काठमाडौं- पोखरा महानगरले महानगरका सबै वडाहरूबाट निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको १३औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरणका लागि तोकेका औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिने तथा महानगर भित्र प्रत्येक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी कोभिड, डेंगू लगायतका सरुवा रोग लगायत महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जनसंख्या, भूगोल र सेवा उपलब्धताको आधारमा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको पुनर्संरचना गरी उपचारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक सेवाको विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत अशक्त, दीर्घरोगी तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई घरमै गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो समस्यालाई समाधान गर्न ४० वर्ष माथिका सबै नगरबासीहरुलाई कम्तीमा वर्षको एक पटक नसर्ने रोग सम्बन्धी स्क्रीनिङ, परामर्श, उपचार र प्रेषण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर रोकथामका लागि प्राथमिकताका साथ तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियामित रुपमा निःशुल्क स्क्रिनसङ तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने, महानगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिइने सेवाको विवरणलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोडिने र आधुनिक उपकरणहरुको माध्यमबाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षण गराउने नीति महानगरले लिएको छ।
शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा थप गर्नुका साथै गैर नाफामूलक संस्था सँगको सहकार्यमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने, महानगरपालिकाद्धारा सञ्चालित शिशुवा अस्पतालको आधुनिकीकरणसहित मेट्रो अस्पतालको रूपमा विकास गरिने र आपत्कालीन अवस्थामा विशेषज्ञ सहितको आधुनिक तथा एकिकत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी मनोसामाजिक परामर्श, उपचार तथा प्रेषण प्रणालीको स्थापना गरिने र त्यसका लागि चिकित्सक सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परामर्शदाताको व्यवस्था गरी समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
हेरौ पूर्णपाठ
