काठमाडौं- नेपालमा एचआईभी, औलो र क्षयरोगको क्षेत्रमा काम गर्न ग्लबोल फन्डले तीन वर्षका लागि ६३ मिलियन डलर अर्थात ८ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। उक्त अनुदान रकम चलाउने प्रमुख निकाय को हुने भन्ने दौडमा यतिबेला सरकारदेखि अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन्।
ग्लबोल फन्डले दिएको उक्त अनुदान रकम पाउने निकायले नेपालमा एचआईभी, औलो र क्षयरोगको क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म काम गर्नुपर्छ। ग्लोबल फण्डले सन् २०२४ अगष्टदेखि सन् २०२७ जुलाईसम्मका लागि ६३ मिलियन डलर अनुदान दिएको छ। उक्त रकमको प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट (पिआर) बन्नका लागि सरकारसहित एक दर्जन संस्थाले आवेदन दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यसपटक आफैं उक्त रकम चलाउने गरी पिआर बन्ने तयारीसाथ अगाडि बढेको छ भने विगतमा पिआएर बनिसकेको सेभ द चिल्ड्रेनको पनि दौडथुप चर्को देखिन्छ।
सरकारमाथि आरोप लगाउँदै रकम हत्याउने खेल
ग्लोबल फन्डको उक्त रकम सरकार आफैंले लिएर चलाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिएर अगाडि बढीसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै सचिवालय बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। तर मन्त्रालयलाई दिन नहुने भन्दै नेपाल सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै केही आइएनजिओहरु उक्त रकम आफैं लिने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम गर्ने तौरतरिका, विगतमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, सरकार परिवर्तन हुँदा काम गर्न पर्ने समस्या लगायतका आरोप आइएनजिओहरुले लगाइरहेका छन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
को को छन् दौडमा?
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेभ द चिल्ड्रेनसहित एक दर्जन संस्थाले ग्लोबल फन्डको उक्त रकम लिन आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये पाँच वटा संस्थालाई प्रारम्भिक रुपमा छनोट (सर्ट लिष्ट) गरिएको छ। तर ती पाँचवटै संस्थालाई दिन नहुने विषयमा मन्त्रालयमा चर्को छलफल चलिरहेको छ।
ग्लबोल फन्डको कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम)ले स्वास्थ्य मन्त्रालय र पाँच वटा संस्था यूएनडीपी, यूएओपिएस, सेभ द चिल्ड्रेन, पाथ नेपाल र प्लान नेपाललाई सम्भावित संस्थाका रुपमा प्रारम्भिक रुपमा छनोट गरेको छ।
सर्ट लिष्टमा परेका संस्थामध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र यूएनडीपीबीच कसलाई पिआर बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा तीव्र छलफल चलिरहेको छ। नेपाल सरकारले सबै कार्यक्रमको पिआएर नबनेको अवस्थामा यूएनडीपीलाई दिँदा करबापतको रकम जोगिने भन्दै केही कर्मचारी सेभ द चिल्ड्रेनभन्दा यूएनडीपीलाई दिने पक्षमा देखिन्छन्। तर सेभले पनि आफ्नो तर्फबाट चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
नेपाल सरकारले एचआईभी, मलेरिया र टिबी सबैको पिआर आफैं नै बस्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। तर मलेरिया र एचआईभीका केही कार्यक्रम भने आफैं लिने विषयमा लगभग निर्णय भइसकेको छ। तर टिबी र एचआईभीका केही कार्यक्रमका लागि अझै पनि सरकार आफैंल चलाउने विषयमा निर्णय लिन नसक्दा आइएनजिओले खेलिरहेको अवस्था छ।
टिबीमै काम गरिरहेका केही संस्थालाई पन्छाउँदै सरकारले सेभ र यूनडीपीलाई च्याप्नुको पछाडि पनि केही रहस्य रहेको एक कर्मचारीले बताए।
'सरकारले ग्लोबल फन्डको सबै कामको पिआर आफैं बस्ने भनेर पहिला नै निर्णयको फाइल अगाडि बढाइसकेको हुँदा अहिले आएर फेरि संस्थाहरुका विषयमा छलफल गर्नुको पछाडि केही रहस्य पक्कै छ,' ती कर्मचारीले भने, 'टिबीमा काम गरेका संस्थालाई छलफलमा नै नल्याइँ अन्य संस्थालाई अगाडि बढाउन खोज्नुको पछाडिको कारण खोजिनुपर्छ।'
ग्लोबल फण्डको अनुदान २००२ देखि २०१४ सम्म नेपाल सरकार आफैंले चलाउँदै आइरहेको थियो। सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म सेभ द चिल्ड्रेनले अनुदान रकम चलाउने जिम्मा पायो। त्यसयता सेभले नै रकम चलाउँदै आइरहेको छ। २०१८ देखि २०२१ सम्म ४२ मिलियन डलर पाएको थियो। सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मका लागि ५३ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो।
