काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
डा केसीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न लगायतका माग गरेका हुन्।
डा केसीले सीटीईभीटीका पदाधिकारीलाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको प्रयासलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रुपका रहेको बताएका छन्। उनले आफ्ना माग पूरा नभए जुनसुकै समयमा पनि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
'खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको दुस्साहस पार्टीका भ्रष्ट र अपराधी नेताहरुकै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रुप हो,' डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'त्यसैले सीटीईभीटीका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न तथा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान पुर्याउनुपर्नेमा विभिन्न वहानामा रोकिएको काम अघि बढाउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसित माग गर्दर्छौं। अन्यथा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमह्र ल्याउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सीटीईभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाइ गुणस्तर धराशायी बनाइसकेको भन्दै डा केसीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित सत्याग्रहको चेतावनी दिएका हुन्।
'देशको सबै तहको सबै खाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने परिकल्पना चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ। तर पार्टीका भ्रष्ट नेताले सीटीईभीटीमा नियुक्त गरेका आफैंमा निजी कलेजका मालिक रहेका माफियाहरु अहिले त्यो व्यवस्था उल्ट्याउन र अटेर गर्न तथा आफ्नै स्वार्थका लागि विभिन्न कोर्सहरुको शुल्क अचाक्ली बढाउन उद्यत् भएका छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सीटीईभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाइ गुणस्तर धराशायी बनाइसकेका छन्।'
पछिल्लो समय सीटीईभीटीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुन मान्दिन भन्दै चुनौती दिइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र एकीकृत रुपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने, नियमन, नियन्त्रण एवम् अनुगमन गर्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री। ऐन अनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम पनि आयोगकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। सीटीईभीटीको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुन्छन्।
आयोगले कानुन अनुसार अगाडि बढ्न सीटीईभीटीलाई पत्र काटेको थियो। तर सीटीईभीटीले आयोगलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको नियम नमान्ने भन्दै अगाडि बढेपछि डा केसीले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका हुन्। डा केसीले आयोगको नियमअनुसार नै अगाडि बढ्न सीटीईभीटीलाई विज्ञप्ति मार्फत सम्झाएका छन्।
डा केसीले सीटीईभीटीको पछिल्लो प्रयास चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा विपरीत भएको भन्दै उक्त कामको विरोध गरेका हुन्। 'सीटीईभीटीको यस्तो प्रयास नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा आम विद्यार्थीहरुलाई राहत दिने हाम्रो अभियान तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको आशयभन्दा पूर्ण विपरीत छ। साथै यसले सीटीईभीटी कब्जा गरेर बसेका कार्यकर्ताहरु र तिनका राजनीतिक मालिकहरु कतिसम्म गिरेर सुधारको प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ। उनीहरुको यस्तो प्रयास हाम्रा लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन बरु निन्दनीय छ,' डा केसीले भनेका छन्।
हेरौं डा केसीको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
प्रेस विज्ञप्ति
शिक्षा र स्वास्थ्य विशुद्ध सेवामुलक र नाफारहित क्षेत्र हुनुपर्नेमा नेपालमा राजनीतिक दलहरुले यी क्षेत्रको अति व्यापारीकरण गरेका छन् । त्यसैले विभिन्न खाले माफियाहरु यी क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफाखोरी गर्न उद्यत् छन् । त्यस्तै पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्ताहरु नियामक निकायमा पुगेर अन्धाधुन्ध विभिन्न तहका निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर रातारात धनी बन्ने ध्याउन्नमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हुनु हुँदैन भनी हामीले गरेको दशक लामो सत्याग्रहसहितको आन्दोलनका कारण २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो र त्यसै अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो । माफिया र तिनका राजनीतिक संरक्षकहरुका अनेक अवरोध र हस्तक्षेपका बाबजुद आयोग सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न सफल भएको छ ।
यसबीच सीटीईभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाइ गुणस्तर धराशायी बनाइसकेका छन् । त्यसैले देशको सबै तहको सबै खाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने परिकल्पना चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ । तर पार्टीका भ्रष्ट नेताले सीटीईभीटीमा नियुक्त गरेका आफैंमा निजी कलेजका मालिक रहेका माफियाहरु अहिले त्यो व्यवस्था उल्ट्याउन र अटेर गर्न तथा आफ्नै स्वार्थका लागि विभिन्न कोर्सहरुको शुल्क अचाक्ली बढाउन उद्यत् भएका छन् । खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको दुस्साहस पार्टीका भ्रष्ट र अपराधी नेताहरुकै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रुप हो ।
यस्तो प्रयास नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा आम विद्यार्थीहरुलाई राहत दिने हाम्रो अभियान तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको आशयभन्दा पूर्ण विपरीत छ । साथै यसले सीटीईभीटी कब्जा गरेर बसेका कार्यकर्ताहरु र तिनका राजनीतिक मालिकहरु कतिसम्म गिरेर सुधारको प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुको यस्तो प्रयास हाम्रा लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन बरु निन्दनीय छ ।
त्यसैले सीटीईभीटीका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न तथा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान पुर्याउनुपर्नेमा विभिन्न वहानामा रोकिएको काम अघि बढाउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसित माग गर्दर्छौं । अन्यथा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमह्र ल्याउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी
२०८०।४।११
