काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तत् तत् स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिबार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनेको छ।
यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन भई समायोजन भएको तहमा रमाना लिई नगएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १२० बमोजिम समायोजन भएको निकायमा ७ दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिनसमेत निर्देशन दिएका छ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई संघको विभिन्न निकायहरूमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समायोजन भएको ७ दिनभित्र काज फिर्ता गरी सो को जानकारी दिने पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै मेडिकल वोर्डको सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पुनः मेडिकल वोर्डबाट १ महिना भित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउने र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ पुलमा समायोजन भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तहहरू र मातहतका निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउन सकिने जनाएको छ।
यस्तै कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट एवं अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई अध्ययन, तालिम, भ्रमण (विदेशी एवं स्वदेशी) एवं पुरस्कार लगायतका अवसरको वितरणमा उचित व्यवस्था मिलाउने साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० एवं नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएको आचरण अनुशासनको पूर्ण परिपालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
