काठमाडौं- नेपालमा एचआईभी, औलो र क्षयरोगको क्षेत्रमा काम गर्न ग्लोबल फन्डले उपलब्ध गराउने ६३ मिलियन डलर अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान नेपाल सरकार मार्फत नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम) नेपालको बुधबार बसेको बैठकले उक्त अनुदान रकम चलाउने प्रमुख निकाय (प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट-पिआर) नेपाल सरकार नै हुने निर्णय गरेको हो।
सिसिएम नेपालको उक्त निर्णय अब ग्लोबल फन्डमा पठाइने छ। ग्लोबल फन्डले सिसिएमको निर्णय स्वीकृत गरेपछि मात्र पिआरका विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्ने छ।
'छलफलमा पिआरका लागि आवेदन दिएर मूल्यांकन भएका संस्थाहरुका विषयमा पनि कुरा उठेको थियो,' सिसिएम बैठकमा सहभागी एक सदस्यले स्वास्थ्यखबरसँग भने, 'सो क्रममा केही समय त आइएनजिओ र यूएन एजेन्सीका विषयमा पनि छलफल भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सामान्य प्रशासन र महिला बालबालिका मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समेत सरकारकै पक्षमा सहमति गरेपछि अन्तिममा सर्वसम्मत रुपमा नेपाल सरकार नै पिआर बन्ने निर्णय भयो।'
निर्णयका विषयमा जिज्ञासा राख्दा सिसिएम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले 'अनुदान सरकारी संयन्त्रबाट नै परिचालन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको जानकारी दिँदै थप कुराकानी गर्न चाहेनन्। 'यो विषयमा अहिले नै बोल्ने समय आइसकेको छैन। सिसिएमले नेपाल सरकार नै पिआर बन्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। अरु विषयमा अहिले नै बोल्नु परिपक्व हुँदैन।'
ग्लबोल फन्डले दिएको उक्त अनुदान रकम एचआईभी, औलो र क्षयरोगको क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म काम गर्नुपर्छ। ग्लोबल फण्डले सन् २०२४ अगष्टदेखि सन् २०२७ जुलाईसम्मका लागि ६३ मिलियन डलर अनुदान दिने छ।
अनुदान रकम परिचालनका लागि सिसिएम नेपालले केही समयअघि आवेदन माग गरेको थियो। सो क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, यूएन एजेन्सीहरुले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका संस्थाहरुका विषयमा सिसिएमले मूल्यांकन गरेर प्रारम्भिक छनोट समेत गरिसकेको थियो। तर बुधबारको छलफलमा नेपाल सरकारनै उक्त रकम परिचालन गर्न सक्षम छ भन्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएसँगै अनुदान रकमको पिआर सरकार आफैं बन्ने निर्णय भएको एक सदस्यले जानकारी दिए।
