काठमाडौं- सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक जना चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले आयुर्वेद चिकित्सक बुद्धि प्रसाद पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यरत दशौं तहका वरिष्ठ कन्सलटेन्ट आयर्वेद विज्ञ डा पौडेलले फेसबुकमा मन्त्रालयले गरेको निर्णयको विरोधमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयको विरोधमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै डा पौडेललाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र काटेको थियो।
डा पौडेलले मन्त्रालयमा पुगेर स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्। डाक्टर पौडेलले आइतबार नै स्पष्टीकरण बुझाएको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
फेसबुकमा आफ्नो विचार राखेको भरमा स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा ट्रेड युनियन संगठनहरुले विरोध गरेका छन्।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोध्ने गरी के लेखेका थिए डा पौडेलले?
डाक्टर पौडेलले सामाजिक फेसबुकमा मन्त्रालयले ४ असारमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। ७ बुँदे उक्त पत्रमा रहेका विषयलाई लिएर डा पौडेलले तीन तहको सरकारका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर गरेका कारण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई संघ अन्तर्गत राख्नु पर्ने आशयसहितको विचार डा पौडेलले फेसबुकमा राखेका थिए। डा पौडेलले मन्त्रालयको सात बुँदे निर्णयसिहत फेसबुकमा लेखेको विषय यस्तो छ:
'तीनवटा सरकारको जुँगाको लड़ाईले स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त उन्मूख छ। सबै स्थानीय आफ्नो श्रोतबाट कर्मचारी पाल्न सक्षम छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीले सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा असुरक्षित महशुस गरेका छन्। विशेषज्ञहरुले आत्मसम्मान पूर्वक सेवा संचालन गर्न सकिरहेका छैनन्। तेरो मेरो नभनी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई संघमा राखेर परिचालन गरौं। संघको लोकसेवाबाट छनोट भएका स्वास्थ्य र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको विभेदपूर्ण समायोजनलले दीर्घकालमा संघीयता माथि नै समस्या ल्याउने देखिन्छ।'
यही विषय लेखेको आधारमा डा पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन संगठनहरुले विरोध गरेका हुन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्माले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको विचार प्रकट गरेकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्नु खेदजनक रहेको बताए। उनले डा पौडेलको स्पष्टीकरण फिर्ता लिँदै विगतमा पेशागत संघसंगठन र ट्रेड युनियन संगठनहरुसँग गरिएको १९ बुँदे सम्झौता लागू गर्न माग गरे।
यस्तो छ मान्त्रालयले डा पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेको पत्र
