काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिएको प्रयासका सन्दर्भमा गरेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताइन्। उनले बीमा बोर्डले ढिलो गरी पेमेन्ट दिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बीमा बोर्डमा कर्मचारी छैनन् भन्ने गुनासो आयो। कर्मचारी कसले दिएको छ त? कसरी काम गरिरहनुभएको छ? कहाँ नेर अड्किएको हो? बजेट होल्ड नगरेर हस्पिटललाई मासिक रुपमा भुक्तानी दिनुपर्यो। हस्पिटलको सेवा–सुविधा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्यो। यसलाई हस्पिटलहरुले बोझको रुपमा लिनुहुँदैन।’
उनले कानुनमा केही कमी–कमजोरी भएको अवस्थामा समाधानका लागि आफूले पहलकमदी गर्ने बताइन्।
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले झन्झटिलो भएकै कारण जनताले बीमाको लाभ लिन नसकेको बताए। ‘राज्यले स्वास्थ्य बीमामा आम जनताको पहुँच पुर्याउने गरी नीति अघि सारेको छ। तर जनता बीमा ठिक भएन भनिराखेका छन्। झन्झटिलो छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन,’ उनले भने। बीमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा बिरामीहरु अलपत्र र पीडामा पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो।
सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले बीमा बोर्ड र सरकारबीच नै तालमेल नमिल्दा बीमा गरेका व्यक्तिहरु मर्कामा परेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘बीमाप्रतिको विकर्षण जनतामा बढिरहेको छ। यसको समाधान गर्नका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो। जनताको भलाइका लागि हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ।’
सांसद जगप्रसाद शर्माले बीमा वापतको रकम बढाउन आग्रह गरे। उनले बीमा अभियान विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सांसद रमेशराज रायमाझीले बीमा गरेकालाई डाक्टरले लेखेको औषधि समेत अस्पतालले नदिएको जनताको गुनासो रहेको बताए। उनले भने, ‘बीमा गरेका ४५ लाखमध्ये हाल २९ लाखले मात्रै बीमा नवीकरण गर्नु लाजमर्दाे छ। बीमा गरेकाहरुलाई डाक्टरले औषधि लेखिदिँदा समेत अस्पतालहरुले औषधि दिँदैनन्। एउटा सामान्य मान्छेले बीमाप्रति किन विश्वास गर्ने? कानुनमा केही त्रुटि छन् भने भन्नुहोस्। हामी सच्याउनका लागि पहल गर्छाैं। बहाना गरेर, समस्या देखाएर पन्छिन मिल्दैन।’
महालेखाले प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेहरु घटे
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत बीमा कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको छ। हालसम्म ५९ लाख ८८ हजार जनस्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन्। बीमामा सहभागी भएकामध्ये २९ लाख ८६८ जनाले मात्रै बीमा नवीकरण गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं र ललितपुरमा अझै लागू हुन सकेन
२०७२ सालमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु भएको यो अभियान हालसम्म ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदर बस्यालले जानकारी दिए।
डा बस्यालले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको सात वर्ष पूरा भइसक्यो। स्वायत्त रुपमा सञ्चालित हुन सकेको छैन। जटिल प्रकृतिका रोगहरु लागेको अवस्थामा विशिष्टकृत अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा लागू हुन सकिरहेको छैन।’ उनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग पटकपटक छलफल गरेको भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँदै साउन मसान्त भित्र ती दुई पालिका समेत लागू गर्ने दाबी गरे।
अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरी जम्मा ४५९ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रबाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २० लाख ९३ हजार १७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६४४ जना नागरिक कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। कुल आवद्ध नागरिकमध्ये ४१ लख १७ हजार ७०८ जनाले नवीकरण गरेको बोर्डले जनाएको छ। त्यसैगरी चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु. १० अर्ब ५४ करोड ६२ लाख ३१ हजार २१९ रुपैयाँ मात्र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अबको ५ वर्षभित्र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिसक्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्ने बोर्डको रणनीति के छ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार आगामी दिनमा सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्ने रणनीति रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमाको नाममा सञ्चालन गरेका दोहोरो कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, एकद्वार रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, सरकारका कर्मचारीलाई योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले ब्यहोरिदिने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचयपत्र यथाशीघ्र वितरण गर्नु नीतिलाई तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डको रहेको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको बीमा संयोजन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५० प्रतिशत व्यक्तिहरुलाई बीमामा आवद्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र मातहतका निकायहरु (प्रदेश शाखा कार्यालय, जिल्ला सम्पर्क कार्यालय)मा आवश्यक स्रोत–साधनको उचित व्यवस्था गरिने लगायतका रणनीतिलाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आ.व. २०८०।०८१ मा प्राथमिकतामा राखेका कार्यहरू
१) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको बीमित हुने दरमा बृद्धि, छोड्ने दरमा कमी, सेवा लिने दरलाई वैज्ञानिकिकरण, हालको सुविधाथैली, योगदान रकम र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभुत गर्न नतिजामुलक रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरी आ.व. २०८०।०८१ मा कार्यान्वयनमा ल्याइने।
२) हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुसार संचालन गर्न ऐन एवं नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई आवद्ध गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विषेश पहल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार र संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न सम्बन्धित पक्षसंग समन्वय गरिनेछ र कार्यक्रमलाई वित्तीय रुपमा दिगोपनका लागि र स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार र प्रेषण कार्यलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सहयोग पुग्ने उद्धेश्यले स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा सहभुक्तानी प्रणाली (Co-payment System) लागू गरिने छ।
३) स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ र यससँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यका गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिलाई थप प्रभाकारी बनाइनेछ।
४) स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पेश भएको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरीनेछ। सो संरचना स्वीकृत नहुँदा सम्म अस्थायी दरबन्दी संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृति गराई लागु गरिनेछ ।हाल स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध घरपरिवार संख्या ३१.४ प्रतिशतबाट बढाई आ.व. २०८०/०८१ मा ५० प्रतिशत पुर्याइने छ। कार्यक्रममा समतामूलक पहुँच र बीमितको सेवा सक्रियराख्नका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बहस पैरवी र जनचेतनाका क्रियाकलाप संचालन गरिनेछ।
५) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्नको लागि बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरी बास्तविक तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने र उपलब्ध तथ्यांकलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्नका लागि एक कार्यविधि बनाइ लागू गरिनेछ।
६) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाईजेसन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ र बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत अनलाईन बीमालेख दर्ता, प्रेषण प्रणाली, गुनासो सुनुवाई, सूचनाको विश्लेषण गरी नियमित सार्वजनिक गर्ने प्रविधि, एकिकृत लेखा प्रणाली, सेवा प्रदायकको अनुगमन र पृष्ठपोषण प्रणाली, सेवाप्रदायकको सूचीकरण र नविकरण सजकता प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको स्तर अनुसार उपयुक्त किसिमको इएमआरको निर्माण गरी लागू गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार नयाँ बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
७) हाल संचालनमा रहेको सुविधाथैलीलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ र सेवा प्रदायकको परामर्श र छलफल बमोजिम आधारभूत अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, दुई सय शय्या भन्दा माथिका अस्पताल र विशिष्टकृत अस्पताल गरी ४ प्रकारका सेवा प्रदायकका आधारमा तयार गरी लागु गरिनेछ र सुविधाथैली कम्तिमा २ वर्षमा परिमार्जन गर्ने पद्दतीको विकास गरिनेछ।बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम अन्तर्गतको दाबी परीक्षण र भुक्तानी प्रणालीलाई बीमा व्यस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) मा आबद्ध गरी संचालन गरिनेछ।
८) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवाग्राहीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको र विद्यमान दाबी मुल्यांकन प्रकृयाबाट समयमा शोधभर्ना गर्न नसक्दा सेवाग्राहीलाई आर्थिक समस्या भोग्नु परेको यथार्थ अवस्थालाई मनन गरी आगामी आ.व. देखि दाबी मुल्यांकनका लागि टीपीए प्रणाली लागू गरिनेछ। अस्वीकृत दावीको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसको बास्तविक कारण समयमै पत्ता लगाई समाधान गर्नका लागि कम्तिमा ३/३ महिनामा अस्वीकृत र स्थगित दाबिहरुलाई नमुनाको रुपमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि एक स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावहरु लागु गरिनेछ।
९) आ.व. २०८०/०८१ मा बोर्डबाट लागू गरिने नयाँ प्रविधि र प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्डसङ्गग सम्बन्धित कर्मचारी, सेवा प्रदायक संस्था र दर्ता सहयोगीका लागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। अनुगमन कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि विज्ञसँगको सहकार्यमा नमुनागत रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा प्रदायकको नियमित कोचिंग र मेन्टरिंग कार्यको शुरुवात गरिनेछ।
१०) बोर्डबाट हालसम्म स्वीकृत भई लागू गरिएका विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न र अन्य आवश्यक नयाँ कार्यविधिहरु निर्माणका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र मातहतका निकायहरु (प्रदेश शाखा कार्यालय, जिल्ला सम्पर्क कार्यालय) मा आवश्यक श्रोत साधनको उचित व्यवस्था गरिने छ । सबै जिल्लाका कार्यालयहरूलाई एकरूपता बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाई सुदृढ गरिनेछ।
