छ। झन् नयाँ–नयाँ रोगहरु थपिने क्रममा छ।
यी सबै कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै यी कुराहरु पढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको सहयोगमा गाउँ–गाउँमा रोग तथा समस्याको रोकथाम र बच्ने उपायका विषयमा चेतना जगाउनेदेखि स्वस्थ जीवनशैली, खानपान, पोषण लगायतका कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। समष्टिमा राज्यले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने फोकस परिवर्तन गर्न सकेको छैन। प्रणालीगत सुधार हुन सकेको छैन। भौगोलिक बनोट, स्थानीय समस्या, रोगको भार अनुसार कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका ग्यापहरुको विश्लेषण नै नगरी केन्द्रबाट सबैतिर एकै खालको कार्यक्रम लागू गर्दा पनि नतिजामा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको हो। स्वास्थ्यमा साँच्चिकै गुणात्मक सेवा बढाउने हो भने तत्कालै नीतिगत तहमै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
(लेखक नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन्।)
यो पनि:
कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति असम्भव
दिगो छैनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धि
