काठमाडौं- संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमाका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिए। साथै समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
सभापति पन्थले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिए। समितिले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। “बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ”, उनले भने, “बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए। उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टीकृत सेवा अस्पतालमा भिडभाड बढेको बताए।
उनले ४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहुँदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे। बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बिमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आकर्षणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भई हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई रु ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ।
