काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाईलाई अनावश्यक तोडमोड गरिएको जनाएको छ। सूचना अधिकारी डा पवन कुमार साहले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई खटाईएको ठाउँमा काम गर्न सम्झाईबुझाई गर्दा पनि निजले आफूले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा काम गर्न नपाए आत्महत्या गर्छु भनी पटकपटक धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको अवस्थामा निज तोकिएकै स्थानमा जाउन भनेर स्वास्थ्य कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भमा सो भाषा प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई तोडमोड गरिएको जनाएका छन्।
असल मनसायका साथ गरिएको प्रयासमा यस्ता किसिमका भ्रामक धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग, खटाएको ठाउँमा नजाने, जस्ता गतिविधिले अनवरत रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भावनामाथि गम्भीर असर पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'निज तोकिएकै स्थानमा जाउन भनेर स्वास्थ्य कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भमा सो भाषा प्रयोग भएको तर हाल सो तथ्य तोडमोड गरी अर्कै भाष्य सृजना गर्ने प्रयास गरी पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सृजना गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सो विषय विज्ञता सम्बन्धी ४० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत रहेको र हाल पनि दरबन्दी भन्दा बढी विशेषज्ञ रहेको तथा अन्य अस्पतालमा दरवन्दीका विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा यस्ता धम्कीहरूलाई निरूत्साहन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दरवन्दी भएकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा वर्षौदेखि कामकाजमा मात्र रहने अवस्था सुधार गरी काठमाडौंमा मात्रै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो प्रयास भएको हो। निज चिकित्सक तत् पश्चात पत्र बुझी काठमाडौं उपत्यका बाहिरको संघीय अस्पतालमा हाँजिर भई काम गरिरहेको अवस्था छ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दरवन्दी भएको स्थानमा कर्मचारी नजाने, दुर्गमका गरिब बिपन्न र निमुखा जनताले विशेषज्ञ सेवा नपाउने, तर सुगममा दरवन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक थुप्रिदा र उनीहरूको सट्टामा करारमा लिएका जनशक्तिले काम गर्दा राज्यलाई वर्षेनी थप ९५ करोड भन्दा बढी आर्थिक भार परेको छ मन्त्रालयले जनाएके छ।
वर्षौदेखि सुगममा मात्र जनशक्ति थुप्रने, दुर्गममा अभाव हुने बेथितिको सुधार एवं निर्मलीकरण, दुर्गममा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने र दुर्गममा पनि स्वास्थ्यका जनशक्ति पुर्याउने अभियान चलाइरहँदा प्रशासनिक सुधारका क्रियाकलापलाई आत्महत्या जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडेर समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
