काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भएका निकाय र पदहरु बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत उक्त जानकारी स्थानीय तहसम्मेै पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सातवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिलालाई अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुसार संघीय मामिलाले स्थानीय तहमा उक्त निर्देश्न पठाएको हो।
परिपत्रमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै कर्मचारीको सरुवा, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरवन्दी भित्रको रिक्त पदबाहेक अन्य कुनै पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरि सिफारिस नगर्न,नगराउनु, संघलाई आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगर्न, नगराउनु, बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सरुवा र काज वा अन्य कुनै वाहनामा मन्त्रालय विभागमा आउने कार्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण÷निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउन समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई परिपत्र गर्दै दोहोरो सहमतिकै आधारमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खाली हुने र सुगममा मात्रै आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी थुप्रिने गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।
अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिदा केही स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब, भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला अन्तर्गर्तका कतिपय कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएपनि समायोजन भएका निकायमा हाजिर नभएकाले यथाशिघ्र रमाना गरि पठाउने र आगामी आर्थिक वर्षबाट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीको तलब व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाबाटै गर्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई अनुरोध गरेको छ ।
हेर्नुहोस परिपत्र
