काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजित स्वास्य्थ मन्त्रालयको बजेटका विषयमा सांसदहरुले संसदमा उठाएको प्रश्नको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले जवाफ दिएका छन्।
मन्त्री बस्नेतले असार ३ गते संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सोमबार जवाफ दिएका हुन्।
'मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य जस्तो संवेदशील विषयमा माननीयज्यूहरूले जुन गम्भीरताका साथ आफ्ना जिज्ञासा, विचार र सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दछु साथै माननीयज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु,' मन्री बस्नेतले संसदमा जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्।
यस्तो छ मन्त्री बस्नेतले दिएको जवाफ
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि मिति २०८० असार ३ गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य जस्तो संवेदशील विषयमा माननीयज्यूहरूले जुन गम्भीरताका साथ आफ्ना जिज्ञासा, विचार र सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दछु साथै माननीयज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गम्भिरताका साथ लिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै देशलाई समाजवाद तर्फ उन्मुख गराउने कुरामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ। हाल ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाहरूका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ दफा ३ उपदफा (४) मा सुचीकृत गरिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सभामुख महोदय,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० जेष्ठ ३० गतेको वैठकले लामो समयदेखि नीतिगत बहसमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८० – २०९०) स्वीकृत गरेको छ। यस्तो रणनीति नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तर्जुमा गरिएको हो। यस रणनीतिमा स्वास्थ्यको वित्तीय दायरा विस्तार गर्दै आगामी १० वर्षभित्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कूल वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।यो लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्यक्रमहरू क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ। रणनीति कार्यान्वयन अवधिभित्र हाल ५४ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चलाई घटाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिईएको छ।साथै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आगामी ७ वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा गरिँदैछ। सो मार्गचित्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीमा समाविष्ट गर्ने, मौजुदा कानूनहरूमा व्यवस्था भए बमोजिम सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैली तथा योगदान रकमलाई अद्यावधिक गर्ने साथै पर्याप्त जनशक्ति सहितको बीमा वोर्डको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्राथमिकताहरू तय गरिएका छन्।यस मार्गचित्रको कार्यान्वयन पश्चात पैसाको अभावमा उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
मिति २०८० वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८० - २०८७/८८) ले आगामी ७ वर्षका लागि नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ।कुशल र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यका वृहत निर्धारकहरूको सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमा दिगो लगानी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जनसङ्ख्या र बसाईँसराईको व्यवस्थापन गर्ने यस रणनीतिका प्राथमिकताहरू रहेका छन्। रणनीति कार्यान्वयनबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यी दुवै रणनीतको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि माननीयज्यूहरूले सुझाव दिनुभएमा आभारी हुने थिएँ। साथै रणनीतिको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्दछु।
सभामुख महोदय,
स्थानीय तहमा निर्माण हुने आधारभूत अस्पतालमध्य पहिलो चरणमा २५९ तथा दोस्रो चरणमा ३९६ वटा गरी कुल ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जसअन्तर्गत हालसम्म २२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि सम्झौता बमोजिमको पूर्ण वित्तिय हस्तान्तरण भईसकेको छ र अस्पतालहरू सञ्चालनको तयारीमा छन्। यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० वटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। ३३४ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणाधिन छन् भने अन्य स्थानहरूको हकमा कतै डिपिआर र कतै जग्गा प्राप्तीको चरणमा रहेका छन्।स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आधारभूत अस्पतालको लागि नमुना संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज समेत स्वीकृत भईसकेको हुँदा सो बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरि काम गरिनेछ।
यस वर्षको वार्षिक बजेटमा डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व मनसुन, मनसुन र मनसुन पश्चात 'डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान" सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले सबै स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ। सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा यो अभियान सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्रतिजैविक प्रतिरोध कार्ययोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या न्यूनीकरणमा अपेक्षित सुधार हुनेछ।
राजमार्गमा हुने दुर्घटनाबाट अकालमा हुने मृत्युलाई घटाउन कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।सिकल सेल एनिमियाको उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालहरू र अनुसन्धानको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गरी प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक भार कम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
सूर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी सो करबाट प्राप्त हुने राजश्वको अधिकतम हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपुग बजेटको लागि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँछु।
सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा माननीयज्यूहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नै नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। यो भनाईप्रति मेरो असहमति छ।स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कहरू तथा प्रकाशित प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा नेपाल सम्भवतः पहिलो देश हो जसले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लेखाजोखा र सेवा उपयोग सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आईरहेको छ। हालसम्म २७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसकेको र २८ औँ प्रतिवेदन प्रकाशन हुने क्रममा रहेको छ।त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् १९९६ देखि हरेक ५ वर्षको अवधिमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दै आईरहेको छ। यहि असार ८ गते नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको छैटौँ संस्करण सार्वजनीकरण गरेको छु। यी छ वटै सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्न माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणाली रहेको र यसले ७५३ वटै स्थानीय निकायबाट नियमित रूपमा तथ्याङ्कहरू संकलन गरी विश्लेषण गर्ने गरेको छ।
यसका अलवा मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा, स्टेप्स सर्भे, राष्ट्रिय रोगभार सम्बन्धी अध्ययन लगायत विभिन्न नियमित निगरानी प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित हुँदै आईरहेका छन्।यी सबै तथ्य/तथ्याङ्कहरूले तथ्यमा आधारीत नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
रगत समूहका सम्बन्धमा एकजना माननीयज्यूले विशेष महत्व दिएर राख्नुभएको जिज्ञासा प्रति मैले विशेषज्ञहरूसँग बुझ्दा नेपालमा पनि पूर्व-प्रसुती जाँच, मुटुको सर्जरी लगायत विभिन्न सर्जरी पूर्व, ड्राइभिङ लाईसेन्स लिँदा अनिवार्य रूपमा रगत समूहको जाँच गर्ने व्यवस्था रहेको छ। ABO Rh बाहेक पनि अरू थुप्रै रक्त उप-समूहरू हुने रहेछन् र Cross match नगरी Blood transfusion गर्न नमिल्ने रहेछ। ब्लड ग्रुपको प्रोफाईलिङ हरेक वडाले राखिराख्नु उपयुक्त हुन्छ र आवश्यकता हुँदा प्रोफाइलिङको सुचना प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर रक्त समूहहरूको प्रतिशतको जानकारीले नीति कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा खासै सहयोग पुर्याउने देखिँदैन। सामान्यतया करीब ४० प्रतिशत व्यक्तिहरूमा O Positive ब्लड ग्रुप रहने विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिन्छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू र आत्महत्याको दर बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। हाल राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ बमोजिम प्रवर्द्धनात्मक सेवा सहित अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान हुँदै आएका छन्।मानसिक अस्पताल पाटनको नेतृत्वमा ११६६ हटलाईनमार्फत परामर्श सेवा दिइरहेका छौँ। प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको दरवन्दी तेरिजमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिरहेको छ। सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग उपचार सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ।
अन्तमा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि दिनुभएका सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै बजेट कार्यान्वयको क्रममा माननीयज्यूहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद !
