काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधोपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भइ छिटो निरूपण हुनपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिइ पेश गर्नू।’
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढकाल र निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत बैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा गएका थिए। उनी बैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए।
सामान्य उपचार गर्न लाखां खर्च गरेर गएको भन्दै त्यतीबेला चर्को विरोध भएको थियो। विरोधभएपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले व्यहोर्न चाहेको जनाएको थियो।
