काठमाडौं- समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौंका बीचमा फरकफरक व्याख्या देखिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेपछि अन्योलता देखिएको हो।
न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले शुक्रबार पुरुष-पुरुषका बीचमा भएको विवाह दर्ता हुन नसक्ने आदेश गरेको हो। समलिंगी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
पुरुष वा महिलाले विवाह दर्ता गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको तर फरक लिंगको नदेखिएको भन्दै विवाह दर्ता गराउन नमिल्ने आदेश गरेको हो।
‘कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंकका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन,’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम गर्नुहोला।’
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो।
उक्त दफामा कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए/नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा २ जना साक्षीको नाम समेत लेखाई अदालतमा विवाद दर्ता गराउन सकिने उल्लेख छ।
अदालतले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिएका व्यक्ति महिला र पुरुष फरक लिंगको नदेखिएकाले कानुनी व्यवस्था विपरीत विवाह दर्ता गराउन नमिल्ने आदेश गरेको हो। रामबहादुर गुरुङ समेतले दायर गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले यस्तो आदेश गरेको हो।
यो विवाद यसअघि सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
असार १३ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले समलिंगी विवाह गराउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले ‘विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू’ भनी आदेश गरेको थियो। त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर उनीहरुले विवाह दर्ताको प्रयास गरेका थिए तर जिल्ला अदालतले जिल्ला अदालत विपक्षी नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो।
‘निवेदन साथ पेस भएको अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरुका नामममा जारी भएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि देखिएन।’
जिल्ला अदालतको यो आदेशपछि उनीहरुले विवाह दर्ता गराउने प्रक्रिया हाललाई टुङ्गिएको छ। अब उनीहरु सर्वोच्च जाने वा सरकारले कानुन निर्माण नगर्दासम्म पर्खनुपर्ने देखिएको छ।
